काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को उच्चस्तरीय समितिका सदस्य बिनोद कुँवरले संघमा लागू गरिएको अनलाइन सदस्यता प्रणाली (एमआईएस)  त्रुटिपूर्ण रहेको बताएका छन् । उनले एमआईएस अझैपनि कायमै गरिए त्यो संस्थाको लागि थप घातक हुने चेतावनी दिए। 

 कुँवरले सर्वोच्च अदालतले समेत त्रुटिपूर्ण ठहर गरिसकेको प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिन खोज्नुले संस्थाको वैधानिकतामाथि थप प्रश्न उठ्ने बताएका हुन्। यसले वैधानिकता र संस्थालाई थप विभाजित गराउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

मंगलबार रातोपाटीसँगको कुराकानीमा कुँवरले भने, 'एउटा टिमले गरिरहेको सदस्यता वितरणमा एमआईएस प्रणाली अबलम्बन गरिनु त्रुटिपूर्ण छन्। सर्वोच्चले नै दशौँ महाधिवेशन यसै कारणले खारेज गर्‍यो। त्यही त्रुटिपूर्ण प्रणालीलाई टेकेर पटक पटक महाधिवेशन गर्नु र सदस्यता बनाउनु घातक हुनेछ।'

उनले गैरआवासीय नेपाली ऐन अनुसार एमआईएस प्रणालीले सदस्यता प्रमाणीकरण भएको पुष्टि नगराउने, सदस्यहरुको भिसा लगायतका विवरणहरुको छानबिन राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) ले गर्नुपर्नेमा बाहिरी आईटी टिमले नियन्त्रण गर्दा त्रुटि बढेको दाबी गरे ।  यसले व्यक्तिगत विवरणको दुरुपयोगको खतरा समेत बढाएको उनले औंल्याए। अनलाइन प्रणालीभन्दा आफ्नो मातृभूमि नेपालमै गएर प्रत्यक्ष महाधिवेशन गराउनुपर्छ भन्ने उच्चस्तरीय समितिको कार्यविधिलाई बेवास्ता गर्न नहुने उल्लेखसहित उनले यदि त्यसो गरिए त्यो गैरकानुनी हुने दाबी गरे । 

कुँवरले आफूले उच्चस्तरीय समिति सदस्य र पूर्वअध्यक्षको हैसियतले फेरि पनि गल्ती नहोस् भनेर यी विषय उठाइरहेको भन्दै यस सम्बन्धमा हालै संघको नयाँ कार्यसमितिसँग अनौपचारिक छलफल समेत भएको जानकारी दिए। उक्त छलफलमा महेश श्रेष्ठ लगायतका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको उनले बताए।

'अझैपनि सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई नमानेर विभिन्न बहानामा मुद्दा दायर भएर अदालतमा विचाराधीन नै छन् ।  पटक पटक महाधिवेशनको नाममा गरिएका विवादहरु र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सदस्यहरुबाट उठाइएका लेबी विभिन्न शीर्षकमा दुरुपयोग भएका छन् ।  यस्तो अवस्थामा सबै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर छिट्टै अन्तिम टुंगो लागे देशको विकासका लागि पनि सहयोगी हुनेछ,' कुँवरले भने ।  उनले सर्वोच्चको परमादेश आधिकारिक हुँदाहुँदै पनि विविध किसिमले मुद्दा परिरहेकाले त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो किनारा लगाउनुपर्नेमा जोड दिए।