काठमाडौँ । दलहरु बिच धेरै विषय मिलाउन बाँकी रहेकाले नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन समय लाग्ने देखिएको छ । एमाले–माओवादीसहितका सत्तारुढ चार राजनीतिक दल आन्तरिक समीकरण मिलाएर सरकारलाई पूर्णता दिने गृहकार्यमा जुटे पनि तत्काल सम्भव नहुने देखिएको हो ।

नयाँ सत्ता समीकरणमा तत्काल चार दल मात्र सहभागी छन् । अन्य दललाई समेत समेट्ने विषय प्राथमिकतामा रहने नेताहरूको भनाइ छ । हाल नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनता समाजवादी नयाँ गठबन्धनमा आबद्ध छन् । यी बाहेक नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मनसाय समेत बुझेर सोही अनुसार मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने चार दलको तयारी छ ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने तयारी भइरहेको बताए । ‘प्रयास भइरहेको छ । हामी जतिसक्दो चाँडो मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारीमा छौँ’, पोखरेलले मंगलबार बिहान रातोपाटीसँग भने, ‘मन्त्रालय भागबन्डामा औपचारिक ढङ्गले पस्न पाइएको छैन ।’

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले पनि पोर्टफोलियोबारे छलफल भइ नसकेकाले मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन समय लाग्ने संकेत गरे । 

‘पोर्टफोलियोबारे कुरै भएको छैन । मंगलबारभित्र गर्ने कुरा हो, भइसकेको छैन’, पुनले रातोपाटीसँग भने, ‘कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने टुङ्गो लागेपछि मात्रै थप प्रक्रिया अघि बढछ ।’

एमाले प्रचार विभाग प्रमुखसमेत रहेका नेता राजेन्द्र गौतमले चार वटा कार्यभार पूरा गरेपछि मात्र सरकार विस्तार हुने बताए । ‘सकेसम्म समीकरणमा अरु दल थप्ने पहिलो प्रयासअनुसार दलका नेताहरूसँग कुराकानी र छलफल भइरहेको छ’, गौतमले भने, ‘सबैभन्दा पहिला सरकारमा जाने दलको संख्या टुङ्गो लाग्नुपर्छ । त्यसका आधारमा संयुक्त सरकारको नीति तथा कार्यक्रमिक अवधारणा बन्छ ।’

त्यसपछि मात्र मन्त्रालय भागबन्डा गरिने गौतमको भनाइ छ । सरकारमा सहभागी हुने दलको टुङ्गो लागेपछि मात्र मन्त्रालय भागबन्डा गर्न सहज हुने भएकाले सोही अनुसार नेताहरुबिच कुराकानी भइरहेको उनले बताए ।

गौतमले यी प्रमुख चार कार्यभार पूरा गरेपछिमात्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताए । ‘प्रमुख चार कार्यभार पूरा गर्दानगर्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचनको समय आइसक्छ, त्यसपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने देखिन्छ’, उनले भने ।

चार दलले शक्ति बाँडफाँट गर्दै आन्तरिक सहमति जुटाउन एक-एक जना सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिसकेका छन् । जसमा एमालेबाट महासचिव शंकर पोखरेल, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन, रास्वपाका स्वर्णिम वाग्ले र जसपाका राजेन्द्र श्रेष्ठ छन् । उनीहरुले सोमबार ८ बुँदे ड्राफ्ट तयार गरेर सार्वजनिक गरेका थिए ।

मंगलबारबाट चार सदस्यीय कार्यदलका सदस्यहरू नीति तथा कार्यक्रम र मन्त्रालय भागबन्डाको ड्राफ्ट तयार गर्न जुटेका छन् । कार्यदलस्तरमा सहमतिको दस्ताबेज तयार गर्ने र शीर्ष तहमा अन्य दलसँग वार्ता र छलफल गर्ने काम सँगसँगै अघि बढेको नेताहरूको भनाइ छ ।

सोही क्रममा सोमबार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भेटेर सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले मंगलबार बिहान लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई भेटेका थिए । प्रचण्डसँगको भेटमा दुवै नेताले पार्टीमा छलफल गरेर मात्र निर्णयमा पुग्ने जवाफ दिएका छन् । एकीकृत समाजवादीले नयाँ गठबन्धनलाई अप्रत्याशित भन्दै गठबन्धनको लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यक्रम हेरेर मात्रै सरकारमा सहभागी हुने नहुने निर्णय गर्ने बताएको छ । उसले बुधवार केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा हुने छलफलका आधारमा थप निर्णय गर्ने बुझिएको छ ।

कांग्रेस नेतृत्वको समीकरण फेरेर एमालेसहितको समीकरण बनेसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार नै एमाले, माओवादी र रास्वपाका एकएक जनालाई बिना विभागीय मन्त्रीको शपथ खुवाइसकेका छन् ।

गृहमा त्रिपक्षीय भिडन्त

तर, सत्तारुढ दलमा शक्ति बाँडफाँटको विषय पेचिलो बन्ने देखिएको छ । किनभने गृह र अर्थजस्ता मन्त्रालय आफूले लिनुपर्ने भन्दै नेताहरूका अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेका छन् । पावरफुल मन्त्रालयमा दलहरूको दोहोरो दाबी पर्न थालेपछि शक्ति बाँडफाँट पेचिलो बन्ने देखिएको कार्यदलका एक सदस्यको भनाइ छ । तर एमाले नेता गौतम मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय जटिल नबन्ने दाबी गर्छन् ।

‘संसदमा रहेका सांसद संख्याको उपस्थितिका आधारमा मन्त्रालय भागबन्डा हुन्छ’, गौतमले भने, ‘मन्त्रालय भागबण्डापछि पावर र विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयको सन्तुलन मिलाउने मापदण्डलाई फलो गर्ने न्यूनतम सहमति छ ।’

गौतमका अनुसार कार्यदलले तयार पार्ने शक्ति बाँडफाँटको खाकालाई हेरेर शीर्ष नेताले अन्तिमरुप दिनेछन् ।

नेताहरूका अनुसार गृह मन्त्रालयमा तेहेरो दाबी पर्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । पहिला एमाले र रास्वपाले गृह मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने बताएकोमा मंगलबारसम्म पुग्दा गृहमा माओवादीले समेत दाबी गर्ने संकेत देखाएको छ । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मंगलबार बिहान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बालकोटमा भेट गरेर गृह मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने आशय व्यक्त गरेको स्रोतको दाबी छ ।

एमाले र रास्वपाले गृहमा दाबी गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपालाई ओलीसँग सल्लाह गर्न सुझाव दिएका थिए । यता ओलीले भने माओवादीलाई गृह मन्त्रालयबारे रास्वपासँग सल्लाह गर्न भनेका छन् । सभापति रवि लामिछानेकै नेतृत्वमा सरकारमा जान रास्वपा चाहन्छ, त्यो पनि गृह मन्त्रालयसहित ।

‘रास्वपाले पार्टी सभापति रवि लामिछाने सरकारमा नजाने कल्पनासमेत गरेको छैन’, रास्वपा उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले रातोपाटीसँग भने, ‘पार्टी सचिवालय बैठकले समेत सभापतिकै नेतृत्वमा सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ ।’

रास्वपाले गत पुस १० कै पोजिसनमा सरकारमा आफ्नो सहभागिता हुनुपर्ने जनाएको छ । पुस १० मा रास्वपाले गृह तथा उपप्रधानसहित तीन मन्त्रालय पाएको थियो भने एक राज्यमन्त्रीसमेत थियो ।