काठमाडौँ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पेस गरेको छ ।सोमबार आयोगमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच आयोगका सचिव सरजुकुमार वैद्यले आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसमक्ष उक्त प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।

केन्द्रले ४०३ पेज लामो सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन पेस गरेकोमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायित्व भएका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीमध्ये ७ लाख ७५ हजार ८४९ जनाले समयमै प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । बाँकी ५ हजार ५०४ अर्थात् ०.७० प्रतिशतले तोकिएको समयावधि भित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त राईले सम्पति विवरण सङ्कलनको कार्यलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन राष्ट्रिय कितावखाना (निजामती, शिक्षक, प्रहरी) र सैनिक अभिलेखालयका साथै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र समेतका निकायहरु बीच विद्युतीय तथ्याङ्क सङ्कलन प्रणालीलाई एकीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए ।कानूनले निर्दिष्ट गरेको समयभित्र अझै पनि कतिपय पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने गरेको सन्दर्भमा सबै सरकारी निकायहरुमा यस विषयमा प्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्न प्रमुख आयुक्त राईले केन्द्रको ध्यानाकर्षण गराएको आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।