काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले राय नदिएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले फरक ढंगबाट अघि बढ्न खोजेको छ । 

‘वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी माग पत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५’ लाई संशोधनमा राय सुझाव दिन भन्दै परराष्ट्रमा पेस गरेको ९ महिना बितेको छ । तर, उक्त संशोधनमा राय सुझाव नदिएपछि श्रम मन्त्रालय फरक ढंगबाट अगाडि बढ्न खोजेको हो ।

उक्त निर्देशिकाले स्पष्ट नपारेका विषय श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर अघि बढ्न खोजेको छ । उक्त कार्यविधि अनुसार माग प्रमाणीकरणको लागि आएको १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने भन्ने छ । त्यो समय दूतावासले प्रमाणीकरण गर्न नसकेको खण्डमा के गर्ने भन्ने विषयमा निर्देशिकाले केही बोलेको छैन । उक्त विषय सम्बोधनका लागि श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर अघि बढ्न खोजेको हो । यसका लागि श्रम मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको छ ।

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले निर्देशिका संशोधनमा परराष्ट्रबाट आवश्यक राय नआएपछि कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।

निर्देशिकामा १५ दिनभित्रमा माग प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, १५ दिनभित्रमा एम्बेसीले नगरेमा के गर्ने भन्ने केही कुरा उल्लेख छैन ।

‘यसमा मन्त्रालयमा एउटा संयन्त्र बनाएर माग प्रमाणीकरण गर्ने भनेर संशोधन गर्न खोजिएको थियो । तर, त्यसमा राय नदिएपछि कार्यविधि बनाउने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । राय दिएन भने कहिले सम्म रोक्ने भन्ने हो । एउटा कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ’ उनले भने ।

माग प्रमाणीकरणमा ढिलाइ हुँदा युरोपतिर ५० औँ हजार रोजगारको अवसरहरू रोकिएका छन् । त्यसलाई छिटो छरितो बनाउन भन्दै सरकारले गत चैतमा निर्देशिका संशोधन गर्दै रायका लागि परराष्ट्रमा पठाएको थियो । तर, परराष्ट्रबाट अहिलेसम्म राय आएको छैन ।

जसले गर्दा नेपालका लागि आएको युरोपका मागहरू अन्यत्र जान थालेको उनको भनाई छ । त्यसैले कार्यविधि बनाएर माग प्रमाणीकरण गर्न खोजिएको बताए ।

यो विषयमा गत भदौमा बसेको प्रधानमन्त्रीसहितको बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रम मन्त्रालयलाई सात दिनभित्रमा राय दिने निर्णय गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि नआएको पोखरेलले बताए । परराष्ट्र सम्बन्धित अन्य विषयमा राय सुझाव दिएको तर, यस विषयमा भने अझै पनि नदिएको उनको भनाई छ ।