काठमाडौँ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारले कार्य योजना बनाएको छ । पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा बनेको उक्त प्रतिवेदनले दिएका सुझावका आधारमा सरकारले विभिन्न ४०८ वटा कार्यलाई कार्यान्वयन गर्ने समयावधि, जिम्मेवार निकाय र अपेक्षित उपलब्धि सहित सरकारले यस्तो कार्ययोजना बनाएको हो । 

सरकारले गत कात्तिकमा बनाएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले वैशाखमा आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्णय गरेको सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव कार्यान्वयनको विषय समेटेको थियो । 

मन्त्री परिषद्ले वैशाख २ गते कार्य योजना बनाउन समिति गठन गरेको थियो ।  समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव चूडामणि पौडेलको नेतृत्वमा गोविन्दबहादुर कार्की, कृष्णबहादुर राउत र रावश्वसचिव दिनेशकुमार घिमिरे सदस्य रहेको समितिले कार्य योजना बनाएको थियो । सोमबारको बैठकले उक्त कार्य योजना स्वीकृत गरेको हो । योसँगै अर्थ मन्त्रालयले उक्त कार्य योजना शुक्रबार सार्वजनिक समेत गरेको छ । 

यसअन्तर्गत मौद्रिक नीति, ब्याजदर, विनिमय दर, मुद्रास्फीति, संस्थागत, कानुनी तथा नीतिगत सुधार, सार्वजनिक खर्च, राजश्व, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक संस्थान, सामाजिक सुरक्षा, बैङ्किङ, बिमा, पुँजी बजार, सहकारी, वैकल्पिक वित्त, व्यवसाय तथा लगानीको वातावरण निर्माण, कृषि, वन, जमिन तथा खानी, निर्माणजन्य सामाग्रीको दिगो र वातावरणमैत्री उत्खनन्, जलविद्युत् विकास, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार विकास, सहरी विकास, ऊर्जा विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बसाइँसराई तथा युवा पलायन, अनुसन्धान तथा विकाससँग सम्बन्धित विषय उल्लेख गरिएका छन् । 

यी प्रत्येक क्षेत्र अन्तर्गत गर्नुपर्ने सुधारका काम, त्यसको जिम्मेवार निकाय, अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने निकाय, समय सीमा र अपेक्षित उपलब्धिका विषय समावेश गरिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त कार्ययोजनालाई सम्बन्धित मन्त्रालयले आफू मातहतका सम्बन्धित विभागमार्फत् कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन समेत दिएको छ । त्यस्तै, अनुगमन तथा निर्देशनको जिम्मेवारी पाएकालाई समेत त्यही अनुसार समन्वय, सहजीकरण र सहयोग गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ ।

पूर्णपाठ :