काठमाडौँ । विभिन्न ६ संवैधानिक आयोगका प्रमुख र ८ सदस्य रिक्त छन् । २०८१ वैशाख २ गते उमेर हदका कारण अध्यक्ष रामकृष्ण तिमिल्सिनाले कारण अवकाश पाएपछि राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको छैन । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्त र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीको ६ वर्षे कार्यकाल गत चैत ७ गते सकिएको थियो । तर उनीहरूको बिदा भएपछि नयाँ अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेका छैनन् । 

महत्त्वपूर्ण संवैधानिक आयोगमध्ये प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आफ्नो ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर गत वैशाख ५ गते बिदा लिएका थिए । तर आयोगमा सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन । 

त्यस्तै निर्वाचन आयोग र मुस्लिम आयोगमा दुई/दुई सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका दुई सदस्य, महिला आयोग र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा  एक÷एक सदस्य पद रिक्त छन् । 

त्यस्तै लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीश पद पनि रिक्त छ । 

केशरजंग बरालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिबाट २०८१ चैत १५ गते राजीनामा दिएपछि अहिलेसम्म यहाँ पनि सरकारले नयाँ उपकुलपति नियुक्त गर्न  सकेको छैन । 

उपकुलपति नियुक्त गर्न विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जेठ ६ गते शिक्षामन्त्री एवं विश्वविद्यालयका सहकुलपति रघुजी पन्तको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य गीता अधिकारी पौडेल र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दीपक काफ्ले सदस्य रहेको समिति बनाएका छन् । समितिले काम पनि थालिसकेको जनाएको छ । 

संविधानको धारा २८४ (३) मा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्ष रिक्त भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, थारू आयोग, विष्णुप्रसाद चौधरी, मधेसी आयोग, र मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष पद रिक्त भएको दुई महिना पुगिसक्यो भने निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त रिक्त भएको एक महिना बढी भइसक्यो । तै पनि नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको छैन । 

यी सबै पदमा संवैधानिक परिषद् बैठक बसेर सिफारिस गर्ने र संसदीय सुनुवाइ गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान भएको छैन । 

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले रिक्त संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका सम्बन्धमा कुनै छलफल नभएको बताए । ‘रिक्त संवैधानिक निकायमा नयाँ नियुक्तिबारे कुनै छलफल भएको छैन,’ सरकारका प्रवक्ता गुरुङले रातोपाटीसँग भने । 

संवैधानिक परिषद् बैठक बस्न ऐनले पनि समस्या भइरहेको छ । संघीय संसद्मा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन छ । प्रतिनिधिसभामा २०७९ फागुन १२ गते दर्ता भएको र राष्ट्रियसभामा २०७९ असार २२ गते दर्ता भएको विधेयक अहिले पनि संसद्मै विचाराधीन छ । 

विधेयकमाथि दफावार छलफल सकेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०८१ जेठ १७ गते, बुझाएपछि गत चैत १२ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । अहिले राष्ट्रियसभामा सांसदहरूलाई वितरण गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा ६ जना पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख पदेन सदस्य हुने कानुनी व्यवस्था छ । 

संवैधानिक परिषद्मा सरकारमा रहेका कांग्रेस र एमालेसँग बहुमत नभएकाले पनि अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परिषद् बैठक बोलाउन सकिरहेका छैनन् । 

परिषद्मा सत्ता पक्षबाट प्रधानमन्त्री ओली र एमालेबाट सांसद जितेर सभामुखमा निर्वाचित देवराज घिमिरे मात्रै छन् । विपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माओवादीबाट सांसद् जितेर राष्ट्रियसभा अध्यक्ष निर्वाचित नारायणप्रसाद दाहाल र रास्वपाबाट सांसद भएर उपसभामुख भएकी इन्दिरा रानामगर छन् । प्रधानन्यायाधीशले कसको पक्ष लिन्छन् यकिन नहुने भएकाले ओलीले बैठक बोलाउन नसकेका स्रोत बताउँछ । 

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ मा अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भएपछि मात्रै बैठकको गणपूरक सङ्ख्या पुग्ने र प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने व्यवस्था छ । 

त्यो व्यवस्थालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ मंसिरमा अध्यादेश ल्याएर अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने र त्यस्तो बैठकमा उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने प्रावधान राखेका थिए । त्यो व्यवस्था पछि संसद्बाट कानुन नबनेपछि निष्क्रिय भएको छ । अध्यादेश आएपछि पुरानो व्यवस्था पनि निष्क्रिय अवस्थामै छ । 

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धमा सत्ता गठबन्धनमा कुनै छलफल नभएको जानकारी दिए । 

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस महामन्त्री थापाले संवैधानिक निकायमा धेरै पदाधिकारी रिक्त भए पनि नियुक्तिबारे छलफल नभएको बताए । ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे कुनै छलफल भएको छैन । पार्टीभित्र पनि महामन्त्रीको तहसम्म कुनै छलफल भएको छैन, यसबारे कुरा उठेको पनि छैन,’ महामन्त्री थापाले रातोपाटीसँग भने ।