काठमाडौँ । मधेस केन्द्रित ७ राजनीति दलको सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी विधेयकप्रति असहमति जनाएको छ । 

जनमतको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बानेश्वरमा बुधबार बसेको मोर्चाको बैठकले भूमि व्यवस्था र भूमिसम्बन्धी अभिलेख राख्ने अधिकार संविधानले नै प्रदेशलाई दिएको अवस्थामा प्रदेशको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गरी सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेको भन्दै असहमति जनाएको हो । 

सरकारले ल्याएको विधेयक असंवैधानिक रहेकाले यसबाट भूमिहीनको समस्या हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको जनमतका प्रवक्ता डा. शरद यादवले जानकारी दिए । उक्त विधेयकले भूमाफियालाई मात्रै अत्याधिक लाभ पुग्ने उनले बताए । बैठकले उक्त विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको उनले जानकारी दिए । 

त्यस्तै बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका सन्दर्भमा समेत छलफल भएको थियो । बैठकले आगामी बजेट जनसङ्ख्या र मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।