काठमाडौँ । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी सङ्घले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका हालै नियुक्त गभर्नर विश्व पौडेलसमक्ष वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीको हकहित, सेवा सुविधा तथा कार्य वातावरण सुधारका सम्बन्धमा ६ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। सोमबार सङ्घकाे प्रतिनिधिमण्डले गभर्नर पौडेललाई भेट गरी यस्तो सुझाव बुझाएको हो । 

उक्त सङ्घ अन्तर्गत बैङ्क, बीमा, लघुवित्त, पुँजी बजार लगायत क्षेत्रमा कार्यरत करिब २० हजार कर्मचारी आबद्ध छन् । श्रम ऐन, कर्मचारी सेवा विनियमावली, मर्जर प्रक्रियामा कर्मचारीलाई पर्दै गएको समस्या, स्वास्थ्य उपचारको पहुँच, कर्मचारीको सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषयमा देखिएका सम्बोधन गर्नुपर्ने सङ्घले जनाएको छ । यसका लागि नियामक निकायको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य रहेको सङ्घले जनाएको छ । 

के-के छन् विषय ? 

सुझावमा सङ्घले हालसालै सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट आएको फैसलाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरेको छ। फैसलामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था श्रम ऐनअन्तर्गत नपर्ने र यस क्षेत्रको कार्य प्रकृति विशिष्ट रहेको स्पष्ट भएसँगै अब नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समग्र वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीका लागि नमूना कर्मचारी सेवा विनियमावली बनाउने जिम्मेवारी थपिएको बताइएको छ ।

संविधान, श्रम ऐन, सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मान्यताका आधारमा संशोधित विनियमावली अविलम्ब लागू गर्नुपर्नेमा सङ्घको जोड छ ।

त्यस्तै, सेवा विनियमावली बनाउने, संशोधन वा परिमार्जन गर्ने क्रममा सम्बन्धित संस्थामा क्रियाशील ट्रेड युनियन वा श्रम सम्बन्ध समितिसँग अनिवार्य रूपमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता सङ्घले औँल्याएको छ। कुनै पनि संस्थाको कर्मचारीसम्बन्धी विनियमन तिनका सरोकारवालासँगको समन्वयबिना पारित गर्नु लोकतान्त्रिक श्रम अधिकार विपरीत हुने भन्दै सङ्घले यस प्रक्रियामा पारदर्शिता र सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।

विगत केही वर्षदेखि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबिचको मर्जर र प्राप्तिको प्रक्रियाले कर्मचारीलाई अप्ठ्यारोमा पारिरहेको उल्लेख गर्दै सङ्घले नियामक निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा कतिपय संस्थाले कर्मचारीका सेवा सुविधा कटौती गर्ने, असमान ढङ्गले सरुवा गर्ने र अतिरिक्त दबाब दिने प्रवृत्ति बढेको जनाएको छ। यस्तो अवस्थाले कर्मचारीको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत असर पारिरहेको सङ्घको ठम्याइ छ। त्यसैले मर्जर प्रक्रियामा श्रमिकको समायोजन, वृत्ति विकास र सम्मानजनक रोजगारी सुनिश्चित गर्न स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

स्वास्थ्य सेवाको सन्दर्भमा सङ्घले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा तिनका परिवारका लागि छुट्टै अस्पताल स्थापना गर्न माग राखेको छ ।

निजामती, सेना र प्रहरी जस्तै बैङ्क तथा बीमा क्षेत्रका कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न  ‘बैंकर्स अस्पताल’ स्थापना आवश्यक रहेको सङ्घको भनाइ छ । यसका लागि सरकारको जग्गा, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व कोष र कर्मचारीको योगदानबाट पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल देशका विभिन्न स्थानमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कार्यालयमाथि भइरहेको आक्रमण, तोडफोड, धम्की र कर्मचारीमाथिको अभद्र व्यवहारप्रति सङ्घले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । 

यस्ता कार्यले कर्मचारीलाई आफ्नो परिचय लुकाएर कार्य गर्न बाध्य बनाएको अवस्थामा राज्यले अत्यावश्यक सेवा घोषणा गरिसकेको क्षेत्रलाई सुरक्षित वातावरण प्रदान गर्न पहल गर्नुपर्ने सङ्घको माग छ । 

सङ्घले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई जबरजस्ती अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउने वर्तमान अभ्यासप्रति आपत्ति जनाउँदै यस सन्दर्भमा पहिलेदेखि उत्कृष्ट योजना कार्यान्वयन गरिरहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई बाध्यकारी बनाउनुको सट्टा स्वैच्छिक सहभागिता प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव अघि सारेको छ ।