शनिबार, २२ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय

देशकाे शान्ति र समृद्धिका लागि पहिचान सहितको संघीयतालाई अगाडि बढाउनु पर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

शनिबार, ०५ फागुन २०८०, २० : ०८
शनिबार, ०५ फागुन २०८०

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले देशमा शान्ति स्थापित गर्ने मुल सुत्र पहिचान सहितको संघीयता भएको बताएका छन् ।

शनिबार मञ्जुश्री संवत् २८६० डुक(मु पुख्री) ल्हाे ल्हाेछारकाे अवसरमा ज्याेमाेगाङ घ्याङ्लेख सामाजिक सेवा, नेपालले काठमाडौंकाे स्वयम्भूमा आयाेजना गरेको सामुहिक साेनाम ल्हाेछार कार्यक्रममा बाेल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 
उनले देशमा शान्ति स्थापना गर्ने एकमात्र मुल सुत्र पहिचान सहितको संघीयता भएपनि विगतमा साे प्रकारको संघीय प्रदेश बनाउन नसकेको बताए । प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कनकाे विषयलाई लिएर केही राष्ट्रियताहरु अझै आन्दोलनमा रहेका भन्दै उनले पहिचान सहितको प्रदेश बनाउन नसकेमा असन्तुष्टिहरु अझै बढ्दै जाने बताए । उनले देशमा शान्ति र समृद्धि कायम गर्नकाे निम्ति पहिचान सहितको संघीयतालाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश निर्माणको आधार पहिलो संविधानसभामा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिले प्रस्ताव गरेको पहिचानको ५ र सामर्थ्यको ४ आधार नै बैज्ञानिक भएको बताए  । 

उनले दोश्रो संविधानसभाले त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर प्रदेशको सीमाङ्कन र नामाङ्कन गरेको भन्दै अहिलेकाे सात प्रदेश बिगतकाे पाँच बिकास क्षेत्रलाई तन्काएर बनाइएको बताए ।प्रदेशको सीमाङ्कन र नामाङ्कनमा विश्वव्यापी सङ्घीयताको सिद्धान्तलाई अङ्गिकार नगरिएको उनको भनाइ छ । 

मन्त्री श्रेष्ठले संविधान संशोधन गरेर प्रदेशहरूको सीमाङ्कन र नामाङ्कन गर्नुपर्ने बताए । अन्यथा देश पुनः द्वन्द्वमा जानसक्ने उनको तर्क छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले जनजातिहरू राजनीतिक अधिकार प्राप्तिमा भन्दा सांस्कृतिक र धार्मिक कर्ममा बढी रमाइरहेको कारण आदिवासी जनजाति आन्दोलन कमजोर भएको जिकिर गरे । उनले  राजनीतिक अधिकारबिनाको अरु अधिकार क्षणिक हुने हुनाले राजनीतिक अधिकारलाई मुख्य केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्न अनुरोध समेत गरे। उनले तामाङ समुदायको आफ्नै भाषा, संस्कृति, भूगोल, मनोबिज्ञान र आर्थिक जीवन भए पनि राज्यसत्तामा पहुँच र प्रतिनिधित्व कमजोर रहेको बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले आदिवासी जनजातिहरू हजारौं वर्षदेखि सामूहिक जीवन जिउँदै आएको प्रकृतिमैत्री मानव समुदाय भए पनि उनीहरूको सामूहिक जीवन विघटित अवस्थामा रहेको बताए । उनले बागमती प्रदेश सरकारले तामाङ र नेपाल भाषालाई ऐन बनाएर सरकारी कामकाजको भाषा बनाएको जानकारी पनि दिए ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप