काठमाडौँ । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ मा विद्यार्थी संगठनहरूले आफ्नो सुझाव राखेका छन् । नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी, अनेरास्ववियू लगायतका विद्यार्थी संगठनले विधेयकमाथि आइतबार आफ्नो धारणा राखेका हुन् ।

नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेकाले त्यही आधारमा शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) का अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने बताए । ‘नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्म पूर्ण रूपमा निःशुल्क भनेको छ । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले पनि ब्याख्या गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई हुबहु कायम गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’

त्यस्तै शिक्षण पेसाप्रतिको आकर्षण घट्दो क्रममा रहेको भन्दै त्यसलाई लोक सेवा समान हैसियतको बनाउनुपर्नेमा अध्यक्ष शेर्पाको जोड छ ।

‘उपत्यका बाहिर म्याथ, साइन्सको टिचर पाउन गाह्रो छ । शिक्षण पेसाप्रतिको आकर्षण घटिरहेको छ । शिक्षण पेसाप्रतिको आकर्षणलाई कसरी बढाउने र यसलाई कसरी सम्मानित बनाउने भन्ने विषयमा साझा सङ्कल्पका साथ अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘शिक्षकको सेवा सुविधाको कुरामा लोक सेवा सरह मान्यता दिनुपर्छ भन्नेमा नेपाल विद्यार्थी संगठनको स्पष्ट धारणा छ ।’

शिक्षकसँग गरेको सम्झौताको विरुद्धमा नेविसंघ:

शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी, करार तथा राहत शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौताको विरुद्धमा नेविसंघ उभिएको छ । नेविसंघले शिक्षकको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै हुनुपर्ने विकल्प अघि सारेको हो ।

‘अस्ति भर्खर शिक्षा मन्त्रालयले करार, राहत शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौता नेपाल विद्यार्थी संगठनका लागि कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन । अब नियुक्ति हुने सबै शिक्षक खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नै नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने हो,’ अध्यक्ष शेर्पाले भने ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका छोराछोरी अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘नगर प्रमुख, शिक्षक, मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैको छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउन जोड दिनुपर्छ’, अध्यक्ष शेर्पाले भने, ‘पुँजीवादी देशहरुले पनि शिक्षा निःशुल्क गरेका छन् । हामी समाजवाद उन्मुख देशले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क गर्न लाग्नुपर्छ ।’

नेविसंघले प्रधानाध्यापकको नियुक्ति, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको नियुक्ति लगायतका विषयमा समेत समितिलाई सुझाव पेस गरेको थियो । अब खुल्ने विद्यालयको राष्ट्रिय मापदण्ड तय हुनुपर्ने, विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि छुट्टै शिक्षकको दरबन्दी हुनुपर्ने लगायतका विषयमा समेत नेविसंघले सुझाव पेस गरेको हो ।

निजी लगानी बन्द गर्नुपर्छ : अनेरास्ववियु

अनेरास्ववियुले शिक्षामा निजी लगानी बन्द गरिनुपर्ने धारणा राखेको छ । अनेरास्ववियु अध्यक्ष समिक बडालले निजी लगानीको विद्यालय शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने भनिएको विषयमा आपत्ति जनाए ।

विधेयकको दफा ४ मा निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनका सम्बन्धमा आफ्नो सुझाव राख्दै अध्यक्ष बडालले विद्यालय शिक्षामा सरकारी लगानी र परोपकारी सामाजिक संघ संस्थाहरूको लगानी बाहेक निजी लगानी बन्द गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

ऐन प्रारम्भ भएमा प्रचलित कम्पनी कानुन बमोजिम स्थापना भइ सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालयलाई निश्चित अवधिपछि शैक्षिक गुठीमा जान सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । तर, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष बडालले निजी शिक्षण संस्थाहरूलाई निश्चित अवधि तोकेर (५ देखि ७ वर्ष) अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान राख्नुपर्ने बताए ।

प्रहरी, सेना, शिक्षक र राष्ट्रसेवकका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा अनेरास्ववियुले समेत जोड दिएको छ । ‘नीति निर्माणमा हुनेले सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउन रुचि नदेखाउने भएकाले ऐनमै यो व्यवस्था राख्नुपर्छ,’ अध्यक्ष बडालले भने ।

त्यस्तै शिक्षण भाषाको माध्यममा मूल विषयमध्ये गणित, विज्ञान र कम्युटर विषय अंग्रेजी वा नेपाली भाषामा अध्ययन गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न अनेरास्ववियुको माग छ । विधेयकमा यी विषयहरू अंग्रेजी भाषामा मात्र अध्यापन गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो । गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषयलाई अंग्रेजीमै मात्र पढाउनुपर्ने व्यवस्था उपयुक्त नहुने र नेपाली पढ्न चाहनेलाई बन्देज लगाउन नहुने अनेरास्ववियुको तर्क छ ।

अनेरास्ववियुले विधेयकका विभिन्न ५३ वटा दफामा संशोधनका लागि सुझाव दिएको छ । त्यस्तै विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विभिन्न १७ वटा विषय अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न समेत अनेरास्ववियुले माग गरेको छ ।

दुई खाले शिक्षा अन्य गर्नुपर्छ : अखिल क्रान्तिकारी

अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहले समेत सार्वजनिक विद्यालयमा राष्ट्रसेवक र कर्मचारीका छोराछोरीलाई पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

निजी लगानी र सार्वजनिक गरी दुई खाले शिक्षाको व्यवस्था गर्न नहुने उनले बताइन् । ‘निजीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको छ । धेरै पैसा, धेरै शिक्षा । कम पैसा, कम शिक्षा र छैन पैसा, छैन शिक्षा भन्ने ढङ्गले विधेयक ल्याइएको छ । मुठ्ठीभर माफियाका लागि निःशुल्क शिक्षाको दायित्वबाट पन्छन पाइन्नँ,’ अध्यक्ष सिंहले भनिन् ।

शिक्षकहरुले स्थानीय तहको मातहत नबस्ने भन्दै राखेको मागमा सरकारले सम्झौता गरेकोमा उनले असन्तुष्टि जनाइन् । ‘शिक्षकहरूले स्थानीय तहको मातहत बस्दैनौँ भनेर आन्दोलन गरेका छन् । संविधान विपरीत स्वेच्छाचारी ढङ्गले हामी कहाँ बस्छौँ, कहाँ बस्दैनौँ भन्न मिल्दैन,’ उनले भनिन् ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद्मा निजी विद्यालयका सञ्चालकलाई राख्ने कुरा उचित नभएको उनले बताइन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने अखिल क्रान्तिकारीको माग छ । शत प्रतिशत शिक्षक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने अध्यक्ष सिंहले बताइन् । शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी अनिवार्य गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

विद्यार्थी आन्दोलनमा सहिद भएकाबारे पढाउनुपर्ने : अनेरास्ववियू

नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूकी अध्यक्ष आरती लामाले विद्यार्थी आन्दोलनमा सहिद भएकाहरूको बारेमा पनि पढाइनुपर्ने बताएकी छन् । विद्यार्थी आन्दोलनबाटै प्राप्त भएको गणतन्त्रदेखि प्रजातन्त्रसम्म विद्यार्थीहरूलाई ज्ञान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको अनुमान गर्न सकिरहेका छैनौँ,’ अध्यक्ष लामाले भनिन्, ‘शिक्षालाई उत्पादनसँग कसरी जोड्ने, त्यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ । हाम्रो शिक्षा घोकन्ते मात्रै छ । हाम्रो माटोसँग मेल खाने, हाम्रो मौलिकतासँग मेल खाने शिक्षा भएन । केवल सर्टिफिकेट दिने शिक्षामात्रै देखिन्छ ।’

बालबालिकालाई मेन्टल हेल्थको बारेमा समेत ज्ञान दिनुपर्ने भन्दै गर्न हुने र गर्न नहुने विषयबारे पनि बालबालिकालाई विद्यालय तहमै शिक्षा दिनुपर्ने उनले बताइन् ।

सरकारी विद्यालयमा समेत अंग्रेजीको नाममा शुल्क लिने काम भइरहेको भन्दै यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने अध्यक्ष लामाले बताइन् ।  

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को भ्रातृ संगठन समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रमेश यादवले पनि नेपाल सरकारबाट पारिश्रमिक लिने गरेका कर्मचारीका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सरकारी कर्मचारीहरुलाई नै विश्वास छैन कि क्या हो, सरकारी विद्यालयमा पढाइ हुन्छ भन्ने ?’ उनले भने, ‘मन्त्रीका छोराछोरीहरुको नाम सरकारीमा लेखाउनुहोस् । तलबभत्ता सरकारको खाने तर शिक्षककै छोराछोरी सरकारीमा पढ्दैनन् । अरुलाई कसरी विश्वास हुन्छ ?’