मध्यवर्ती क्षेत्रको सम्बन्धमा सांसदहरू विभाजित
काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित ऐनको केही दफाहरूको छलफलका क्रममा सांसदहरू मध्यवर्ती क्षेत्रको पक्ष र विपक्षमा उभिएका छन् ।
शुक्रबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दफावार छलफलका क्रममा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित ऐनको केही दफाहरूको छलफल भएको थियो । सोही छलफलका क्रममा सांसदहरू मध्यवर्ती क्षेत्रको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका हुन् ।
छलफलमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद नागिना यादवले मध्यवर्ती क्षेत्रमा घर बनाउने र खेती गर्नु नहुने बताइन् । उनले मध्यवर्ती क्षेत्रको सम्बन्धमा विद्यमान ऐनमा नै तोकिए बमोजिम हुनुपर्ने बताइन् । उनले मध्यवर्ती क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र भएको भन्दै त्यहाँ घाँस, दाउरामात्रै गर्न सकिने बताइन् । उनले राष्ट्रिय निकुञ्जको महत्वलाई बुझ्नुपर्ने र सरकारले पनि यसको महत्त्व बुझाउन सक्नुपर्ने बताइन् ।
नेकपा(एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मध्यवर्ती क्षेत्रलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन अन्तर्गत नराखी राष्ट्रिय वन ऐन, २०७६ बमोजिम लैजानुपर्ने बताए । उनले यस क्षेत्रमा जनतालाई शासन गर्न खोजिएको भन्दै यस्तो गर्नु गलत भएको बताए । उनले निकुञ्जका कर्मचारीसँग जनताको द्वन्द्व बढिराखेको भन्दै यसलाई अन्त्य गर्नका लागि पनि मध्यवर्ती क्षेत्रको परिभाषालाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी रहेको बताए ।
नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले मध्यवर्ती क्षेत्र खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनले मध्यवर्ती क्षेत्रमा वार्डेनको शासनले जनताहरू आतंकित भएको भन्दै यसलाई हटाउनुपर्ने धारणा राखे ।
सांसद घर्तीले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई संघले अंगालो मारेर राख्नु नहुने बताए । उनले संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय तहले पाउनुपर्ने बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बिपी राजमार्ग : राति यातायात सञ्चालनमा रोक कायमै
-
दाईजोमा गाउँ नै दिने प्रथा अझै कायमै
-
१२ बजे, १२ समाचार : 'शेखर र शशांकलाई सुजाताको भाइटिका' देखि 'पूर्वमुमा बडामहारानी अस्वस्थ' सम्म
-
वर्षाका कारण स्कटल्यान्ड र नेपालबीचको खेल रोकियो
-
घुमघामको याम : यी हुन् गण्डकीका घुम्ने ठाउँ
-
अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको अध्यक्षमा भारत चयन