पटना । बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारलाई पटना उच्च अदालतबाट झट्का लागेको छ । पटना उच्च अदालतले बिहार सरकारले सन् २०२३ मा पारित गरेको आरक्षण कोटा बढाउने संशोधनमा रोक लगाएको छ । 

त्यहाँको सरकारले गएको वर्ष अत्यन्त पिछडिएका वर्ग, अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी)का लागि आरक्षण बढाएर ६५ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो ।

कयौँ मानिसहरूले बिहार सरकारको यो निर्णयलाई पटना उच्च अदालतमा चुनौती दिँदै याचिका दायर गरेका थिए । याचिका दायर गर्नेहरूले उच्च अदालतमा यो तर्क दिएका थिए कि सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरेको ५० प्रतिशतको सीमा भन्दा धेरै आरक्षण बढाउनु संविधानको मूल ढाँचाको उल्लङ्घन हो । उच्च अदालत यो मामिलामा सुनवाइ गर्दै ११ मेमा निर्णय सुरक्षित  गरेको थियो ।

बिहीबार प्रमुख न्यायाधीश विनोद चन्द्रन र न्यायाधीश हरिस कुमारको संयुक्त इजलासले बढाइएको आरक्षण कोटा रद्द गरिदिएका छन् ।  कोटा बढाउनु असंवैधानिक भएको र यस्तो गर्नु समानताको अधिकारको उल्लङ्घन भएको बताएका छन् ।