काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको नयाँ सरकार गठनलाई लिएर विभाजित भएको सत्ता गठबन्धनमा थप दरार पैदा हुने देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकसित घटनाबारे सत्ता गठबन्धनमा सोमबार कुनै सहमतिको प्रयास भएको देखिएन ।

बरु एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको बैठकमा एकीकृत समाजवादीमाथि आगो ओकले । एकीकृत समाजवादीले कांग्रेससँग मिलेर सत्ता समीकरण कमजोर बनाउन खोजेको ओलीको आरोप छ ।

एकीकृत समाजवादीले सत्ता समीकरणमा रहेर सुदूरपश्चिममा अराजनीतिक प्रवृत्ति देखाएको ओलीले बताए । ‘हिजोमात्रै, एस भन्ने पार्टी छ एउटा.. कांग्रेसलाई जिताउने हिसाबले समीकरण कमजोर र असफल बनाउने कदम चाल्यो,’ ओलीले भने ।

एकीकृत समाजवादीले कांग्रेससँग मिलेर नाउपालाई सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व पहिलो कार्यकाल दिन तयार भएर गठबन्धन कमजोर बनाउन खोजेको प्रस्ट भएको उनले बताए । ‘समीकरणबाट नागरिक उन्मुक्तिलाई समर्थन नगर्ने, कांग्रेस केन्द्रित गठबन्धनबाट समर्थन गर्ने, एकीकृत पार्टीको दक्षिणपन्थी, अवसरवादी चरित्र नाङ्गो ढङ्गले प्रकट भयो,’ ओलीले भने ।

एकीकृत समाजवादीले कम्युनिस्ट बोर्ड राखे पनि विदेशीको हितमा काम गर्ने गरेको भन्दै यसले केही फरक नपर्ने उनको आक्रोश थियो ।

पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै विद्रोह गरेको एकीकृत समाजवादीलाई ओलीको अभिव्यक्तिले थप चिढ्याएको छ । सोमबार अपराह्न बसेको एकीकृत समाजवादीको आन्तरिक बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष ओलीबाट धोका भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

नयाँ समीकरणमा सहभागी हुँदा प्रचण्ड र ओलीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको बिफ्रिङ थियो । प्रचण्ड र ओलीले सहमति पालना नगर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेससहितको गठबन्धन बनाउने परिस्थिति निर्माण भएको एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे बताउँछन् ।

उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरी नै मुख्यमन्त्री बन्ने बताए । उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुखले बहुमत लिएर पुगेकालाई हिजो नियुक्त दिनुपर्ने हो । दिएनन् । भोलि दिन्छन् होला । रेशम चौधरीको समर्थन वाला (लक्ष्मणकिशोर चौधरी) मान्छे मुख्यमन्त्री हुन्छन् ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बन्ने सत्ता समीकरण अनुसार आगामी रणनीति बन्ने पाण्डेले बताए । ‘सुदूरपश्चिममा जे खालको कुरा हुन्छ, त्यही अनुसार अन्त पनि अगाडि बढ्छ । यसमा कुनै शङ्का छैन,’ उनले भने ।

सत्ता समीकरणबारे एकीकृत समाजवादीले एउटै नीति अख्तियार गर्ने उनको भनाइ छ । ‘देशभरि दुई वटा नीति हुँदैन । एउटै नीति हुन्छ । भोलि सुदूरपश्चिममा जे हुन्छ, सबै ठाउँमा त्यही हुन्छ,’ पाण्डे भन्छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले पनि सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीले सुरु गरेको विद्रोहले देशभर नै नयाँ सत्ता समीकरण भत्किने निश्चित भएको दाबी गरेका छन् ।

‘देशलाई नै अस्थिरता र अनिर्णयको बन्दी बनाउनको लागि माओवादी, एमालेसहित दलको नयाँ सत्ता समीकरण बनेको हो । जुन औचित्यहीन छ भन्ने कुराको सुरुवात सुदूरपश्चिमबाट एकीकृत समाजवादीले गरेको छ,’ उनले भने ।

लक्ष्मणकिशोरको पक्षमा बहुमत

सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा दोहोरो दाबी पेस भएपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मंगलबारसम्मका लागि समय लिएका छन् । आइतबार सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी पक्षीय लक्ष्मणकिशोर चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षीय कैलाश चौधरीले दाबी पेस गरेका थिए ।

कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको समर्थन जुटाएर लक्ष्मणकिशोरले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा कैलाशलाई एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थन छ ।

कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले चैत २२ मा राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँले नयाँ सरकार गठनका लागि १० दिनको समय दिएका थिए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुख मियाँले वैशाख २ गतेसम्म समय दिएका थिए ।

सत्ता गठबन्धन र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन सकिने हिसाब गरेर प्रदेश प्रमुख मियाँले १० दिनको समय दिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ सांसद दुई समूहमा विभाजित हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनमा अन्योल थपिएको देखिन्छ ।

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पु¥याउन कम्तीमा २७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेकामध्ये कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीसहितको समर्थन रहेका लक्ष्मण किशोर चौधरीको पक्षमा आवश्यक सङ्ख्या पुग्ने देखिएको छ ।

कांग्रेसका १८, उन्मुक्तिका सातमध्ये पाँच, एकीकृत समाजवादीका चार र राप्रपाका एक जना गरी २८ सांसदको समर्थन लक्ष्मणकिशोरलाई देखिन्छ । माओवादी केन्द्र र एमालेको समर्थन रहेका कैलाश चौधरीको पक्षमा एमालेका १०, माओवादीका १०, नागरिक उन्मुक्तिका सातमध्ये दुई र एक जना स्वतन्त्र सांसद गरी २४ जनाको समर्थन छ ।

के हुन्छ कानुनी निकास ?

संविधानविद् विपिन अधिकारीले नयाँ सरकार निर्माणमा प्रदेश प्रमुख मियाँले सहजीकरण गर्नेबारे प्रस्टता देखाउन नसकेको बताए । उनले भने, ‘एउटै पार्टीको दुई जनाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्दैनन् । दुई जना दाबी गर्न आउँदा उहाँ (प्रदेश प्रमुख)ले पहिले नाउपाको संसदीय दलको निर्वाचन गरी नेतृत्वको पहिचान गर्नुहोस्, अनि आएर दाबी गर्नुहोस् भन्नुपर्थ्यो । सरकार निर्माणमा सहजीकरण गर्ने भन्नेबारे प्रदेश प्रमुखमा प्रस्टता देखिएन ।’

दलको नेताको नीतिलाई कायम गर्न पार्टीमा ह्वीपको व्यवस्था गरिएको भन्दै नाउपाको दलको नेतालाई मात्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन् । बहुमत जुटाउन सक्ने र स्थिर सरकार दिन सक्ने दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कोसँग बहुमत छ भन्ने हेर्नुपर्छ । बहुमत एउटा बाहेक अर्काेसँग हुन सक्दैन । त्यो बहुमत कसको पक्षमा हुन्छ भन्नेबारेमा प्रदेश प्रमुख आश्वस्त हुनुपर्छ,’ अधिकारी भन्छन् । 

प्रदेश प्रमुखले बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर लिने र पार्टी संसदीय दलको नेतृत्वको हस्ताक्षर भएको दलको निर्णयलाई आधार बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।