काठमाडौँ । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् विधेयक एक महिनाभित्र संसद्बाट पारित हुने बताएका छन् । सोमबार काठमाडौँमा स्वतन्त्र ऊर्जा, उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले काठमाडौँमा गरेको ‘इप्पान डेभलपर्स मिट–२०२५’ मा बोल्दै खड्काले बजेटको चपेटामा पनि मन्त्रालयले एक महिनाभित्रै विद्युत् विधेयक संसद्बाट पारित गराउने गरी काम गरिरहेको बताएका हुन् । 

उनले विद्युत् विधेयक विगतमा पनि पटक पटक प्रस्तुत हुँदै फिर्ता हुँदै आउने गरेको र अहिले मन्त्रालयले जलश्रोत विधेयक सक्ने बित्तिकै रातदिन काम गरिरहेको उल्लेख गरे । मन्त्री खड्काले भने, ‘अहिले पनि पटक पटक थाँती रहेको विद्युत् विधेयक प्रस्तुत हुँदै फिर्ता आउँदै गरेको र यसै पटक पनि दुई वर्षअघि प्रस्तुत भएको विधेयक जलश्रोत विधेयक सक्ने बित्तिकै रातदिन यसमा काम गरिरहेका छौँ । बजेटको चपेटा छ तथापि हामी विधेयमाथि काम गरिरहेका छौँ । पनि हामी रात दिन यसमै काम गरिरहेका छौँ । यो एक महिना भित्रैमा विधेयक संसद्बाट पारित हुन्छ । प्राधिकरण एक्लैले सकेन भने त्यसको विकल्प होला नि त सरकारसँग । लगानी डुब्दा डेभलपरहरूको मात्रै डुब्छ जस्तो लाग्छ, तमाम जनताको डुब्छ, त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिन्छ, सरकारको दायित्व हो । लिनुपर्छ ।’

स्वतन्त्र ऊर्जा, उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् प्राधिकरण र मन्त्रालय ऊर्जा उत्पादकहरूको अभिभावक भएको बताए । तर पछिल्लो समय ऊर्जा क्षेत्रमाथि सबैतिरबाट आक्रमण नै आक्रमण हुने गरेको उनको भनाई थियो । 

उनले ऊर्जा क्षेत्रलाई अगाडि बढ्न नै नदिने गरी आक्रमण भइरहेको बताए । स्वदेशमै उत्पादन बिजुलीले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने गरी सरकार र निजी क्षेत्र लागि रहँदा केहीले भने आयातित बिजुलीले नै लोडसेडिङ अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने योजनासहित अघि बढिरहेको बताए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा, उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले सरकारले देशलाई समृद्ध बनाउन ऊर्जा क्षेत्रमा मार्गचित्र बनाएर अघि बढेको र ऊर्जा उद्यमीहरू पनि मार्गचित्र पूरा गर्न दत्तचित्त भएर लागेको समयमा सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० को पुसमा ९० भन्दा कम नेटवर्क रहेका कम्पनीको प्राथमिक शेयर जारी गर्न नदिने निर्देशन दिँदा ठुलो क्षति व्यहोरिरहनुपरेको बताए । 

उनले साथै समितिले जलविद्युत कम्पनी स्थापना गर्दा लगानी गर्ने आधारभूत लगानीकर्ताहरूको ३३ प्रतिशत शेयर बैंकको ऋण चुक्ता नभएसम्म कायम राख्न निर्देशन दिनुले समस्या भइरहेको बताए । अहिले पनि प्राथमिक शेयर निष्कासनका लागि ४३ वटा र हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि ७ वटा कम्पनी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा रहेको उनको भनाई थियो । 

यो ढिलाइले ९९४.५२ मेगावाट क्षमताका ऊर्जा क्षेत्रका आयोजनाहरूले २२ महिनामा ब्याज, आयोजना लागत, विद्युत् विक्रीबाट हुने आय जम्मा गरेर लगभग ८१ अर्ब नोक्सानी व्यहोरेको उनले जिकिर गरे । यो नेपाल सरकार मातहतका निकायहरूले ऊर्जा क्षेत्रलाई गरेको अपराध भएको उनको भनाई थियो ।