हेटौँडा । सत्ता गठबन्धन परिवर्तनसँगै बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया तत्काल अघि बढ्ने अवस्था देखिँदैन । विशेषगरी अंकगणितीय रूपमा नेकपा एमाले र नेकपाको गठबन्धनबाट सरकार निर्माण गर्न साना दलहरू निर्णायक बनेपछि सरकार गठनमा जटिलता देखिएको हो । 

सत्ता गठबन्धनमा बागमती सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने सहमति छ भने नेकपा प्रमुख साझेदार दलका रूपमा रहनेछ । २५ सांसद रहेको एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन २६ सांसद रहेको नेकपाको समर्थन मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न राप्रपालगायत अन्य दलहरू निर्णायक हुने देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनमा राप्रपा सामेल हुनेरनहुने अझै निश्चित भइनसकेकाले बागमतीमा नयाँ सरकार निर्माण हुन केही समय लाग्ने भएको छ । 

बागमतीमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रमुख साझेदार दलहरू एमाले र नेकपाबिचको आन्तरिक तयारी र समयतालिका अझै पूर्ण रूपमा मिल्न सकेको छैन । केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै बागमतीमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भए पनि प्रदेश तहमा भने दुवै दलले आआफ्नै रणनीति र तर्कहरू अघि सारिरहेका छन् । 

विशेषगरी सरकार गठन प्रक्रिया, मन्त्रालयको भागबन्डा र वर्तमान मुख्यमन्त्रीको बहिर्गमनका विषयमा दुवै दलका नेताहरू कडा अडानमा नरहेको बताउँछन् । दुवै दल लचिलो बनेर छलफलकै माध्यमबाट सरकार गठन गर्न अग्रसर देखिन्छन् । प्रदेशको नेतृत्व एमालेले गर्ने सहमति भइसके पनि प्रदेश तहमा नेकपा र एमालेका नेताहरूबिच ठोस मोडालिटीमा अझै एकरूपता आउन सकेको छैन । एमालेले आफूलाई नेतृत्वकर्ताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अन्य दललाई समेट्ने प्रयास थालेको छ भने नेकपाले आफूलाई बाध्यात्मक साझेदारका रूपमा चित्रण गरिरहेको छ । 

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया र नेकपा संसदीय दलका नेता शालिकाराम जम्कट्टेल दुवैले तत्कालै सरकार गठनका लागि हतार नगर्ने र आपसी समझदारीमै अघि बढ्ने बताएका छन् । दुवै नेता नयाँ सरकार निर्माणको परिपक्व नतिजाको पर्खाइमा देखिन्छन् । 

नेता थपलियाले एमालेकै नेतृत्वमा नयाँ मन्त्रिपरिषद् बन्नेमा कुनै द्विधा नरहेको बताए । केन्द्रको निर्देशन र आपसी सहमतिअनुसार आफूहरूले सरकार गठनको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने उनको दाबी छ । एमालेले विशेषगरी राप्रपालाई नयाँ सरकारमा सामेल गराउन सघन संवाद गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

बागमतीमा बहुमत पुर्‍याउन चुनौती रहेकाले अहिले सबै पक्षलाई चित्त बुझाएर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । नेता थपलियाका अनुसार अहिले साझेदार दलहरूको खोजी र बहुमतको आधार निर्माण नै प्रमुख प्राथमिकता हो । मन्त्रालयको सङ्ख्या र मन्त्रीहरूको चयनजस्ता विषय भने दोस्रो चरणको छलफलमा टुङ्गो लगाइने उनले बताए । 

'केन्द्रबाट नेकपा एमालेले नेतृत्व पाउने निर्णय भइसकेको छ । अब हामीले अगुवाइ गरेर सबै दलसँग सकारात्मक छलफल गरिरहेका छौँ । बहुमत पुर्‍याउनेमा हामी पूर्ण रूपमा ढुक्क छौँ,' उनले भने, 'हामीले हतार हतार गरेर मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमै जानुपर्दैन होला । हामीले बहुमतको आधार प्रस्तुत गरेपछि मुख्यमन्त्रीज्यूले आफैँ मार्गप्रशस्त गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ ।' 

यता नेकपाका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री शालिकाराम जम्कट्टेलले भने आफ्नो पार्टी पदको लोभमा परेर सरकारमा जान नलागेको स्पष्टीकरण दिएका छन् । उनका अनुसार प्रदेश सभालाई विघटनबाट जोगाउन र राजनीतिक स्थिरता दिनका लागि मात्र नेकपा नयाँ सरकार निर्माणमा सहभागी हुन लागेको हो । 

नयाँ सरकार गठनका लागि वर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने अवस्था नरहेको उनले बताए । तत्कालै कडा कदम चाल्नुभन्दा पनि संवैधानिक प्रक्रिया र मुख्यमन्त्रीको स्वविवेकलाई सम्मान गर्ने उनको भनाइ छ । संविधानअनुसार मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन एक महिनाको समय हुने भएकाले त्यतिन्जेल पर्खिने वा राजनीतिक सहमतिका आधारमा मार्गप्रशस्त गराउने रणनीतिमा आफूहरू रहेको उनले बताए । 

'सत्ताको दौडमा हामी छैनौँ । यो हाम्रो बाध्यता हो । अहिले हामीले समर्थन नगर्ने हो भने प्रदेश सभा नै रहँदैन,' उनले भने, 'हाम्रो बलियो दाबी बागमतीमै थियो । तर कर्णाली र बागमतीमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने अवस्थामा कर्णाली हाम्रो भागमा पर्‍यो । बागमती सरकारको साझेदारका रूपमा सरकार बनाउन नेकपा उत्ताउलो भएर हतार गर्ने पक्षमा छैन । मुख्यमन्त्रीसँग सहज सल्लाहकै आधारमा अघि बढ्नेछौँ ।'

सरकारको निरन्तरताका लागि कांग्रेस छलफलमा

यता हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस पनि सरकारको निरन्तरताका लागि छलफलमा जुटिरहेको छ । नयाँ गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत नभएकाले ३६ सिट रहेको कांग्रेसले अन्य दलहरूसँग छलफल अघि बढाएको हो । 

सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार मुख्यमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिने योजना बनाएका छैनन् । सरकार अहिले नै राजीनामा दिने पक्षमा नरहेको र विश्वासको मतका लागि अन्य दलहरूसँग आवश्यक छलफल भइरहेको मन्त्री तामाङले बताए । 

'अहिले तत्काल राजीनामा दिने विषय उठेको छैन । हामी विश्वासको मतका विषयमा अन्य दलहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ । सरकारले संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार नै अगाडि बढ्ने रणनीति बनाएको छ र साना दलहरूको समर्थन जुटाउने प्रयास भइरहेको छ,' उनले भने, 'नेकपा एमाले बहुमतमा पुग्ने भनिए पनि उनीहरूलाई राप्रपाको साथ अनिवार्य छ । राप्रपाले कुन पक्षलाई सहयोग गर्छ, त्यसैले सरकारको भविष्य तय गर्नेछ ।'

एमाले र नेकपाको गठबन्धनले बहुमत जुटाउन नसकेमा र राप्रपाले पनि साथ नदिएमा संविधानअनुसार सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने मन्त्री तामाङले बताए । नयाँ गठबन्धनको बहुमत नपुगेको खण्डमा ठुलो दलको हैसियतले कांग्रेसले सरकार गठन गरी बहुमत सिद्ध गर्न अन्य दलहरूको पनि सहयोग पाउने दाबी उनले गरे । 

यो पनि

अङ्कगणितमा अल्झिएको बागमती सरकार