शनिबार, १२ फागुन २०८०
ताजा लोकप्रिय

भरतपुर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिबाट ४७ मुद्दा फर्छ्योट

मङ्गलबार, १२ मङ्सिर २०८०, १९ : ३७
मङ्गलबार, १२ मङ्सिर २०८०

भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिका न्यायिक समितिले सोह्र महिनामा ४७ मुद्दा फर्छ्योट गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४१ र चालु आवको हालसम्म छ वटा मुद्दा फर्छ्योट गरेको हो । फर्छ्योट गरिएकामध्ये कतिपय मिलापत्र गरेर टुङ्गिएका छन् भने केही मुद्दा अदालत पुगेका छन् ।

अघि आव २०७८/७९ बाट जिम्मेवारी सरी आएका मुद्दासहित गत आवमा ५५ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । यस आवमा अघिल्लो आवबाट १४ वटा मुद्दा सरी आएका थिए । महानगरपालिका सहायक निरीक्षक कृष्ण सापकोटाका अनुसार गत आव चितवन अदालतमा चार वटा मुद्दा पठाइएको थियो । अदालत गएकामध्ये घरबहालसम्बन्धी एक र बाटो र जग्गासम्बन्धी तीन मुद्दा छन् । न्यायिक समितिले जिउनी हकसम्बन्धी एक मुद्दा पुनरावेदन गएको जनाएको छ ।

यस्तै चालु आवको चार महिनामा १५ वटा मुद्दा दर्ता भएको सापकोटाले बताए । उनले जग्गा विवाद, घरबहाल र लेनदेनसम्बन्धी मुद्दा धेरै आउने गरेको जानकारी दिए । महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (१) र (२) बमोजिम मुद्दा दर्ता गर्दै आएको छ । ऐनबमोजिम आवश्यक कागजात हेरेर मुद्दा दर्ता गर्ने गरिएको सापकोटाले बताए । 

महानगरपालिकाको न्यायिक समितिको पहिलो प्राथमिकता मिलापत्र हुने भन्दै सबै वडामा मेलमिलाप समितिले ठाडो उजुरीमा काम गरिरहेको उनले बताए । महानगरपालिकाले सेवाग्राहीलाई रु एक सयमा न्यायिक सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ  । 

किनेर उपहार नदिन निर्देशन

भरतपुर महानगरपालिकाले वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक भेलामा प्रमुख अतिथि तथा अतिथिलाई बजारमा किनेर उपहार सामग्री नदिन विद्यालयलाई आग्रह गरेको छ । महानगरले सोमबार विद्यालयलाई चिठी लेखेर निर्णय कार्यान्वयनको लागि अनुरोध गरेको हो । 

महानगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिको बैठकले फजुल खर्च कम गर्न बजारमा किनेर उपहार तथा मायाको चिनो किनेर अतिथिलाई नदिन निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । महानगरपालिकाले विद्यालयमा उपलब्ध स्रोतलाई बालबालिकाको सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन र पठनपाठनमा अधिकतम सदुपयोग होस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको नगर शिक्षा अधिकारी महेन्द्रप्रसाद पौड्यालले जानकारी दिए । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रासस
रासस

राष्ट्रिय समाचार समिति नेपालकाे  सरकारी समाचार संस्था हाे ।

लेखकबाट थप