बुधबार, १२ असार २०८१
ताजा लोकप्रिय
सुप्रिम सहकारी प्रकरण

गृहमन्त्री लामिछानेलाई किन बनाइएन प्रतिवादी ?

मङ्गलबार, ०४ वैशाख २०८१, १४ : ३५
मङ्गलबार, ०४ वैशाख २०८१

काठमाडौँ । बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाममा ऋण प्रवाह भएको भेटिएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका–९ राजमार्ग चौराहामा सञ्चालित सुप्रिम बचतबाट लामिछानेले २०७७ चैत १८ मा २ करोड ऋण लिएका हुन् ।

 रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको अभियोग पत्र अनुसार सो रकम गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लिको ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडेको खातामा जम्मा गरेको भेटिएको छ ।

सो सहकारी ठगीमा ओखलढुङ्गाको सुनकोसी गाउँपालिका घर भएका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई  र पूर्व उपराष्ट्रपति पुत्र दीपेश कुमार पुन सहित २८ जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ । तर, गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवादी नबनाएकोमा प्रश्न उठेको छ ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लामिछानेको बारेमा यस्तो उल्लेख छ, ‘ रवि लामिछाने, गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि २ करोड । उक्त रकम श्री रवि लामिछानेको नाम र ऋण खडा गरी २०७७  चैत १८ मा श्री गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लिको ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडेको खातामा सेवा शुल्क बापत ४ लाख कट्टी गरी संस्थाले १ करोड ९६ लाख जम्मा गरेको देखिन्छ ।’

No description available.

लामिछानेको नाममा प्रवाह गरिएको ऋणको भौचर सागर केसीले सदर गरेका हुन् । गुल्मीको मालिका गाउँपालिका–८ घर भएका ३० वर्षीय सागर केसी अहिले फरार छन् । सागर र जीवी राईको बयान लिँदा उनीहरूले पोलेको अवस्थामा मात्र लामिछाने सुप्रिम सहकारीको अनुसन्धानमा तानिन सक्ने अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् । सागर केसीले भौचर सदर गरेर रोशनी गुरुङले गोरखा मिडिया नेटवर्कको नाममा रहेको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

सहकारी ऐन–२०७४ को दफा १२२ अनुसार ‘झुट्टा वा गलत विवरण पेस गरी कर्जा लिएमा’ र कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण लिएमा वा दिएमा’ कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था छ । तर, अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू लामिछानेले झुट्टा विवरण पेस नगरेको र कृत्रिम व्यवसाय पनि खडा नगरेको जिकिर गर्छन् ।

अभियोजनमा संलग्न एक जना अधिकृत भन्छन्, ‘जीबी राई समेतका सहकारी सञ्चालकले रवि लामिछानेको नाममा ऋण खडा गरेको देखिन्छ, ऋणीको नाम मात्र राखेर ठेगाना समेत नखुलाई ऋण प्रवाह गरेको देखिन्छ ।’

त्यसमा ऋण प्रवाह गर्नेको मुख्य दायित्व हुने भन्दै सरकारी अधिकृतहरूले लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाएनन् । लामिछानेको परिचय खुल्ने विवरण पनि नभएको, हस्ताक्षर र औँठाछाप पनि नभएको अवस्थामा प्रतिवादी कायम गर्ने अवस्था नआएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका एक जना अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । 

No description available.

सहकारीको अन्य हिनामिनामा संलग्न नभएर ऋण मात्र लिनेलाई मुद्दा चलाउने व्यवस्था नै नभएको सहकारी ठगीबारे लामो अनुसन्धान गरेका एक जना प्रहरी अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए । सुप्रिमबाट ४ सय ५२ जनाको नाममा ऋण प्रवाह भएको भेटिएको छ ।

सहकारी विभाग (सङ्घीय)का उप रजिस्टार टोलराज उपाध्याय  कुनै व्यक्तिको नाममा पैसा जाँदैमा ऊ दोषी नहुने बताउँछन् । रातोपाटीसँग उपाध्यायले भने, ‘त्यसमा मुख्य दोषी सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समिति हुन्छ ।’ 

सहकारी ऐन अनुसार राखेको धितो कच्चा भएमा वा ऋण हिनामिना गरेमा पनि कसुर गरेको मानिन्छ । कमसल धितो राखेर वा धितो नै नराखिकन ऋण लिएमा बैंकिङ कसुर गरेको मानिने बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठ । श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने, ‘सहकारीबाट गलत तरिकाले ऋण लिने र नतिर्नेलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।’

रवि लामिछाने गोरखा मिडिया नेटवर्कमा प्रबन्ध निर्देशक थिए । सुप्रिमका संरक्षक तथा पूर्व अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई समूहले सहकारीको १४ करोड भन्दा धेरै रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेको भेटिएको छ । सो १४ करोडमा रविको नामबाट आएको दुई करोड पनि जोडिएको छ । तर, सरकारी अधिकारीहरु ‘फेक लोन’ सिर्जना गरिएको हुनाले रवि विरुद्ध मुद्दा नचलेको जिकिर गर्छन् ।

No description available.

सुप्रिम सहकारीको निक्षेप हिनामिना भएको भन्दै १ हजार ८३१ जनाले इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा जाहेरी दिएका थिए । सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रधान कार्यालय बुटवल र सेवा केन्द्र भैरहवामा जम्मा भएको जाहेरवालाको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७५४ रकम हिनामिना भएको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । 

सहकारीमा कुल १ अर्ब २ करोड डिपोजिट थियो । सरकारी वकिल कार्यालयले १ अर्ब २ करोड बिगो मागदाबी लिएको छ । सो मुद्दाको अभियोजन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता मुत्तिराम सुवेदीले गरेका हुन् ।

२०७२ मा स्थापित सुप्रिम सहकारीको संस्थापक अध्यक्ष हुन्, गितेन्द्र बाबु  (जीबी) राई । स्थापना कालमा नै दीपेश पुन कोषाध्यक्ष थिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट विद्यार्थी नेता पुन पछि सचिव भएका थिए । तर, उनले सो पदबाट पहिले नै राजीनामा दिएको बयान दिएका छन् । आफूले थाहै नपाई सचिव बनाएको जिकिर गर्दै उनले बयानमा भनेका छन्, ‘ मैले २०७६ साल फागुन महिनामा मेरो कुनै संस्था प्रति कानुनी र आर्थिक दायित्व नहुने गरी राजीनामा बुझाएको हुँ ।’

२०७६ मा ओम प्रसाद गुरुङ सुप्रिमको अध्यक्ष बनेका हुन् । सुप्रिमको रकम हिनामिना प्रकरणमा अध्यक्ष ओमप्रसाद गुरुङ, पूर्व उपराष्ट्रपतिका छोरा एवं पूर्व कोषाध्यक्ष दीपेश पुन, दुर्गा चापागाईँ पाण्डे, दीपक न्यौपाने र निता थापा मगर पक्राउ परेका छन् । ५ जना बाहेक अरूलाई फरार प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

राजेश भण्डारी
राजेश भण्डारी

भण्डारी रातोपाटीका लागि सुरक्षा/अपराधसम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्छन् 

लेखकबाट थप