तीन विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन
काठमाडौँ । तीन विश्वविद्यालय नेतृत्वविहीन बनेका छन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय उपकुलपति विहीन बनेका हुन् । तिनै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको कार्यकाल सकिएपछि उपकुलपतिविहीन बनेका हुन् ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.यादवराज कोइराला, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.नन्दबहादुर सिंह र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. अम्मराज जोशीको कार्यकाल सकिएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनीहरूलाई १९ फागुन २०७६ मा नियुक्त गरेका थिए । कार्यकाल सकिएसँगै तीनै जना एकै दिन घर फर्किएका हुन् ।
सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सिफारिस समितिले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । तर, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको भने आवेदन प्रक्रिया नै स्थगित गरिएको छ ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको हकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य रमेशचन्द्र पौडेल र शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी सदस्य रहेको उपकुलपति सिफारिस समिति बनेको छ । उपकुलपतिका लागि १८ जनाले आवेदन दिएका छन् । उनीहरूले बुझाएको सोच पत्र र चार वर्षे प्रोफेसनल प्लानको मूल्याङ्कनको कार्य भइरहेको समितिले जनाएको छ ।
त्यस्तै मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको हकमा भने कार्यविधिमाथि नै प्रश्न उठेपछि छनोट प्रक्रिया रोकिएको छ । कार्यविधिको मापदण्डमा प्राध्यापकहरूले विरोध जनाएपछि छनोट प्रक्रिया रोकिएको हो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा मध्य र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति सिफारिसको लागि समिति बनेको छ । उक्त समितिले कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन कार्य गरिरहेको छ । कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गरेर त्यसपछि दरखास्त आवेदन आह्वान गरिने समितिले जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सप्तरीमा प्रेस युनियनका देव पुनः निर्वाचित
-
ललितपुर शाखाको अध्यक्षमा कार्की निर्वाचित
-
पत्रकार महासङ्घ झापामा फेरि गिरीनै अध्यक्ष
-
महासङ्घ महोत्तरी शाखामा महेश दास निर्वाचित
-
पत्रकार महासङ्घ धनुषाको अध्यक्षमा पुरन साह विजयी
-
इजरायलमा हतियार निर्यात रोक्न १० प्यालेस्टाइन समर्थक एनजीओले गरेको अपिल डच अदालतद्वारा खारेज