काठमाडौँ  । लामो समयदेखि नेपाली अर्थतन्त्रमा बहस र राजनीतिक खपतको विषय बन्दै आएका रुग्ण तथा बन्द सार्वजनिक संस्थानहरूको भविष्यबारे सरकार अन्ततः निष्कर्षमा पुगेको छ  । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका सात वटा प्रमुख सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालन गर्न आफू असक्षम रहेको स्वीकार गर्दै सरकारले तिनीहरूको लगानी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै दशकौँदेखि बन्द रहेका र निरन्तर घाटामा चलिरहेका उद्योगहरूलाई निजी क्षेत्रको साझेदारीमा लैजाने वा पूर्ण निजीकरण गर्ने बाटो खुलेको हो ।

२०८२ वैशाख १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी सात उद्योगहरूको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो । यसअघि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा रहेको निजीकरण समितिले २०८१ कात्तिकमै निजीकरण ऐनअनुसार यी संस्थानहरूलाई निजीकरणको वर्गीकरणका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

लगानी व्यवस्थापनका लागि पहिचान गरिएका उद्योगहरूमा हाल सञ्चालनमा रहे पनि निरन्तर घाटामा गएका हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग छन् । त्यसैगरी, लामो समयदेखि पूर्ण रूपमा बन्द रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नासाइट प्रालि, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड र गोरखकाली रबर उद्योग रहेका छन् ।

• किन पुग्यो सरकार यो निष्कर्षमा ?

दुई दशकअघिसम्म देशको औद्योगिक तथा रोजगारीको मेरुदण्ड मानिने यी सरकारी उद्योगहरू पछिल्लो समय राज्यका लागि नै बोझ बन्न पुगेका थिए । अस्थिर राजनीति, दलीय खिचातानी, अनियन्त्रित भ्रष्टाचार र संस्थानहरूलाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने प्रवृत्तिका कारण अधिकांश उद्योगहरू धराशायी बन्दै गए । सरकारले हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने बाचा गरे पनि त्यो कहिल्यै कार्यान्वयन हुन सकेन ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकारले रुग्ण उद्योग निजीकरण गर्ने व्यवस्था गर्दा त्यसको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले चर्को विरोध गरेको थियो । तर, राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि हाल एमालेको नेतृत्वमा सरकार छ । र अहिलेको बजेटले यसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यी उद्योगहरू वित्तीय जोखिम, कमजोर वित्तीय अनुशासन र सम्पत्तिभन्दा बढी दायित्वको चपेटामा छन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भने, ‘केही उद्योगहरू निरन्तर घाटामा सञ्चालनमा छन् र केही पूर्ण बन्द छन्, तर सरकारले त्यसको दायित्व लिइरहनुपर्ने अवस्था छ । त्यस्ता उद्योगहरूको सञ्चित नोक्सानी हरेक वर्ष बढेर अर्बौँ पुगेको छ ।’

सरकार आफैँ उच्च वित्तीय चापमा रहेकाले यस्ता संस्थानहरूमा थप लगानी नगर्नेमा सरकार रहेको अर्थ मन्त्रालयको ठहर छ । ‘राज्यले सेयर र ऋण लगानी गर्दा पनि कतिपय उद्योग चल्नै नसक्ने अवस्थामा छन् । त्यसैले यस्ता उद्योगमा राज्यले लगानी बढाउनुको सट्टा सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरी लगानी व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो,’ भण्डारीले स्पष्ट पारे ।

• कस्तो मोडालिटीमा जाने ? 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ । मन्त्रालयले आफ्नो पुरानो निजीकरण इकाईलाई ‘सरकारी लगानी व्यवस्थापन शाखा’मा रूपान्तरण गरी काम अघि बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक ‘लगानी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरी सातवटै उद्योगको विस्तृत अध्ययन थालिएको छ ।

प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार यो समितिले उद्योगहरूको सम्पत्ति तथा दायित्वको अद्यावधिक मूल्याङ्कन गर्नेछ । उनले भने, ‘वैशाखमा मात्रै सरकारले निर्णय गरेकाले हामीले भर्खरै उद्योगहरूको सम्पत्ति मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । समितिले अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।’

उनका अनुसार अध्ययनपछि कुन उद्योगलाई कुन मोडालिटीमा लैजाने भन्ने स्पष्ट हुनेछ । ‘सरकारले सातै उद्योगलाई सीधै निजीकरण गर्ने भनेको होइन । लगानी व्यवस्थापनको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले थप निर्णय गर्नेछ । यो पूर्ण निजीकरण, सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी), भाडामा दिने वा खारेजी के हुने भन्ने अध्ययनले नै निर्क्योल गर्छ,’ भण्डारीले भने ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले पनि मुख्य जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको रहेको र आफ्नो मन्त्रालयले सहजीकरण मात्र गरिरहेको बताए ।

• निजी क्षेत्रको जोडः ‘पीपीपी’ नै उत्तम विकल्प

सरकारी निर्णयको निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ, तर उसले विगतका गल्ती नदोहोर्‍याउन सचेत पनि गराएको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले उद्योगहरूलाई सोझै व्यक्तिलाई बेच्नुको सट्टा पीपीपी मोडेलमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि पीपीपी मोडेल नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प भएको बताए । ‘सकेसम्म पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्छ, त्यो सम्भव नभए मात्रै अन्तिम विकल्पका रूपमा निजीकरणमा जानुपर्छ,’ उनको भनाइ छ ।

यो पनि

हचुवाको भरमा रुग्ण उद्योगको सञ्चालन नगरौँ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरजकृष्ण वैद्यले पनि पीपीपी मोडेलमा जोड दिँदै विगतमा जस्तो एकमुष्ठ निजीकरण गर्दा समस्या हुने बताए । उनले भने, ‘सरकारसँग सहकार्यमा उद्योग सञ्चालन हुँदा राजस्वदेखि हरेक कुरामा पारदर्शिता कायम हुन्छ । यसको सफल उदाहरण नेपाल टेलिकम हो । विगतमा व्यक्तिलाई उद्योग बेच्दा उनीहरूले जग्गा बेचे तर उद्योग चलाएनन् । त्यसैले उद्योग सञ्चालन गर्ने नै बाध्यकारी सर्तसहित पीपीपीमा जानुपर्छ ।’ 

उनका अनुसार सरकारले उद्योग चलाउन नसकेर सडाएर राख्नुभन्दा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अघि बढ्नु देशका लागि हितकर हुन्छ ।

• विज्ञको मतः सरकारले उद्योग चलाउनु हुँदैन

पूर्वउद्योग सचिव पुरुषोत्तम ओझा सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्नै नहुने धारणा राख्छन् । विगतका अनुभवले सरकारले उद्योग चलाउँदा राजनीतीकरण हाबी हुने, कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बन्ने र अन्ततः उद्योगहरू थला पर्ने गरेको उनको तर्क छ ।

यो पनि

‘रुग्ण उद्योग पुनर्जीवन गर्न जग्गा सरकारको र व्यवस्थापन निजी क्षेत्रको जिम्मामा हुनुपर्छ’

‘सरकारी संस्थाहरू निजीकरण नै गर्नुपर्छ । सरकारले उद्योग सञ्चालनमा कहिल्यै अनुशासन कायम गर्न सकेन । ती संस्थामा व्यवस्थापनको पाटो साह्रै कमजोर रह्यो,’ ओझाले भने । उनको विचारमा सरकारको काम उद्योग चलाउने नभई उद्योगमैत्री नीति बनाउने, नियमन गर्ने र सहजीकरण गर्ने हो ।