काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारका कानुन तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले केन्द्रीय सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने बताएका छन् ।  शनिवार रातोपाटीसँगको कुराकानीमा मन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी ऐन, सङ्घीय निजामती ऐन लगायत कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन नभए सङ्घीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

उनले मुद्दाका लागि मस्यौदा समेत तयार गरिसकेको जानकारी दिएका छन् ।  उनले भने–‘सङ्घीय संसद्ले पारित गरिदिएको ऐन कार्यान्वयन नगर्ने नेपाल सरकारको विरुद्धमा आवश्यकता पर्‍यो भने हामी कानुनी उपचारमा जान बाध्य हुन सक्छौँ । यो हाम्रो रहर हैन बाध्यता हो । त्यस्तै सङ्घीय निजामती ऐनको पनि कुरा छ । अहिले कर्मचारी नहुँदा प्रदेश सञ्चालनमा यति धेरै जटिलताहरू, अप्ठेराहरू भोगिराखेका छौँ कि सिंहदरबारको बार्दलीका टेबुल कुर्सी राखेर कर्मचारी बसिराखेका छन् । तर कोही पनि गइराखेको छैन ।’

प्रदेशमा आएका कर्मचारी पनि सङ्घीय सरकार अन्तर्गत रहेकोले प्रदेशप्रति इमानदार नरहेको बताए । स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारीले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँदै प्रदेश मातहतमा कर्मचारी भए धेरै काम गर्न सकिने बताए ।

यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी समायोजन ऐन बनिसके पनि कार्यान्वयनमा नगएकोले त्यसबारे सङ्घीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्ने बताए । यस्तै बनाउनुपर्ने सबै ऐन निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्ने बताउँदै पञ्चायतकालीन अवस्थादेखि रहेका कानुनहरू संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।