काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सरकारले नीति निर्माण गर्दा भुइँमान्छेका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको लागत बढ्दै गएको र नेपालको श्रम बजारमा नेपाली श्रमिक समेत न्यून हुँदै गएको भन्दै मन्त्री भण्डारीले यस्ता विषयमा सोच विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

नेपालले द्विपक्षीय श्रम समझदारी गर्दा नेपालको न्यूनतम मापदण्ड निर्माण गर्ने सम्बन्धमा आयोजना भएको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालयको अबको कार्यदिशा रुपान्तरणकारी र उपलव्धिपूर्ण हुने प्रतिवद्धता जनाए । गन्तव्य मुलुकको आर्थिक उन्नतीमा प्रत्यक्ष योगदान गरेको श्रमिकको हक हितलाई गन्तव्य मुलुकले समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

‘नेपालमा होस् या विदेशमा होस्, जहाँ भएपनि नेपालीले न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नेपालको न्यूनतम मापदण्ड हुनुपर्छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने । विभिन्न कानुनी समस्याहरु रहे पनि नेपालीहरू अनाधिकृत रूपमा बसोबास गर्न नहुनेमा उनको जोड छ ।

यसका लागि नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृतिलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाएको बताए । कुनै कानुन नेपालीको हक र अधिकार प्राप्तिमा बाधक भएमा त्यस्ता कानुनहरु परिमार्जनमा मन्त्रालयले ध्यान दिने बताए । श्रम मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले श्रमिकको सम्मान, संरक्षण र मानव अधिकारलाई राज्यले सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले ध्यान दिने बताए ।