काठमाडौँ । नेपाली नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने पवित्र उद्देश्यले गठित राष्ट्रिय सूचना आयोगले आफ्नै कामकारबाहीको पूर्ण सूचना नदिएर जग हँसाएको छ ।

नागरिकलाई सूचना दिन सरकारी, गैरसरकारी र निजी प्रतिष्ठानहरूलाई आदेश दिने र अटेर गरे जरिवानालगायतका कारबाही गर्ने अख्तियारी पाएको आयोग स्वयं आधा सूचना दिएर सूचना लुकाउने ध्याउन्नमा लागेको पाइएको छ ।

सूचना लुकाएबापत आयोगको कारबाहीमा परेका कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकृतहरूको नामावली, कार्यालयको नाम, जरिवाना रकम र आयोगको निर्णय मितिबारे रातोपाटीले सूचना माग गरेकामा आयोगले सूचना ‘लुकाउने’ मनसायले अपूर्ण सूचना उपलब्ध गराएको छ ।

आयोगबाट २०८१ साउन १० गतेको मितिमा प्राप्त सूचनामा आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० सम्म सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३२ बमोजिम कारबाही गरिएको विवरणमा सबैको नाम, पद र कारबाहीका लागि आदेश भएको मिति उल्लेख छैन । आयोगले हालसम्म ३५ जनालाई कारबाही गरेको सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।

जबकि आयोगको आन्तरिक प्रयोजनार्थ तयार पारेको एक दस्ताबेजमा ४३ जनालाई जरिवाना गरिएको उल्लेख छ । ‘हामीले पछिल्लो पटक ४३ जनालाई कारबाही भएको ताजा सूची आन्तरिक रूपमा सेयरिङ गरिरहेका छौँ,’ आयोगका एक अधिकृतले रातोपाटीसँग भने ।

यसले आयोगले रातोपाटीलाई बासी सूचना दिएको स्पष्ट भएको छ । आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन ढकालले दिएको लिखित सूचना अनुसार, विभिन्न मितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिविवि) का ७ जना परीक्षा नियन्त्रकलाई जरिवाना गरिएको छ । त्यसमध्ये ६ जनालाई एक हजार १०१ रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको विवरणमा उल्लेख छ ।

सबैभन्दा बढी जरिवाना २० हजार रुपैयाँ त्रिविविका बहालवाला परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीलाई गरिएको छ । यस्तै त्रिविवि सेवा आयोगका ४ जना अध्यक्षलाई विभिन्न मितिमा जरिवाना गरिएको छ । जरिवाना रकम चाहिँ समान १०१ रुपैयाँ नै छ ।

यसै गरी इलाका हुलाक कार्यालय, म्याग्दीका नारायणराज सापकोटा, आदर्श विद्यामन्दिर (ललितपुर)की सुजता मानन्धर, बनैनीयास्थित माविका शिवचरण सिंह, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाकी मिनुशोभा तुलाधर र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवीणकुमार मिश्रलाई जनही १ हजार १ रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।

यस्तै गैरसरकारी संस्था साप नेपालका बाबुराम श्रेष्ठलाई २ हजार, वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत र सूचना अधिकृतलाई १० हजार, पन्नादेवी कन्या उच्च मावि, बाराका प्रधानाध्यापकलाई ५ हजार र जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालय काठमाडौँका अध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।

जरिवाना असुलको लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत लेखी पठाउने गरेको आयोगले जनाएको छ । यद्यपि जरिवाना सङ्कलन भए नभएको कुनै सूचना दिइएको छैन ।

१५ हजारका दरले जरिवानामा पर्नेहरूमा कञ्चनरुप नगरपालिका कार्यालयका रेणुका शाह, सिरहा नगरपालिकाको कार्यालयका बलिराम यादव, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यालय, काठमाडौँका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा र पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसका कार्यालय प्रमुख प्राध्यापक धनप्रसाद पण्डित छन् ।

यसैगरी दिल्ली पब्लिक स्कुल, लिपनीमाल–८ बाराका प्रधानाध्यापक जी एस चौधरी, ईशनाथ नगरपालिकाको कार्यालय, रौतहटका कार्यालय प्रमुख नन्द किशोर गुप्ता र सूचना अधिकारी दीपेश रौनियार, नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्था ललितपुरका कार्यकारी निर्देशक सञ्जय कुमार सिन्हा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष, लक्ष्मी बैंक, केन्द्रीय कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, बैंक अफ काठमाडौँ, केन्द्रीय कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, प्राइम बैंक, केन्द्रीय कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, नेपाल खुला विश्वविद्यालयका पदपूर्ति समितिका अध्यक्ष, बुद्धनगर आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक, धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यालय, सुनसरीका लक्ष्मी प्रसाद पौडेल, राजपुर नगरपालिकाको कार्यालय रौतहटका बैजु ठाकुर मनकामना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यालय, कपिलवस्तुका अमित पौडेललाई सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै ३ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।

जरिवाना असुलको लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत लेखी पठाउने गरेको आयोगले जनाएको छ । यद्यपि जरिवाना सङ्कलन भए नभएको कुनै सूचना दिइएको छैन ।

‘पूरा सूचना नदिनु भनेको संविधान र कानुन प्रदत्त सूचनाको हकको पालना नगर्नु हो । यो आयोगको नैतिकताको विषय पनि हो,’ उनले थपे ।

सूचना अधिकारीलाई २०८१ असार ९ गते इमेलमार्फत सूचना माग गरी निवेदन पठाइएकोमा हदम्याद (१५ दिन)भित्र सूचना उपलब्ध नगराएपछि कार्यालय प्रमुखलाई असार ३० गते निवेदन गरिएको थियो । तर, सूचना अधिकारीले साउन २ गते निवेदन दिएको भनेर म्यादभित्रै सूचना दिएको गोलमालपूर्ण जवाफ दिएका छन् ।

आयोगको यो खेलाँचीपूर्ण कार्यलाई सूचनाको हकका अभियन्ताहरूले अस्वाभाविक रूपमा लिएका छन् । उसले पूर्ण सूचना नदिएकोमा उनीहरूले आश्चर्य व्यक्त गरे ।

‘सूचना नदिएको भनेर अन्य निकायलाई जरिवाना गर्ने आयोग स्वयंले आफ्नो सूचना नदिनु अस्वाभाविक हो । यो सोझै पुनरावेदन लाग्ने विषय हो,’ सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष उमिद बागचन्दले रातोपाटीसित भने ।

‘पूरा सूचना नदिनु भनेको संविधान र कानुन प्रदत्त सूचनाको हकको पालना नगर्नु हो । यो आयोगको नैतिकताको विषय पनि हो,’ उनले थपे ।

आयोगका पूर्वप्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा भने आयोगका सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखले दिएको सूचनालाई सिङ्गो आयोगले दिएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘आधा सूचना आयोग (पदाधिकारी) स्वयंले दिएको होइन,’ उनले रातोपाटीसित भने ।

बास्कोटाका अनुसार आयोगका सूचना अधिकृत र कार्यालय प्रमुखले दिएको सूचना अपूर्ण भए आयोग समक्ष पुनरावेदन गर्न सकिन्छ ।