पोखरा । गण्डकी प्रदेशको लोकसेवा आयोगबाट पास भएर केही समयअघि मात्रै नियुक्ति लिएका ६० जना अधिकृत कर्मचारीमध्ये १३ जना संघमा पास भएर गए । कोही राजश्व, कोही प्रशासनमा नियुक्ति लिएर उनीहरू देशैभरि छरिएका छन् । कोही चाहिँ पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटिएका छन् । सँगै प्रदेशमा नियुक्ति लिएका अधिकृतले चाहेर पनि पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन पाउँदैनन् ।

संघको निजामती सेवा ऐन पारित नहुँदा कर्मचारीलाई संघीयता अझै आइसकेको छैन । त्यसो त प्रदेश र पालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने र खटनपटन मिलाउने दायित्व प्रदेश लोकसेवा आयोगले पाएको छ । संविधान अनुसारको अधिकार पूर्ण प्रत्यायोजन नहुँदा सहज रूपमा काम गर्न नसकेको लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपालले बताए ।

‘सँगै लोकसेवा आयोग पास गरेका प्रदेशका अधिकृतहरू कहिलैपनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन नपाउने, कहिल्यै प्रदेश सचिव हुन नपाउने ? उताको चाहिँ नियुक्ति लिँदाको भोलिपल्ट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आउन पाउने ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो कस्तो हो ? यस्तो पनि सरकार हुन्छ ? प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट पठाउने व्यवस्था नराखी प्रदेश निजामती सेवाबाट रहने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ कर्मचारीहरू सुरक्षा र बृत्तिविकास प्रदेशमा भन्दा संघमा बढी हुने देखेर उतै आकर्षित हुन्छन् । प्रदेशमा नियुक्ति लिएकाहरू पनि संघमा नाम निकालेपछि प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमै चुनौती थपिएको छ । कतिपय कार्यालयहरू सञ्चालनमै समस्या आएपछि करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने गरी निजामती सेवा ऐनको अध्यादेश ल्याउन लागेको छ ।

पोखरामा सम्पन्न सातै प्रदेशका लोकसेवा आयोगको भेलाले पनि प्रदेश सरकारका सचिव र पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भर्ना तथा पदस्थापन प्रदेश लोकसेवा आयोगबाटै हुनुपर्ने माग राखेका छन् । नेपालको संविधान, संघीयताको मर्म र भावना तथा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश लोकसेवा आयोगबाटै हुने व्यवस्था छ । तर हालसम्म संघ सरकारले नै खटनपटन गर्दै आएको छ । पोखरामा सम्पन्न दुई दिनको भेलाबाट संघीयताको मर्म अनुसार संघको निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न आग्रह गरिएको हो । संघको लोकसेवा आयोगले संघकै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र पालिका तथा प्रदेशको कर्मचारी खटनपटनको पूर्ण अधिकार प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई दिनुपर्ने नेपालले सुनाए ।

‘मन परुञ्जेल प्रदेशमा काम गर्ने, पालिकामा काम गर्ने । मन नपरेपछि संघीय मन्त्रालयमा गयो सरुवा भयो । न मुख्यमन्त्रीलाई थाहा हुन्छ, न पालिका प्रमुखलाई थाहा हुन्छ,’ उनले अघि थपे, ‘पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखहरु सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव भेट्न पाउँदैन । कर्मचारी पठाइदिनुस् भनेर बिन्ती गर्न जानुपर्छ । यसरी सरकार चल्न सक्छ ?,’ सम्मेलनले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन बमोजिम मापनयोग्य मानक सहितको सिद्धान्त र मापदण्ड प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूसँग समन्वय गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने, समान तहको पदमा प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था नभएका प्रदेशहरूमा आवश्यक कानुनी व्यवस्थाका लागि प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । कर्मचारीको सिटरोल दर्ता तथा अध्यावधिक गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने, कर्मचारी अवकाशको उमेर सबैतिर मिलान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । आयोगहरूको पाँचौँ सम्मेलन जनकपुरमा अर्को वर्ष मंसिर १८ र १९ गते गर्ने निर्णय गरिएको नेपालले जानकारी दिए ।