काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विश्वविद्यालयहरूको नियुक्तिको प्रक्रियामा पदेन सहकुलपति(मन्त्री) भएपनि हस्तक्षेप नगर्ने बताएकी छिन् । मंगलबार मन्त्रालयमा विश्वविद्यालयहरूको बारेमा विज्ञहरूको सुझाव लिँदै उनले आफू र आफ्नो पार्टी तर्फबाट हस्तक्षेप नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अरूबाट भएको छ भने पनि कारबाही गर्ने बताएकी हुन् । 

उनले भनिन्, ‘म कसैलाई फोन गरेर यसलाई नियुक्ति गर, उसलाई नगर भन्दिनँ । मेरो पार्टीको कसैलाई त्यस्तो फोन आयो भने मलाई भन्नु भनेको छु । यस्तो काम मेरो पार्टीबाट र मबाट हुँदै हुँदैन । अरूले गरिहालेपनि मलाई भन्नु, म पदेन सहकुलपति छु । त्यसैले मापदण्ड बनाएर नियुक्ति प्रक्रिया समान गर्नको लागि प्रयोग गर्छु । यो मेरो प्रतिबद्धता भयो ।’ 

उनले विद्यमान कानुन अनुसार कर्मचारी र शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्य बस्न नमिल्ने भन्दै त्यस्तो पाइए कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेकी छिन् । 

उनले भनिन्, ‘हाम्रो कानुनमा राखिएको छ र स्पष्ट रूपमा भन्छ कि शिक्षक र कर्मचारीहरू राजनीतिक पार्टीको कुनै पनि कार्यकारीमा बस्नु हुँदैन । शिक्षा ऐनले यो कुरा भन्छ । राजनीतिक दल सम्बन्धीको ऐनले कर्मचारी र शिक्षकलाई सदस्यता नदिनु भन्छ । यो कानुनमा नभएको कुरा होइन, यो हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिन नसकेको हुनाले गा¥हो भइरहेको मात्रै हो । म शिक्षामन्त्रीको हैसियतले ऐनहरू कार्यान्वयन गर्ने काम गरिहाल्छु । त्यसमा मलाई प्रमाणसहित नाम दिनु त्यो कार्यान्वयनको पाटो म अगाडि लग्छु । यो मेरो प्रतिबद्धता हो ।’

उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगका सदस्यहरूको नियुक्ति स्वतन्त्र रूपमा हुने र त्यसमा आफ्नो संलग्न नहुने बताइन् । उनले भनिन्, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको सदस्यको नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । त्यसमा पनि उपसमिति बनाएर अगाडि बढेका छौँ । त्यसमा मापदण्ड बनाएका छौँ तर त्यसपछिको प्रक्रिया र अन्तरवार्तामा म सहभागी छैन । उपसमितिले नै सिफारिस गर्नुहुन्छ र म त्यही हिसाबमा अगाडि बढ्छु ।’

मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षण पेसामा आकर्षण बढाउने विषयमा पनि कार्यदल बनेको भन्दै त्यसले ठोस परिणाम दिने विश्वास व्यक्त गरिन । विद्यालय भर्ना अभियान प्रभावकारी बनाइने उनले बताइन ।