काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका मुद्दा तथा रिट महाशाखाका अधिकृत महिमान सिंह विष्टले लेटरहेड दुरुपयोग गरी लेखेको पत्रका आधारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी बुधबार करिब ५ घण्टा डिल्लीबजार कारागार कार्यालय बस्नुपर्‍यो । 

सर्वोच्चको लेटरहेडमा विष्टले लेखेका थिए, ‘यस अदालतको पूर्ण इजलास वा संवैधानिक बृहत् पूर्ण इजलासबाट शीघ्रातीशीघ्र सो आदेशमा फैसलाद्वारा आवश्यक कारबाही हुने नै हुँदा र मु.नं. ९८०–ध–००२६ को रिट निवेदक भारती शेर्पा प्रत्यर्थी राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवास काठमाडौँ, रिगल ढकालसमेत भएको मुद्दा मिति २०८०/०७/१६ मा फैसला भएको व्याख्या, नजिरको कैदी पुर्जीसमेत अनुसरण गरी न्यायिक कारबाही हुने र सो फैसलापछि श्री कैलाली जिल्ला अदालतबाट पुनः जारी हुने नै हुँदा हाललाई निज प्रतिवादीलाई नियमानुसारको सिधाखर्च दिई कैदमा राख्नुहुन यस अदालतको मिति २०८०–०२–०२ को फैसलाअनुसार अनुरोध छ ।’ 

आफै लेखेको पत्र कार्यान्वयनका लागि भन्दै विष्ट बिहान १० बजे डिल्लीबजार कारागार कार्यालयमा पुगेका थिए । पत्र कारागार कार्यालयमा दिएपछि बोधार्थ लेखिएको पत्र लिएर विष्ट आफै प्रहरी कहाँ गए । उनी आफैले हस्ताक्षर गरेको पत्र लिएर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुगे या काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा पुगे, त्यो भने प्रहरी अधिकारीहरू बताउन चाहँदैनन् ।  

यो पनि

रेशमलाई पक्राउ गर्नुपर्ने पत्र बोकेर १० बजे नै डिल्लीबजार पुगेका थिए महिमानसिंह विष्ट

त्यही पत्रका आधारमा काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) प्रह्लाद कार्की नेतृत्वको टोलीले कमलादीस्थित गणेशस्थानबाट पक्राउ गरेर सिधै कारागार कार्यालय डिल्लीबजार पुर्‍याएको थियो । चौधरीलाई कार्की नेतृत्वको टोलीले मध्यान्ह १२ बजेर ५० मिनेट जाँदा पक्राउ गरेको थियो । 

यो पनि

सर्वोच्चमा तेस्रो ‘पत्र काण्ड’

तर, सर्वोच्चले विष्टले पठाएको पत्र आधिकारिक नभएको बताएपछि साँझ ५ बजेर ३१ मिनेटमा चौधरीलाई छोडियो । सर्वोच्चका सह–रजिष्ट्रार अच्युत कुइँकेलले ‘अदालतको शाखा अधिकृतले च.नं. १९२७७१७ वैशाख ०८२ को कारागार कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौँलाई लेखिएको पत्र अनधिकृत रहेकोले माथि उल्लेखित च.नं. र मितिको अनुरोधपत्र कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध छ,’ भन्ने पत्र लेखेपछि चौधरीलाई कारागार कार्यालयले छोडिदिएको हो । 

०७२ भदौ ७ गते सात प्रहरी र एक बालकको ज्यान जानेगरी कैलाली टीकापुरमा हिंसात्मक घटना गराएको आरोपमा दोषी ठहर हुँदै चौधरी कारागार चलान भएका थिए । तीनै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएर जन्मकैदको सजाय भुक्तानका लागि जेल चलान भएका चौधरी ०८० जेठ १४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएपछि छुटेका थिए । 

तर, राष्ट्रपतिको सो निर्णयविरुद्ध टीकापुर घटनामा मृत्यु भएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहोराकी श्रीमती शारदा कडायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेकी थिइन् । चौधरीको आममाफीविरुद्ध सर्वोच्चमा ०८० जेठ १६ गते दर्ता भएको रिटको तारिख आगामी १० असारका लागि तोकिएको छ । 

एकातर्फ, यसबारे सर्वोच्चले कुनै फैसला गरेको छैन भने अर्कोतर्फ सत्तारुढ दलको संरक्षकविरुद्ध भएको फैसला कार्यान्वयन गर्नु सामान्य विषय होइन । राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयनका लागि सरकारको नेतृत्व वा तालुकवाला मन्त्रालयको ‘कन्सेन्सस’ प्रहरीले लिनु पर्ने हो । तर, चौधरीको हकमा प्रहरीले त्यो गरेको देखिएन । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले चौधरीलाई पक्राउ गर्ने पत्र अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने विषय भएकाले प्रक्रियाले पनि गृह मन्त्रालयमा आउन नपर्ने विषय भएको बताए । प्रहरीले अनौपचारिक रूपमा पनि मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको आफूलाई थाहा नभएको प्रवक्ता तिवारीले बताए । 

‘सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने पत्र प्रहरीले गृह मन्त्रालयमा प्रक्रियागत रूपमा पठाउन पर्दैन । अदालतको पत्र गृह मन्त्रालयले निर्णय गर्नुपर्ने बाहेक आउन पर्दैन, आउँदैन,’ प्रवक्ता तिवारीले रातोपाटीसँग भने, ‘यसबारे प्रहरीले मन्त्रालयलाई अनौपचारिक रूपमा पनि जानकारी गराएको मलाई थाहा छैन ।’

राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दामा तालुकवाला मन्त्रालयको ‘कन्सेन्सस’ पनि नलिने र सर्वोच्चका अधिकृतले लेखेको पत्रलाई आधारभूत रूपमा पनि परीक्षण नगरी एक्सनमा जाँदा प्रहरी नराम्रोसँग चुकेको छ । 

प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) दीनेश आचार्य भने आफूहरूले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन मात्रै गरेको बताउँछन् । ‘हामीले उहाँलाई पक्राउ गरेको होइन, फैसला कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी आएर सहयोग गर्नुस् भनेपछि सहयोग मात्रै गरेको हो,’ प्रहरी प्रवक्ता आचार्यले रातोपाटीसँग भने, ‘यस्तो विषय अदालतकै अधिकृतले कार्यान्वयन गर्छन् । कतै प्रहरीलाई पनि आउँछ । कति ठाउँमा अदालत आफैँ कार्यान्वयनमा लाग्छ । अदालतकै अधिकृत कार्यान्वयनमा लाग्नुभयो । प्रहरीले सहयोग गर्ने ठाउँमा सहयोग गर्‍यो । यसमा समन्वय र सहयोगको पाटोबाहेक अरूमा प्रहरीको भूमिका हुँदैन ।’

अर्को प्रहरीले अदालतले फैसला गरेर दोषी ठहर्‍याएका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुपर्ने भएमा मुद्दा उठान भएको सुरुको अदालतमा कार्यान्वयन गर्न पठाउँछ भन्ने विषयमा पनि ख्याल नगरेको देखिन्छ । सर्वोच्चमा आदेश/फैसला कार्यान्वयन ‘फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय’ ले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । विष्ट ‘फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय’ का नभएर मुद्दा तथा रिट महाशाखाका अधिकृत थिए ।

विष्टको शाखा त्यो भए/नभएको पनि प्रहरीले हेरेको देखिन्न । निर्देशनालयले जुन कुनै तहको अदालतबाट भएको फैसला/आदेश मुद्दा उठान भएको सुरुको अदालतमा कार्यान्वयन गर्न पठाउने गर्छ । र उक्त अदालतबाट आदेश भएपछि मात्रै प्रहरीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न पाउने प्रक्रिया पनि चौधरीको सन्दर्भमा ख्याल गरेको देखिन्न । 

सुरुमा टिकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दा कैलाली जिल्ला अदालतबाट उठान भएको थियो । 

• राजनीतिक मुद्दामा प्रहरी सधैँ विवादमा 

राजनीतिक मुद्दामा प्रहरी यो पटक मात्रै होइन यसअघि पनि पटक–पटक विवादमा परेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई नियन्त्रणमा लिँदा र राजावादी आन्दोलनबारे जानकारी दिँदा प्रहरी चुकेको देखिन्छ । प्रहरी राजनीतिक मुद्दामा विवादमा आउने बेलामा वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा नै प्रहरीको नेतृत्वमा रहेका छन् । 

लामिछानेलाई प्रहरीले गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सहकारी ठगीमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश जारी गरेपछि पक्राउ गरेको थियो । प्रहरी यो विषयमा ‘प्रो–एक्टिभ’ भएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

बुढानीलकण्ठस्थित घरबाटै उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रहरी टोलीले राति पक्राउ गर्दा सोही कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक खड्काले दिएको अभिव्यक्तिका कारण प्रहरी विवादमा परेको थियो । डीएसपी खड्काले लामिछानेका मान्छेहरूलाई ‘उहाँको अन्तिम इच्छा के छ ? सोध्नुहोला । अब हामीले उहाँलाई लैजान पर्छ,’ भनेको अभिव्यक्ति विवादमा परेको थियो । 

त्यस्तै, गत चैत १५ गते राजावादीहरूले काठमाडौँको तीनकुनेमा गरेको आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि त्यसबारे जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता आचार्यले बल प्रयोगको विषयमा झुट बोलेपछि विवाद भएको थियो । तीनकुनेमा प्रहरीले मञ्चमा अश्रुग्याँस हानेको भिडियो डिपफेक बनाइएको उनले दाबी गरेका थिए । तर, मञ्चमा अश्रुग्याँस प्रहार गरेको कुरा फिल्डमा खटिएका अधिकृतहरू स्वीकार गर्छन् । त्यस्तै, आईजीपी दीपक थापाले म्याद सकिएको अश्रुग्याँसबारे दिएको अभिव्यक्ति पनि विवादित बनेको थियो ।