काठमाडौँ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष शेखरकुमार सिंहले संविधान संशोधन गरी मधेसी समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। मधेस प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित उनी राजनीतिक दलको अबको मुद्दा देशको आर्थिक विकास हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। राष्ट्रियसभा सदस्य सिंहसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :
 
देश निर्माणमा लाग्नुपर्ने युवा विदेश पलायन हुनु राम्रो होइन । तर वैदेशिक रोजगारीको धेरै पाटाहरू छन् । एकातिर देशका युवा विदेश जाँदा विप्रेषण आइरहेको छ । तर त्यसो भनेर हुँदैन । अन्नको भूमिको रूपमा चिनिने नेपाल आज परनिर्भर हुनुपरेको छ । यो देशका लागि दुःखको कुरा हो । नेपालको सबै क्षेत्रले उत्तिकै सम्भावना बोकेको छ । हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने होभने त्यो नै देशको आम्दानीको राम्रो स्रोत हुनसक्छ । 

कृषिको त्यत्तिकै सम्भावना छ । त्यसअनुरुप देशले कृषिमा लगानी गर्नै सकेको छैन । विदेशी युवालाई रोक्नका लागि देशभित्र नै आम्दानीको स्रोत बढाउनुपर्छ । अहिले गाउँ पूरै खाली छ । मान्छे मर्दा मलामी पाउन गाह्रो छ । गाउँमा युवा उमेरका मानिस सबै विदेशमा छन् । युवालाई स्वदेशमै रोक्न सरकारले ल्याएको युवा स्वरोजगारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको पनि व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । 

अर्कातर्फ देशमा सुशासन कायम गर्न तीनै तहका सरकार अनुशासित हुनुपर्छ । तीन तहका सरकारले पारदर्शी भएर जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा गरेको लगानी पारदर्शी हुनुपर्छ । जबसम्म सरकारले गरेका काम र भएको लगानी पारदर्शी हुँदैन तबसम्म सुशासन कायम हुन सक्दैन । देशमा देखिएका सबै समस्या समाधान गर्न पहिला देश आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनुपर्छ । देशले आम्दानी बढाउनुपर्छ ।

आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन देशभित्र उद्योग र कलकारखाना सञ्चालन गर्नुपर्छ । देशभित्र भएका प्राकृतिक स्रोत साधनको सही ढङ्गबाट परिचालन गर्नुपर्छ । साँच्चिकै भन्ने हो भने हाम्रो देश कृषिबाट नै आत्मनिर्भर हुनसक्छ । कृषिमै प्रचुर सम्भावना छ । तर प्रत्येक वर्ष किसानले मल, बीउ र सिँचाइको समस्या भोग्नुपरेको छ । उनीहरूले समयमा मल पाउन सकेका छैनन् । अर्कातिर उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुले उचित बजार पाउन सकेको छैन । सरकारले कृषिसँग सम्बन्धित यी सबै कुरा सम्बोधन गर्ने होभने नेपाल आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि बढ्छ । 

मैले मधेसी समुदायको अधिकारका निम्ति विगत लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएको छु । नयाँ संविधानमा मधेसी समुदायका केही अधिकार सुनिश्चित भएको छ । अझै धेरै अधिकार सुनिश्चित हुन बाँकी छन् । अहिले हामी संविधान संशोधनमार्फत मधेसी समुदायको थप अधिकार सुनिश्चित गर्ने पक्षमा छौँ । सरकार गठनका क्रममा संविधान संशोधन गर्ने विषय राखिएको छ । संविधान संशोधन मधेसी समुदायको पक्षमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि संविधान संशोधनका विषयमा सकारात्मक नै हुनुहुन्छ ।
 
मधेसी सुमदायको मुख्य समस्या भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र विकास हो । यो समस्या मधेसीमा मात्र नभई देशकै हो । गुणस्तरीय शिक्षा सबै नेपालीको माग हो । तर अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेस विकासमा पछि परेको छ । राज्यका निकाय कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा मधेसी समुदायको सहभागिता कमजोर छ । संवैधानिक निकाय होस् वा अरु कुनैमा पनि मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व न्यून छ । जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ । 

समग्रमा संविधानको कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । खासगरी पछाडि परेको समुदाय र महिलाको संवैधानिक अधिकार क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै गएको छ । त्यसको तुलनामा मधेसी, दलित, उत्पीडित क्षेत्रका समुदायको अधिकार भने अझै कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । यही संविधानलाई टेकेर दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संसद्ले ऐन, कानुन पनि तीव्रगतिमा निर्माण गरिनै रहेको छ । 

फेरि संविधान एकैपटक कार्यान्वयन हुने विषय पनि होइन । विस्तारै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषयमा हामीलाई पूर्ण विश्वास छ । सङ्घीयता लोकतन्त्रको गहना हो । यदि सङ्घीयता नभएको भए आज हामी राष्ट्रियसभामा हुने थिएनौँ । सङ्घीयताले समग्र मुलुकलाई विकासको बाटोमा डोहोर्याउँछ । नेपाललाई उज्यालोतर्फ डोहोर्याउने माध्यम भनेको सङ्घीयता नै हो । यसलाई अझै सुदृढ बनाउन सङ्घीयतासँग जोडिएका शिक्षा, निजामती र प्रहरी ऐनलगायतका कानुन बनाउन जरुरी छ । 

हामी सबै दल मिलेर देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका हौँ । देशको एउटा व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । तर समग्र जनताको अवस्थालाई अझै सुदृढ बनाउनुपर्ने छ । सबै राजनीतिक दल मिलेर देशलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनुपर्ने छ । अब सम्पूर्ण राजनीतिक दलको मुख्य मुद्दा नै आर्थिक विकास बन्नुपर्छ । देशको विकास गर्ने सवालमा एकले अर्कालाई आरोपप्रत्यारोप गरेर हुँदैन । दलहरू मिल्नुपर्ने बेला आएको छ । हामी सधैँभरि व्यवस्था मात्र परिवर्तन गर्नमै व्यस्त हुने भए देश बन्दैन । अब देशको अवस्था पनि त परिर्तन गर्नुपर्ने होला नि ? हामीले त्यत्रो सङ्घर्षबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका छौँ । जनतालाई सुशासन पनि दिनुपर्छ । कसैले चाहना राख्दैमा व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन । 

अहिले भएकै व्यवस्थालाई सुधार गर्दै लैजानुको विकल्प छैन । हामीले जनतालाई स्थायित्व पनि दिनुपर्छ । सबै व्यवस्थाको परीक्षण र अनुभव गर्दागर्दै मुलुक यो अवस्थामा आइसकेको छ । अहिले नेपाली जनताले पाएको अधिकारलाई थप व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ । जनताले अहिले व्यवस्था होइन, आफ्नो  अवस्थामा परिवर्तन चाहेको छ । त्यसतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरीछ  । जनताको अबको चाहना भनेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो । त्यो पूरा हुँदैछ, छिट्टै पूरा हुन्छ । जनतालाई केही समय धैर्य गर्न आह्वान गर्दछु ।