काठमाडौँ । २०७० साल जेठ ३० गते खिलराज रेग्मी नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले मंसिर ४ गते दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन घोषणा गर्‍यो । नेपालको इतिहासमा त्यो एउटा अनौठो परिघटना थियो । संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन विश्वमै कहीँ भएको थिएन, तर नेपालमा दोस्रो पटक भयो । 

प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई पन्छाएर सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधान न्यायाधीश रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाइयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा गैरराजनीतिक सरकार गठन हुनु आफैँमा अनौठो परिघटना थियो । 

२०६९ जेठ ११ गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रेग्मीको एकल इजलासले तीन दिनभित्र संविधान जारी गर्नेगरी प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशले अप्ठ्यारोमा परेको डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जेठ १४ गते राति पहिलो संविधान सभा विघटन गर्‍यो । शिशु गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न गठन भएको संविधान सभा संविधान नबनाई विघटन भएपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबिच अविश्वासको खाडल गहिरिँदै गयो । त्यस घटनाले राजनीतिक दलहरूको क्षमतामाथि प्रश्नैप्रश्न उठ्यो । अन्ततः संविधान सभा विघटन हुनेगरी आदेश दिने प्रधान न्यायाधीश रेग्मी नै संविधान मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बने । शक्ति, सत्ताको गोलचक्करमा अनन्तकालसम्म संविधान सभाको म्याद थप्ने परिवर्तनकारी दलहरूको योजनालाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदियो ।

वैधानिक संस्था संविधान सभा नै विघटन भएपछि त्यतिबेला अनिश्चयको भूमरीमा फसेको मुलुकलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा ल्याउन निर्वाचनबाहेक अर्को विकल्प थिएन । 

गणतन्त्रवादी प्रमुख राजनीतिक दलहरूको असक्षमताका कारण २०६९ चैत १ गते खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । यो सरकारको मुख्य काम संविधान सभाको निर्वाचन गर्नु थियो । उक्त जिम्मेवारी पूरा गरेर राजनीतिक दललाई नै सत्ता हस्तान्तरण गरेर रेग्मी नेतृत्वको सरकार बहिर्गमन भयो । 

२०७० साल मंसिर ४ गते दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन भयो । निर्वाचनबाट कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो दल बन्यो । निर्वाचनपछि कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला एमालेसँग सत्तासहकार्य गरी प्रधानमन्त्री भए । 

दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनपश्चात कांग्रेस र एमालेको बलियो गठबन्धन सरकार बन्यो । माओवादी प्रतिपक्षमा पुग्यो ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको मुख्य काम संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गर्न सहजीकरण गर्नु थियो । जुन काममा प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी र केही मधेसी दलले असहमतिको बुँदा राख्दै साथ दिएपछि २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएको थियो । 

संविधान जारीपश्चात पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीले राजनीतिक इमानदारिता नदेखाएको आरोप लागेको छ । उनीहरूबिच भएको सत्ता स्वार्थ र शक्ति संघर्ष २०७४ र २०७९ मा दुई पटक आवधिक निर्वाचन भइसक्दासमेत जारी छ । यिनै राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक चरित्र बिर्सिंदै जाँदा व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुन थालेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनपश्चात कांग्रेस र एमालेको बलियो गठबन्धन सरकार बन्यो । माओवादी प्रतिपक्षमा पुग्यो । चार वर्षको म्याण्डेट पाएको संविधान सभाबाट दुई वर्षमा संविधान जारी गर्ने र बाँकी कार्यकाल व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरण गर्ने सहमति कांग्रेस र एमालेबिच भएको थियो । आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने गरी एमालेले कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्‍यो । सोही बिन्दुबाट राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्यूहमा मुलुक फस्दै आइरहेको विश्लेषक बताउँछन् ।

संविधान निर्माणमा दलहरूबिच अविश्वासको संकट गहिरिएको बेला २०७२ साल वैशाख १२ गते विनाशकारी भूकम्पले ठुलो जनधनको क्षति भयो । भूकम्पका कारण मुख्य तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी एक ठाउँमा उभिए ।

संविधान निर्माणसम्म आइपुग्दा शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, नागरिकता र राज्य पुनर्संरचनामा प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीबिच सहमति हुन सकेन । विशेषगरी शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र राज्यपुनर्संरचनाको मुद्दा निकै पेचिलो बन्यो । कांग्रेस र एमाले भूगोलमा आधारित राज्य पुनर्संरचना, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र संसदबाट निर्वाचित प्रणालीको पक्षमा उभिए । विपक्षी माओवादी र मधेसी दलहरू पहिचानमा आधारित राज्य पुनर्संरचना, पूर्ण समानुपातिक संसद् र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिए ।

संविधान निर्माणमा दलहरूबिच अविश्वासको संकट गहिरिएको बेला २०७२ साल वैशाख १२ गते विनाशकारी भूकम्पले ठुलो जनधनको क्षति भयो । भूकम्पका कारण मुख्य तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी एक ठाउँमा उभिए । २०७२ साल जेठ २५ गते राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबिच १६ बुँदे सहमति भयो । तीन बुँदे ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेर २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गर्न माओवादी सहमत भयो । 

• कसरी फस्यो सरकार अस्थिरताको चक्रव्यूहमा ?

संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान बनेपछि देश राजनीतिक स्थायित्वको बाटोमा अगाडि बढ्ने, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रामा फट्को मार्ने आम नागरिकको विश्वास थियो । राजनीतिक दल, तिनका नेता र शासकहरूले ‘समृद्ध देश र सम्पन्न नेपाली’ बनाउने आश्वासन दिए । 

यद्यपि व्यवहारमा त्यस्तो परिणाम देखिएको छैन । २०७० देखि २०८२ सम्म १२ वर्षको अवधिमा १० वटा सरकार बने । १० वटा सरकार बन्दा जम्मा पाँच जनाले सरकारको नेतृत्व गरेका छन्, त्यसमा पनि दुई जनाले एक–एक पटक जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । बाँकी ८ वटा सरकारमा तीन जना दुई वटा सोभन्दा बढी पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

राजनीतिक दलहरूले जनतालाई सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको यात्रा सम्बन्धी आश्वासन दिएका भए पनि त्यसतर्फको यात्रा ठप्प भएको आरोप लागेको छ । सामन्तवादी निरंकुश राजतन्त्रको पतन भएपछि सबै समस्याको हल हुन्छ भन्ने परम्परागत दलका नेताहरू सत्ता स्वार्थ र शक्ति संघर्षको पुरानै खेलको आहालमा डुबेको पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको आरोप छ । 

‘संविधान निर्माण गर्नुअघि बनेका सरकारको कुनै अर्थ छैन । संविधान जारी भए यता तीन वटा टाउके (शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र प्रचण्ड)ले पालैपालो सरकार चलाइरहेका छन् । यिनीहरूमा कुनै तात्विक भिन्नता देखिँदैन । कांग्रेस र एमाले पहिले नै संसदवादी दल थिए । उनीहरूको धर्म सरकारमा बसेर सकेजति राज्य दोहन गर्ने हो’, उनले भने ।

त्यसकैविरुद्ध लडेको माओवादीले पनि सत्तामा पुग्दा एउटा कुरा र सत्ता बाहिर अर्को कुरा गरेर जनतालाई ठग्ने काम गरेको भट्टराई बताउँछन् । उनले भने, ‘यसरी जनतालाई नठगौँ । संविधानलाई संशोधन गरी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राखौँ । यसो भयो भनेमात्र राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ ।’

भट्टराईले भनेजस्तै संविधान बनेपश्चात् २०७४, २०७९ गरी दुई पटक स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन भयो, तर संविधान बनेको १० वर्षमा संविधान कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानुन अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । दलहरू सत्ता, शक्ति र व्यक्तिगत स्वार्थको द्वन्द्वबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको नारा दलहरूको सत्तामा पुग्ने भर्‍याङमात्र भएको टिप्पणी गर्ने प्रशस्त छन् ।

नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संविधानमा व्यवस्था भएको निर्वाचन प्रणाली नै राजनीतिक स्थायित्वको बाधक भएकाले पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बताए । यद्यपि संघीयता, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष संविधानको आधारभूत कुरा भएकाले परिवर्तन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । 

‘राजनीतिक स्थायित्वको बाधक हामीले अवलम्बन गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली देखिन्छ । त्यसलाई केही न केही पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । यसको अर्थ समानुपातिक प्रणाली हटाउन पर्छ भन्ने होइन,’ ज्ञवालीले भने । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा भएका विकृतिलाई हटाएर पछाडि परेका समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्नेगरी मिलाउन सकिने उनको भनाइ छ । 

‘त्यसकै लागि हामीले संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएका हौँ’, ज्ञवालीले भने, ‘संविधान संशोधन सत्ता पक्षले मात्र चाहेर हुँदैन । विपक्षीले यसमा राजनीति गर्न खोजेका छन्, तर अराजकतावादीहरू अहिलेको व्यवस्था र संविधानविरुद्ध नै लागेकाले त्यो सम्भव छैन ।’ 

ज्ञवालीले संविधान संशोधनको साथसाथै शासकको चरित्रमा पनि सुधार आवश्यक भएको बताए । ‘शासकको चरित्रमा सुधार आवश्यक छ । तत्काल के कुरा लाभ हुन्छ, त्यसमा नेताहरू लागेकाले समस्या देखिएको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘राजनीति नै सत्तामुखी भयो । सत्तामा पुग्ने एकमात्र अभिष्टलाई हरेक राजनीतिक दलले सुधार्नुपर्छ ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले सत्तामा बसेकाहरूकै नालायकीका कारण सडक अराजक हुँदै गएको र त्यसमा पुनरुत्थानवादीहरूले खेल्ने मौका पाएको विश्लेषण गरे । अब २०८४ सम्म मूल प्रवृत्ति यस्तै रहने उनको बुझाइ छ । 

‘सडक अराजक हुँदैछ । त्यसमा पुनरुत्थानवादीहरूले खेल्दैछन् । अबको राजनीतिको मूल प्रवृत्ति कम्तीमा २०८४ सम्म यस्तै रहन्छ भन्ने हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ’, भुसालले भने, ‘शासकको नालायकीका कारण राज्यको एजेण्डा भएन । संविधान संशोधनदेखि लिएर आर्थिक सुशासनसम्मको एजेण्डामा केन्द्रित नै भएनन् यिनीहरू ।’

भुसालले सडकमा दुर्गा प्रसाईं, रवीन्द्र मिश्र देखाएर राजावादीहरूलाई कम आकलन गर्न नमिल्ने बताए । राजावादीहरूले आफूलाई पुनर्संगठित हुने प्रशस्त सम्भावना रहेकाले सत्ता र व्यवस्थाको विरुद्ध संगठित शक्ति राजावादीहरू नै हुनसक्ने उनले विश्लेषण गरे । 

पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले दलहरू सदैव सत्ताको खेलमा लागेर कानुन बनाउन नसकेकाले समस्या आएको स्वीकारे । उनले गठबन्धन फेरिँदामात्र होइन, एउटै व्यक्ति बारम्बार प्रधानमन्त्री रहिराख्दा राजनीतिक अस्थिरताको शृङ्खला दोहोरिएको टिप्पणी गरे । 

‘हामी सदैव सत्ताको खेलमा लागेर कानुन बनाउन नसकेको हो । आफ्नो हातमा सत्ता छ भने त्यसलाई कसरी जोगाउने, सत्ताभन्दा बाहिर भए सत्तामा कसरी पुग्ने भन्ने विषयले समस्या पारेको हो । निरन्तर रूपमा सत्ताको स्वरुप परिवर्तन भइरहेको छ’, रिजालले भने ।

गठबन्धन फेरिनेमात्रै होइन, एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री रहिराख्दा पनि विभिन्न गठबन्धन बन्ने, निर्वाचनअघि बनेको गठबन्धन निर्वाचनपछि भत्किने समस्या देखिएको रिजाल बताउँछन् । उनले भने, ‘हाम्रो आत्मकेन्द्रित राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षालाई जोगाइराख्न या अझ बलियो बनाउन अरु सबै काम बिर्सियौँ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता खिमलाल देवकोटा दुई वटा विषयका कारण अस्थिरता बढेको बताउँछन् । पहिलो, सहमतिको दस्ताबेजका रूपमा संविधान निर्माण गरेकाले सबै कुरामा सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने संवैधानिक बन्दोबस्तबारे जानकारी गराए । राजनीतिक दलहरूको संस्कृति देश, जनता र समृद्धिको विकासतिर नभई व्यक्तिगत सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिमा केन्द्रित भएको उनको बुझाइ छ । 

दोस्रो, सहमतिको दस्ताबेज भइकन पनि संविधानमा समस्या नभएको देवकोटाको जिकिर छ । संविधानले समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको कुरा गरेको राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तमा राज्य कसरी चल्छ भन्ने कुराको सम्पूर्ण रूपमा मार्गनिर्देशन गरेको उनले बताए । 

‘शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रभुता जस्ता मौलिक हकका रूपमा राखिएका छन् । तिनलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी राज्य अगाडि बढ्नुपर्छ भनेको छ । संविधानमा मौलिक हक, राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउन अपर्याप्त छैन । समस्या एक्टरमा रह्यो । विषयवस्तुलाई या त ठिक ढंगले आत्मसात् गरेन या त चाहेन । यो दुई वटा समस्या हुन् भन्ने मलाई लाग्छ’, उनले भने । 

अहिलेको गठबन्धनले संविधान संशोधनको कुरा गरे पनि त्यो संशोधनका निम्ति नभएको देवकोटाको दाबी छ । खाली सत्ता गठबन्धनलाई प्रमाणित गर्नका लागिमात्रै संविधान संशोधनको कुरा उठाइएको उनले बताए ।

देवकोटाले संविधानको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्ष, समावेशी समानुपातिक– यी चार वटा मुख्य उपलब्धिमाथि चुनौती गर्ने गरी संविधान संशोधनका कुरा गरिराखेकाले त्यसबाट राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिबिच कतै साइनो नभेटिने प्रस्ट पारे । 

संविधानविद् विपिन अधिकारीले राजनीतिक अस्थिरताको कारण सुशासनको प्रत्याभूति नहुने बताए । 

‘अस्थिरताको कारण भनेकै सुशासन नहुनु, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न नसक्नु हो । सामान्य मानिसले पनि प्रश्न उठाउन थाले,’ उनले भने । अहिले व्यवस्था विरोधी राप्रपामात्रै होइन, गणतन्त्रलाई मानेर आएको रास्वपासमेत विरोधमा रहेको उनको भनाइ छ ।

अधिकारीले संविधान संशोधन केका लागि भनेर सत्ता पक्षबाट साझा दृष्टिकोण सार्वजनिक हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रश्न गरे, ‘संविधान संशोधन सबैले भन्छन् तर साझा सङ्कल्प नभएसम्म यसको के अर्थ छ र ?’

अहिलेको संविधान उत्कृष्ट भएको जिकिर गर्दै उनले इमानदार भएर यसलाई कार्यान्वयन गरेमा शासनप्रति गुनासो नरहने दाबी गरे । ‘सबैले आफ्नो भविष्य यही संविधानमा देख्नुपर्छ । समष्टिगत शासनप्रणालीको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । संविधानको खोट होइन, दृष्टिकोण नमिलेको हो । यसलाई सच्याउनुपर्छ’, उनले भने । 

• को कतिपटक प्रधानमन्त्री भए ? 

१. खिलराज रेग्मी(२०६९ चैत १– २०७० माघ २८)

२. सुशील कोइराला(२०७० माघ २८–२०७२ असोज २४)

३. केपी ओली(२०७२ असोज २५–२०७३ साउन १९)

४. प्रचण्ड(२०७३ साउन १९–२०७४ जेठ २३)

५. शेरबहादुर देउवा(२०७४ जेठ २४–२०७४ फागुन ३)

६. केपी ओली(२०७४ फागुन ३–२०७८ वैशाख ३०)

७. केपी ओली(२०७८ वैशाख ३०–२०७८ असार २९)

८. शेरबहादुर देउवा(२०७८ असार २९–२०७९ पुस १०)

९. प्रचण्ड(२०७९ पुस १०–२०८१ असार ३१)

१०. केपी ओली(२०८१ असार ३१–हालसम्म)