काठमाडौँ । सांसद हृदयराम थानीले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कामलाई गति दिनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रवार राज्यव्यवस्था समिति बैठकमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘परिचयपत्रका लागि १०६६ केन्द्र स्थापना, २ लाख कर्मचारी काम गरिरहेका छन् । १७ अर्ब खर्च भइसकेको अवस्था छ । अहिलेसम्म हेर्दा १ करोड ६५ लाखले नम्बर पाएका छन् र वितरण एकदमै कम भएका छन् । यो बिस्तारै गयो कि ? यस बारेमा राज्यले सोच्नुपर्‍यो ।’   

उनले सुरक्षा भत्ताका लागि परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समस्या हुन्छ कि ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले अशक्तलाई ८० मा झारेर सहज बनाइदिन समेत आग्रह गरे ।

सांसद थानीले नागरिकको सबै विवरण कार्डमा असहज हुने हो कि भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘यो प्रविधिमा नागरिकको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षाको जिम्मेवारी कसले लिने हो ? सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छौ भन्ने ताकत सरकारसँग छ कि छैन ? अहिले कसले सुरक्षाको जिम्मेवारी लिइरहेको छ ? यो प्रणाली नै बन्द भयो भने के हुन्छ ? कति समयमा व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ ? हामीले गर्‍यौ, बनायौ मात्रै होइन, मुलुकलाई के गरेर हित हुन्छ, सबैको जीवन नै कार्डमा राखिदिने र त्यो अरूको कन्ट्रोलमा गयो भने के होला ?’  

त्यस्तै सांसद ईश्वरी न्यौपानेले ग्रामीण क्षेत्रमा परिचयपत्र वितरणमा समस्या रहेका बताइन् । उनले बैङ्कमा खाता खोल्न परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा तत्काल कसरी सम्भव होला र ? भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले भनिन्, ‘बैङ्कमा मलाई त नम्बर नहुँदा गाह्रो भयो भने गाउँघरमा कसरी सम्भव हुन्छ ? ’

उनले यसरी डाटा सङ्कलन गर्दा कसरी सुरक्षित होला ? भन्दै प्रश्न गरिन्  । उनले भनिन्– ‘अमेरिकामा त ह्याक हुन्छ भने नेपालमा हाम्रो व्यक्तिगत डाटा कसरी सुरक्षित हुन्छ ? सरकारसँग सबै डाटा हुने भएकाले हामी सरकारको निगरानीमा हुन्छौ भन्ने भाष्य छ , यो के हो ?’