काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले घोषणा गरेको आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत उक्त कार्यक्रम समेटेको जनाएका हुन् । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट झण्डैले आधाले घटाएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब १० करोड बजेट पाएको श्रम मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने चार अर्ब २८ करोड विनियोजन गरेको हो । 

श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत केही नयाँ कार्यक्रम राखिएका छन् । भने विगतका कार्यक्रमहरू कटौती गरिएका छन् । स्वदेशी उद्योगको मागको आधारमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न पाठ्यक्रम परिवर्तन गरी ‘अन द जब’ तथा ‘एपरेन्टसिप’ कार्यक्रम अघि सारिएको छ । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई क्रमशः अनिवार्य बनाइने घोषणा समेत गरिएको छ । 

• यस्तो छ बजेटमा श्रम मन्त्रालय : 

१. बेरोजगारी समस्या दिगोरूपमा समाधान गर्न श्रम बजारको मागअनुरूप युवा जनशक्तिको सीप र दक्षता विकास गरिनेछ । राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु. १ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

२. रोजगारीको खोजीमा रहेका सीपयुक्त व्यक्तिको विवरण अद्यावधिक गरी श्रम बजारमा जोड्न रोजगार पोर्टल सञ्चालन गरिनेछ । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूसँगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा रोजगार मेला सञ्चालन गरिनेछ ।

३. वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र उपलब्धिमूलक बनाउन श्रम गन्तव्यको विविधीकरण गरिनेछ । श्रम कूटनीतिको माध्यमबाट थप मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको कार्यस्थलको सुरक्षा र सेवा सुविधा सुनिश्चित हुने गरी गन्तव्य मुलुकहरूसँग थप सम्झौता गरिनेछ । 

४. श्रम स्वीकृति सरल ढंगले प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सबै प्रदेशबाट श्रमसम्बन्धी अनलाइन सेवा प्रवाह गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिको सीप, पुँजी र प्रविधि सदुपयोग गरी स्वरोजगार प्रवर्द्धन र उत्पादन वृद्धि गर्न श्रमिकबाट उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ । 

५. स्वदेशी उद्योगको मागको आधारमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी ‘अन द जब’ तथा ‘एपरेन्टसिप’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने सीपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्न विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय र व्यावसायिक तालिम केन्द्रसँगको समन्वयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गरिनेछ । 

६. छ महिनाभन्दा कम अवधिको व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रदेश स्तरबाट सञ्चालन गरिनेछ । तालिमको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न पाठ्यक्रम र प्रयोगात्मक शिक्षणको एकीकृत मापदण्ड लागु गरिनेछ । 

७. मर्यादित श्रम अभ्यास, असल श्रम सम्बन्ध र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै श्रमिकको हकहितको सुरक्षा गरिनेछ । 

८. सबै नेपालीलाई जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ । नियमित आय आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा समेट्दै लगिनेछ । 

९. छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरी समन्यायिक, दिगो र व्यवस्थित बनाइनेछ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई क्रमशः अनिवार्य बनाइनेछ । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका र अशक्त व्यक्तिलाई घुम्ती टोली मार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ ।

१०. सङ्घीय सरकारबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट रकम थप गर्न र उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम मार्फत दोहोरो सुविधा दिन पाइनेछैन । सामाजिक सुरक्षा सुविधाको एकीकृत प्रतिवेदन प्रणाली विकास गरिनेछ । सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रु. १ खर्ब ९ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

११. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको लागि रु. ४ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।