काठमाडौँ । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिखित जवाफ पेस गरेको छ । 

अधिवक्त ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले विपक्षीको समग्र निवेदन पूर्वाग्रही र आक्रामक भएको जवाफ दिएको छ। 

अदालतको अवहेलना नगरेको दाबी गर्दै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश कपटपूर्ण नभई लगानी सहज गर्न ल्याइएको दाबी गरिएको छ । 

सर्वोच्चले २०८० माघ २४ गते झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा नहुने फैसला सुनाएको थियो । 

२०८१ वैशाखमा अदालतको संवैधानिक इजलासले झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गासम्बन्धी विवादमा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठमा हदबन्दीसम्बन्धी जग्गा कुनै पनि बहानामा प्रयोग ल्याउन वा अरू प्रयोजनका लागि भन्दै अन्यत्र सार्न नपाउने व्याख्या गरेको छ । 

तर ०८१ पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस गरेर भूमिसम्बम्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी गरेको थियो । 

हदबन्दी छुटसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरिएको छ । अध्यादेशमार्फत घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदसम्मको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम घरजग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।