काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले कर्मचारीलाई सेवानिवृत्त भएपछि पाउने नियुक्तिमा कुलिङ पिरियड विधेयकमा नराख्न प्रस्ताव गरेका छन् । बुधवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती ऐनसम्बन्धी विधेयकमाथिको दफाबार छलफलमा यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन । सांसद पन्तले कुलिङ पिरियड नै हटाउन आवश्यक देखिएको बताए ।

उनले भने, ‘सहमति जुट्दैन भने कुलिङ पिरियड नै नराखौँ । नरहे बाँस, नबजे बाँसुरी । विधेयक नै यसमा अल्झाउनुहुँदैन । साना तिना विषयमा विषयमा विधेयक पास गर्ने र बनाउने विषयमा अल्पमत र बहुमत गर्न पनि उचित हुँदैन ।’

सांसद पन्तले सर्वसम्मतिबाट कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउन आवश्यक रहेको बताए । एक वर्षमात्र कुलिङ पिरियड राख्ने पक्षमा एमालेबाहेक कुनै पनि दल छैनन् । उनले कुलिङ पिरियडका विषयमा एमाले अल्पमतमा पर्ने देखिएपछि अल्पमत–बहुमतका आधारमा निर्णय नलिन आग्रह समेत गरे ।