नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीबिच केही दिन एकता नहुने

काठमाडौँ । जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एकता घोषणा केही दिनका लागि स्थगित गरिएको छ । एकता घोषणा कार्यक्रमकै दिन वैशाख १७ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेपछि एकता प्रक्रिया भाँडिएको थियो । सर्वोच्चको नक्कली पत्रको आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो । पछि सर्वोच्चको अर्को पत्रबाट उनलाई रिहाइ गरिसकिएको छ ।
अब दुवै पार्टीले घटनाको समीक्षा गरेर मात्र अगाडि बढ्ने जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले बताए । उनले भने– ‘एकता त हुन्छ, तर हिजोको घटनाले गर्दा अब केही दिन घोषणा कार्यक्रम स्थगित हुन्छ, घटनाका बारेमा दुवै पार्टीले समीक्षा गर्छ, त्यसपछि मात्र सहमति अनुसार नै एकता प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ ।’
उनका अनुसार दुवै पार्टीको छुट्टाछुट्टै औपचारिक बैठक बसेपछि संयुक्त बैठक बसेर घटनाका बारेमा समीक्षा हुन्छ । त्यसपछि मात्र कसरी अगाडि बढ्ने भनी निर्णय हुने उनले बताए ।
‘दुई पार्टी बिचको एकतालाई भाँड्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ, त्यसलाई दुवै पार्टीले गम्भीर रूपमा लिइएको छ’ उनले भने, ‘षड्यन्त्र कहाँबाट भइरहेको छ, त्यसको बारेमा बुझ्ने काम भइरहेको छ ।’
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी बिच विगत एक डेढ वर्षदेखि एकताका लागि प्रयास भइरहेको थियो । हिजो बुधवार एकता घोषणा कार्यक्रम राखिएको थियो । तर संरक्षक चौधरीलाई पक्राउ गरिएपछि घोषणा सभा स्थगित भएको छ ।
दुई पार्टीबिच एकीकृत पार्टीको नाम जनमत पार्टी रहने, चुनाव चिन्ह ढकिया, कार्यकारी अध्यक्ष डा.सिके राउत, संरक्षक रेशमलाल चौधरी र सहअध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ रहने सहमति भइसकेको छ । ७०० सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा दुवै पार्टीबाट आधा आधा रहने सहमति पनि भैसकेको छ । पदाधिकारी तथा अन्य समितिहरूमा पनि दुवै पार्टीबाट आधा आधा रहने सहमति भइसकेको थियो ।
एकता घोषणा गरेर वैशाख १९ गते निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गराउने दुवै पार्टी बिचमा सहमति पनि भइसकेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सान्दर्भिकताबारे चर्चा
-
जुम्लामा ट्रयाक्टर दुर्घटनाः एक जनाको मृत्यु, चार घाइते
-
सान फ्रान्सिस्कोबाट मुम्बई आइरहेको एयर इन्डियाको उडानमा खराबी, कोलकातामा ओरालियो यात्रु
-
काठमाडौँ महानगरमा मनसुन अवधिभर सडक तथा फुटपाथ खन्न रोक
-
मानिसहरूले तुरुन्तै तेहरान छोड्नुपर्छ: ट्रम्प
-
उपकुलपति छनोट : खुला प्रतिस्पर्धा कि सोझै सिफारिस ?