काठमाडौँ । यस पटक सरकारले बजेट अन्तर्गतको केही वस्तुको भन्सार दरलाई परिणामबाट हटाएर मूल्यका आधारमा रूपान्तरण गर्‍यो । यसअघि आयातित रक्सीमा सरकारले परिमाणको आधारमा भन्सार महसुल दर तोक्दै आएको थियो । त्यसलाई अब मूल्यका आधारमा तोक्ने व्यवस्था मिलाइएको हो । 

खासगरी भन्सारमा परिमाणको आधारमा वस्तुको भन्सार महसुल तोक्दा त्यसको मूल्य घट्दा वा बढ्दा सरकारको राजश्वमा असर गर्दैन । तर, मूल्यको आधारमा तोक्दा त्यसले मूल्यसँगै राजश्वलाई समेत प्रभावित गर्छ । यसले न्यून मूल्याङ्कन हुने सम्भावनालाई समेत बढाउँछ । 

भन्सार प्रशासनले यो निर्णयलाई ‘पोलिसी डिपार्चर’को रूपमा समेत अर्थ्याएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले गरेको बजेटपछिको पत्रकार सम्मेलनमा भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले पूर्वतयारी गरेर मूल्यको तथ्याङ्क सहित यो व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरेका थिए । तर, यो व्यवस्था केही घण्टामै सच्याइएको पाइएको छ । सरकारले १५ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमा मदिराको भन्सारसम्बन्धी प्रावधानलाई सच्याएर नयाँ व्यवस्था गरेको हो । के थियो यसअघि अब के भयो ? 

बजेट सार्वजनिक हुनुअघि अर्थात् अघिल्लो वर्षको भन्सार विधेयक अनुसार सरकारले ८० प्रतिशत वा सोभन्दा धेरै अल्कोहल भएको मदिरा तथा स्पिरिट (एचएस कोड २२०७.१०.१०) ल्याउँदा भन्सार विन्दुमा प्रतिलिटर ६० रुपैयाँ भन्सार दर (ट्यारिफ) लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । जेठ १५को बजेटमार्फत सलाई ३० प्रतिशतमा झारियो । 

त्यस्तै, ८० प्रतिशतभन्दा कम अल्कोहल भएका मदिरा तथा स्पिरिटमा ( एचएस कोड २२०८.२०.१०) मा अघिल्लो वर्षको बजेट अनुसार प्रतिलिटर कच्चा पदार्थमा १५०० रुपैयाँ र तयारी पदार्थमा २००० रुपैयाँ प्रतिलिटरको दर तोक्दै आएको थियो । यस पटकको बजेटमार्फत यसलाई परिवर्तन गरेर क्रमशः ८० र १०० प्रतिशत कायम गरिएको थियो । 

तर, यो प्रावधानले कम मूल्य भएका मदिराको भन्सार दरमा धेरै नै कम हुने अवस्था देखिएपछि सरकारले विधेयक नै सच्याएको हो । 

अब ८० प्रतिशत भन्दा धेरै अल्कोहलको मात्रा भएको मदिरा वा स्पिरिट (एचएस कोड २२०७.१०.१०) मा प्रतिलिटर ६० वा ३० प्रतिशतमध्ये जुन धेरै हुन्छ त्यस बराबरको कर तिर्नुपर्छ । 

त्यस्तै, ८० प्रतिशत भन्दा कम अल्कोहल भएको मदिरा वा स्पिरिटमा ( एचएस कोड २२०८.२०.००) अन्तर्गत कच्चा पदार्थको लागि प्रतिलिटर १५०० वा ८० प्रतिशतमध्ये जुन धेरै हुन्छ त्यस बराबरको कर तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, तयारी मदिराका लागि २००० वा मूल्यको शतप्रतिशतमध्ये जुन धेरै हुन्छ त्यही बराबर भन्सार दर तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

सुरुमा गरिएको यो व्यवस्थाका कारण भन्सार विन्दुमा २००० रुपैयाँ भन्दा सस्तो मदिरा आयातकर्तालाई फाइदा पुग्ने अवस्था थियो । यसले स्वदेशी मदिरा उद्योगलाई असर गर्ने अवस्था देखिएपछि विधेयक सच्याएको अर्थ मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी बताउँछन् । 

‘एक्सल सिटमा सामान्य त्रुटि हुँदा यस्तो अवस्था देखिएको हो, हामीले यसलाई सच्चाएका हौँ, घटेको भन्सार दरमा कुनै पनि सामान जाँचपास भएको छैन,’ ती अधिकारीले भने । आर्थिक विधेयकमा उल्लेख गरिएको यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न संसद्मा दर्ता गरिएको आर्थिक विधेयक नै प्रतिस्थापन गरिएको छ ।