काठमाडौँ । संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीविरुद्धको रिटमा मंगलबार दसौँ दिनको सुनुवाइमा लोकसेवा आयोगको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले नियुक्तिको बचाऊ गर्दै बहस गरेका छन् । आज आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू दिनमणि पोखरेल, ललित बस्नेत र मेघनाथ पोखरेलले बहस गरे । उनीहरूको बहसपश्चात् आज पनि उक्त रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । 

यसअघि निवेदकका तर्फबाट र पहिलो अध्यादेशबाट नियुक्ति गरिएका ३२ संवैधानिक आयोगका तर्फबाट कानुन व्यवसायीको तर्फबाट बहस सकिएकोमा मंगलबारदेखि दोस्रो अध्यादेशबाट नियुक्त गरिएका २० आयोगका तर्फबाट कानुन व्यवसायीको बहस सुरु भएको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ मंसिर ३ गते आफू अनुकूल हुने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइ सोही साँझ परिषद्को बैठक डाकेको थियो । बैठकबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित ३२ आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको सार्वजनिक भएको थियो ।

यस्तै २०७८ वैशाख २१ गते दोस्रोपटक अध्यादेश ल्याइ वैशाख २६ मा रिक्त २० संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गरिएको थियो । 

आयोगका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले सरकारले गरेका नियुक्तिहरूको बचाउ गरिरहेको बेला लोकसेवा आयोगका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले अघिल्लो अध्यादेशबाट नियुक्त गरिएका ३२ जना र पछिल्लो अध्यादेशबाट नियुक्त गरिएका २० जनालाई छुट्ट्याएर हेर्नुपर्ने बहस गरेका छन् । 

आयोगका अध्यक्ष रेग्मीको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले पछिल्लो २० जनाको नियुक्ति वैध र अघिल्लो भन्दा फरक रहेको बताए । ‘२० जनाको पछिल्लो नियुक्ति अघिल्लो डालोमा हालेर हेर्नु गलत हुन्छ । अध्यादेशको प्रक्रिया छुट्टै, आवश्यकता छुट्टै भएकाले नियुक्ति भिन्न र वैध छ,’ उनले भने । 

उनले पछिल्लोपटक २० आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा २०७८ वैशाख २१ गते अध्यादेश ल्याइएको, वैशाख २६ गते सिफारिस गरिएको, जेठ ८ गते संसद् विघटन भएको, असार १० गते नियुक्ति गरिएको र असार २८ गते मात्रै संसद् पुनर्स्थापना भएको तर्क गरे । 

त्यसपछि साउन ४ गते अध्यादेश खारेज गरिएकाले ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाइ नभएपछि नेपालको संविधानको धारा २९२ बमोजिम उक्त नियुक्ति वैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए । उनले उक्त दाबी गर्न संसदीय सुनुवाइ नियुक्तिको संवैधानिक पूर्वसर्त नभई संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुने, संघीय संसद् संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०७५ को उपनियम २६ (२) ले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभएमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्ति गर्न बाधा नपुग्ने व्यवस्था भएको बताएका थिए ।

उनले रिट निवेदकले निवेदनमा अमेरिकाको ‘नियन्त्रण र सन्तुलन’ का लागि हुने सिनेट अभ्यासलाई उदाहरणका रूपमा व्यक्त गरेकोमा राष्ट्रपति प्रणालीको ‘कंग्रेसनल हियरिङ’ अभ्यासलाई संसदीय प्रणालीको ‘पार्लियमेन्ट हेयरिङ’सँग अन्तरसम्बन्धित गर्न खोजिएको भन्दै त्यो आफैँमा असान्दर्भिक रहेको बताए । संसदीय स्वीकृतिको अभ्यास राष्ट्रपतीय र संसदीय प्रणालीमा नितान्त भिन्न नीतिशास्त्रीय मान्यता हुने तर्क उनको थियो । उनले अमेरिका, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, केन्या, नाइजेरिया, बेलायत र अस्ट्रेलियालगायतका देशमा रहेको कानुनी व्यवस्थाबारे व्याख्या गरेका थिए ।

‘पदमा नियुक्त हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ’ भनिए पनि संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया सम्भावित रूपमा हुनसक्ने अनावश्यक ढिलाइलाई निरोध गर्न ४५ दिनको समयसीमा राखिएको हुँदा उक्त सीमाभित्र सुनुवाइ नभएको स्वतः नियुक्ति हुनु सर्वस्वीकार्य भएको उनले बताए । संसद्लाई सूचित गरिएको, संसद्द्वारा स्वैच्छिक अधिग्रहण भएको उक्त संसदीय सुनुवाइको विषयमा सिफारिस गरिएका पदाधिकारीको हकमा संसद्‍द्वारा अस्वीकृत नहुनुले नियुक्ति प्रक्रियामा बाधा नपुगेको अर्थ नलाग्ने उनले जिकिर गरे ।

उनले ४५ दिनभित्र फत्ते गर्नुपर्ने सुनुवाइ नगर्ने समितिमाथि प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘शासक कहिले खराब आउँला, कहिले असल आउँला त्यो अर्कै कुरा हो त्यो छाडिदिऊँ । ४५ दिनभित्र सक्छु भनेको संस्थाबाट ड्युटी टाइममा ड्युटी नगर्दा प्यारालाइज्ड समिति हुने कि संस्था ? सरकार चलिरहनुपर्ने । संसद् चलिरहनुपर्ने । तर लोकसेवा आयोग नचल्नुपर्ने ?’

यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता ललित बस्नेतले पूरक अभियोगपत्र अदालतको अनुमतिमा मात्रै दर्ता हुनुपर्नेमा रिट निवेदकको पेटबोलीका आधारमा दर्ता भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले २०४७ सालको संविधानको उदाहरण दिँदै त्यसबेला संविधानले अध्यादेशको आवश्यकता र परिस्थितिबारे व्याख्या गरेकोमा अहिलेको संविधानले त्यो नगरेको बताए । अदालतको आदेश र फैसलाले मात्रै अध्यादेशको व्याख्या गरेको उनको भनाइ थियो । त्यस क्रममा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले ५० वर्षअघि र १० वर्षअघिको प्रसङ्गबारे सवाल गरेका थिए । 

यस्तै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले अध्यादेश प्रसङ्ग र अवस्थाका आधारमा हेर्नुपर्ने बताए । त्यसरी नहेर्ने हो भने संविधानतः निरर्थक हुन जाने तर्क गर्दै उनले त्यसबेला अध्यादेश जरुरी भएकैले उक्त नियुक्ति वैध भएको जिकिर गरेका थिए ।