काठमाडौँ ।  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अदालतले पनि आफूहरुलाई न्याय नदिएको टिप्पणी गरेका छन् । अध्यक्ष ठाकुरले सरकारले मधेसमाथि विभेद जारी राखेको जिकिर गर्दै अदालतले पनि न्याय नदिएको गुनासो गरेका हुन् ।

शुक्रवार काठमाडौँमा आयोजित ‘संविधानको पूर्णता तथा संघीयताको अभ्यास’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले भाषाको सवाल, राष्ट्रिय पोशाकको सवालमा अदालतले पनि मधेसलाई साथ नदिएको बताए ।

उनले सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको मधेस प्रदेशमा कम बजेट दिने काम समेत भएको भन्दै मधेसमाथि भएको विभेदको बिरुद्ध फेरि संघर्ष चर्काउनुपर्ने बेला आएको बताए ।  

‘विभेद जारी छ । अदालतबाट पनि हामीले जुन न्याय पाउनुपर्ने हो । त्यहाँ पनि विभेदको सामना गर्नुपरेको छ । सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको मधेस प्रदेश हो । तर मधेस प्रदेशको बजेट सबैभन्दा कम छ । जनसंख्या सबैभन्दा बढी, बजेट सबैभन्दा कम । हामीले यसमा भनिसकेको छौं, बिरोध पनि गरेका छौं’ उनले भने, ‘अर्को उपनिवेश शब्दको कुरा आयो । उपनिवेशको आफ्नो बोली हुँदैन, भाषा हुँदैन, संस्कृति हुँदैन । त्यो हामी अहिले पनि भोगिराखेका छौं ।’

अध्यक्ष ठाकुरले समग्र मधेसवासीको प्रतिनिधित्व मधेस प्रदेशले मात्रै गर्न नसक्ने भएकाले उनीहरुको हितका लागि पनि आफूहरुले संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तर्क गरे ।

‘मधेसमा मानवअधिकार उल्लंघन भइरहेको छ । मधेश प्रदेशले वैधानिक मान्यता त पाएको छ । संविधानले भनेको छ–प्रत्येक प्रदेशसभाले आफ्नो नाम राख्न पाउनुपर्छ । त्यो हिसावले त्यहाँको नामकरण गरिएको हो’ अध्यक्ष ठाकुरले भने, ‘तर, अन्य प्रदेशहरुमा त मधेसीहरु अहिले पनि अल्पमतमा छन् । मधेस भएर पनि पूर्ण अधिकार उनीहरुले नपाएको कुरा यहाँहरुले सुनिहाल्नु भएको छ । यसको लागि हाम्रो संघर्ष अहिले पनि जारी छ ।’

अध्यक्ष ठाकुरले बहुजातीय मुलुकमा कुनै खास पोशाकलाई राष्ट्रिय मान्यता दिने कुरा उपयुक्त नहुने धारणा समेत राखे ।