काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरणले प्रतिनिधिसभा बन्धक भएको छ । यही प्रकरणमा सत्ता र प्रतिपक्षबिच कुरा नमिल्दा ४ दिनसम्म प्रतिनिधिसभामा बैठक चल्न सकेको छैन ।  

भिजिट भिसामा विदेश जानेहरूबाट रकम असुली प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई छापा मारी नियन्त्रणमा लिएपछि सुरु भएको यो विवादले संसद् बन्धक बन्दै आएको हो । 

प्रतिनिधिसभाको बैठक जेठ ६ गते बसेपछि एकै पटक १३ गते बसेको थियो । १३ गतेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)लगायत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लगायतले राजनीतिक संलग्नताविना अध्यागमन कार्यालयबाट यस्तो कार्य हुन नसक्ने भन्दै नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग गर्दै संसद् अवरोध गरिरहेका छन् । 

१३ गतेको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सदनको कारबाही सुरु गर्नेबित्तिकै विपक्षी सांसदहरू उठेर विरोध गरेका थिए । पछि माओवादी सांसद वर्षमान पुनलाई सभामुखले बोल्न दिए ।

उनले गृहमन्त्री लेखकले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने र निष्पक्ष छानबिन गर्ने वातावरण नबनेसम्म सदन चल्न नसक्ने बताए । त्यसपछि विपक्षी उठेर विरोध गरिरहे । 

विपक्षीको विरोध नरोकिएपछि सभामुख घिमिरेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाललाई बोल्न समय दिए । खनालले पनि भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग नबन्दासम्म सदन चल्न नसक्ने बताए । 

विपक्षी सांसदहरू उठिरहेकै वेलामा सभामुख घिमिरेले नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलाई बोल्न दिए । घिमिरे बोल्दाबोल्दै होहल्ला बढेपछि उनलाई बिचमै रोकेर सभामुख घिमिरेले आधा घण्टाका लागि सदन स्थगित गरे । त्यसपछि सारेर साढे २ बजेसम्म संसद् स्थगित गरियो । बैठक चल्न सक्ने वातावरण निर्माण नभएपछि सूचना टाँसेर जेठ १४ गते बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरियो । 

१४ गते बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक १ बजे सुरु भयो । सुरु हुनासाथ प्रतिपक्षी दलहरूले फेरि विरोध गरेपछि दुई पटक सूचना टाँसेर स्थगित गरियो । १५ गतेको बजेट भने प्रतिपक्षी दलहरूले रोकेनन् । 

त्यसपछि २० गतेसम्म बैठक स्थगित भयो । २० गते र २१ गते बैठक सुरु हुन नै नसकी सूचना टाँसेर स्थगित हुँदै आएको छ ।भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रतिपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने, छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति वा न्यायिक छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूको प्रस्ताव सत्तापक्षले मानिरहेको छैन । 

सत्तापक्ष भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेकाले अर्को न्यायिक वा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नसकिने अडानमा छ । 

सरकारको नेतृत्वकर्ता पार्टी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रतिपक्षी दलहरूका कारण संसद् बन्धक बन्दै आएको आरोप लगाए । ‘प्रतिपक्ष रचनात्मक हुन सकेन, सिर्जनात्मक हुन सकेन । उहाँहरूको निगाहाबाट हाउस चल्ने ? विपक्षीले संसद्लाई बन्धक बनाइरहेको छ,’ नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग बर्तौलाले भने, ‘यो परिस्थिति अन्त्य गर्नुपर्छ । फेरि पनि हामी भन्छौँ, उहाँहरूले समय माग्नुभएको छ । आज हामीले सूचना टाँस गरेर नै स्थगित गर्‍यौँ । हामी सहयोगी भूमिकामा छौँ ।’

तर, प्रतिपक्षी दलहरू त्यो मान्न तयार छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकार पक्ष गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति बनाउन दुवैमा तयार नभएपछि सहमति हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘सरकारले यी दुवै कुरा नगरी सदन मात्र खुलाउने कुरा गरेपछि सहमति हुन सकेन । हामीले छानबिन समितिलाई सघाउन गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भनेका हौँ । हाम्रो मुख्य मुद्दा भनेको भिजिट भिसा सेटिङको स्वतन्त्र छानबिन होस् भन्ने हो । सरकार यी माग पूरा गर्न तयार नभए सदनमा अवरोध जारी रहन्छ ।’

बुधबार पटक–पटक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको प्रतिनिधिसभा बैठक बिहीबार दिउँसो एक बजेका लागि बोलाइएको छ ।  यसअघि प्रतिनिधिसभा बैठक तत्कालीन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाइएको विरोधमा केही दिन संसद् बैठक अवरोध भएको थियो । 

त्यसअघि लामो समयसम्म तत्कालीन गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै अवरोध गरेको थियो ।