काठमाडौँ । डिजिटल भुक्तानी गर्दा अतिरिक्त शुल्क तिर्न उपभोक्ता बाध्य भएको गुनासो आइरहेको बेला प्रतिनिधिसभामा यो विषय उठेको छ । शुक्रबारको शुन्य समयमा सांसद निशा डाँगीले डिजिटल भुक्तानी निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाउन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् । 

‘सरकारले पटक पटक विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ । तर, मैले यदि कसैलाई नगद १०० रुपैयाँ दिएँ भने कुनै पनि प्रकारको कर लाग्दैन र पैसा दिए बापतको रकम पनि तिर्नुपर्दैन । तर, यदि मैले सोही रकम डिजिटल प्लेटफममार्फत कसैलाई दिएँ भने १११.३ रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘जसले गर्दा हामी डिजिटल ट्रान्सजेक्सन गर्न निरुत्साहित भइरहेका छौँ ।’

यदि सरकारले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्ने हो भने कर कटौती गर्दै निःशुल्कको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनले बताइन् । यसका लागि सरकार र अर्थ मन्त्रालयले नीति परिवर्तन गरेर यो व्यवस्थालाई सहज बनाउनुपर्ने उनले बताइन् ।