काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै यो वर्षको लागि कार्यक्रम स्थगित गरेकी हुन्। 

आगामी आर्थिक वर्षदेखि सिधै स्थानीय तहमा बजेट पठाइने गरी यो वर्ष उक्त कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेकी हुन्। मन्त्री  श्रेष्ठले संघीय तहबाट विद्यालय तहको योजना छनोट गर्नु गलत भएको निष्कर्ष निकाल्दै स्थानीय तहमा बजेट पठाउने निर्णय गरेकी हुन् । 

कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माण, सूचना प्रविधि, ल्याब र प्राविधिक धार सञ्चालनको लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट तर्जुमा कै क्रममा स्थानीय तहमा बजेट पठाउने गरी आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको कार्यक्रमको लागि यो वर्ष एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उक्त कार्यक्रम मार्फत ७४ विद्यालयलाई ४ कोठे भवन, ५ सय ९५ विद्यालयमा आइसीटी र १९ वटालाई प्राविधिक विद्यालय बनाउने गरी सूचना जारी गरिएको थियो। सूचना अनुसार  चार कोठे भवनको लागि एक हजार ७९०, आइसीटीका लागि एक हजार ७१४ र नयाँ प्राविधिक विद्यालयका लागि १८५ विद्यालयको निवेदन परेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भएता पनि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा न्यून बजेट विनियोजन भएको थियो। विगतको कार्यक्रमको प्रभावकारिताको विश्लेषण, स्थानीय तहसँगको छलफलमा उठेका विषयको सम्बोधन, चालु आर्थिक वर्षमा भएको माग र आवश्यकताको पहिचान लगायतका कार्य गर्दा विद्यालय छनौटको कार्यमा ढिलाइ भएको देखिएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। 

मन्त्री श्रेष्ठले कार्यक्रम स्थगित गर्नुका विभिन्न कारण अघि सारेकी छन्। चालु आर्थिक वर्षमा भवन निर्माणका लागि समय समेत अत्यन्त कम भएको जनाएको छ। एकातर्फ राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमतर्फ भएको स्रोत उपयोग गर्न पनि समस्या देखिएको मन्त्रीको बुझाई छ। जाजरकोट र बझाङ भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन हुन नसकेको मन्त्री श्रेष्ठको बुझाई छ।

मुसहर, चेपाङ लगायत सीमान्तकृत समुदाय रहेको स्थानमा नमुना सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्न समेत रकम विनियोजन गर्न आवश्यक देखिएको छ।

सोही आधारमा मन्त्री श्रेष्ठले उक्त निर्णय गरेकी हुन्। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहसँगको छलफलमा विभिन्न विषय उठेका थिए।

विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा रहेकाले स्थानीय तहको माग र आवश्यकताका आधारमा यसको कार्यान्वयन गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताइन। 

आगामी आर्थिक वर्षमा मुसहर, चेपाङ लगायत सीमान्तकृत समुदाय रहेको स्थानमा नमुना सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ। त्यस्तै जाजरकोट र बझाङ भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि समेत आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षमा नमुना सामुदायिक विद्यालय भवन निर्माण र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारका लागि विनियोजित बजेट मध्येबाट आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने समेत निर्णय गरेको छ।