काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटप्रति संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा आवद्ध दलहरूले असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् ।

बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा एक साता अगाडि लोकतान्त्रिक मोर्चाको बैठकले सरकारलाई बजेटबारे केही सुझाव दिएको थियो, तर त्यो अनुसार बजेट नआएको मोर्चामा आवद्ध दलका नेताहरूले बताएका छन् ।

मोर्चाकै घटक लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले मोर्चाको मागलाई यो बजेटले बेवास्ता गरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘एक, दुई, तीन गरी औँलामा गनेर देखाइदियोस् कि मधेसमा यो बजेटले के दिएको छ ? केही पनि दिएको छैन । मोर्चाले यो बजेटको बारेमा समीक्षा गरेर चाँडै आफ्नो धारणा ल्याउँछ ।’

मधेसमा उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रको बेहाल छ, तर बजेटले यसबारे केही नबोलेको कर्णको भनाइ छ । ‘हुलाकी सडकभन्दा अहिले पनि महेन्द्र राजमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मधेसका २२ जिल्लामा चैते धान उत्पादन गर्ने भनेको छ तर त्यसका लागि करोडमा बजेट दिएको छ,’ उनले भने ।

ठुला उद्योग, शिक्षालय, स्वास्थ्य संस्थाको बारेमा बजेटमा केही नसमेटिएको गुनासो गर्दै उपाध्यक्ष कर्णले बजेट संशोधनका लागि मोर्चाले कडाइका साथ दबाब बढाउनुपर्ने बताए ।

मोर्चाको अर्का घटक जनता समाजवादी पार्टी नेपालका महासचिव रामकुमार शर्माले सरकारले ल्याएको बजेट मधेसमैत्री नरहेको रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक मोर्चाले दिएको सुझाव अनुसार बजेट आएको छैन । मोर्चाले दिएको सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ ।’

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका साथै प्रमुख राष्ट्रिय आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न मोर्चाले सुझाव दिएको थियो । खासगरी हुलाकी सडक, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार तथा सञ्चालनका लागि मोर्चाले पर्याप्त बजेट माग गरेको थियो ।

यस्तै, चुरे संरक्षण र बाढी नियन्त्रणका अतिरिक्त सिक्टा, बागमती, कमला सिँचाइ आयोजनासहित मुख्य सिँचाइ आयोजनाहरू, त्रियुगा नहर पुनर्निर्माण, उत्तर–दक्षिण सडक आयोजनाहरू, बन्द रहेका आयोजनाहरू पुनः सञ्चालन आदिका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न लोकतान्त्रिक मोर्चाले सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।

त्यसमध्ये केही नियमित बजेट आउनेबाहेक अरु कुनै बजेट नदिएको मोर्चाका नेताहरू बताउँछन् । महसचिव शर्माले भने, ‘हामीले जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक तथा गरिबी सूचकाङ्कका आधारमा बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर माग गरेका थियौैँ, तर सरकारले त्यसमा कुनै ध्यान दिएको छैन ।’

लोकतान्त्रिक मोर्चाका एक घटक दल राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका नेता सन्तोष मेहताले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीयता विरोधी देखिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको बेला संघीयतालाई बलियो बनाउने खालको बजेट आउनु पर्थ्यो, तर त्यो अनुसार बजेटको व्यवस्था गरेको छैन ।’

लोकतान्त्रिक मोर्चाले छिटै बैठक राखेर बजेटको समीक्षा गर्नुका साथै एक्सनमा जाने निधो गर्ने उनको भनाइ छ ।

मोर्चामा आवद्ध चार वटा दल संसदमा छन् । आगामी दिनमा ती चार वटा दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताउँदै मेहताले आफूहरूले सडकबाटै बजेट संशोधनका लागि दबाब दिने प्रस्ट पारे । जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सदनमा छन् । त्यसमध्ये लोसपा नेपाल, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमै सहभागी छन् भने जसपा नेपालले सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गरेको छ ।

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, तमलोपा र जनता प्रगतिशील पार्टी संसदमा छैनन् । यी तीन दलले सडकबाटै बजेट संशोधनका लागि दबाब दिने जनाएका छन् । संसदमा रहेका मोर्चाका घटकले भने सदनबाटै दबाब बढाउने जनाइएको छ ।

संसदमा बजेटबारे छलफल सुरु हुनु अघि नै लोकतान्त्रिक मोर्चाले बजेटको समीक्षा गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने जसपा नेपालका महासचिव शर्माले बताए ।