काठमाडौँ । शहरी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सन्तुलित बजेट ल्याइएकाे जनाएकाे छ । बजेट भौगोलिक तथा जनसाङ्ख्यिक अनुपातका आधारमा सन्तुलित रहेको मन्त्रालयकाे भनाइ छ । 

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक कार्यक्रम तयार गर्दा भौगोलिक तथा जनसाङ्ख्यिक आधारमा प्रादेशिक सन्तुलन समेत कायम गरिएको जनाएकाे छ ।

त्यस्तै, अघिल्ला वर्षहरूमा शहरी विकास मन्त्रालयबाट त्यस ठाउँमा के कति लगानी भएको वा नभएको भन्ने आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

कुन प्रदेशमा कति बजेट ?

कोशी प्रदेशमा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको १७.०३ प्रतिशत जनसङ्ख्याको बसोबास रहेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले कोशीमा  १६‍‍.९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै करिब २० प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको मधेस प्रदेशमा करिब १२ प्रतिशत बजेट, २१ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको बागमती प्रदेशमा करिब २६ प्रतिशत बजेट, ८‍.४९ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको गण्डकी प्रदेशमा ११.२३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै  १७.५५ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा १६.३८ प्रतिशत बजेट, ५.८ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको कर्णाली प्रदेशमा ८‍.३ प्रतिशत बजेट र ९ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९ प्रतिशत हाराहारी बजेट विनियोजन भएको छ । 

काठमाडौँ उपत्यकाका स्थायी बासिन्दा भएतापनि थप ९ प्रतिशत जति भाडामा बस्ने जनसङ्ख्या जोड्दा करिब १९ प्रतिशत मानिसहरू यहाँ बसोबास गर्ने गरेका छन् । यति ठुलो जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने काठमाडौँ उपत्यकालाई बस्न योग्य बनाउने उद्देश्यले यहाँका प्रदूषित नदीनालालाई पुनर्जीवन दिन, कोरिडोरका सडकहरू सुधार गरी मुख्य सडकहरूमा निजी सवारी साधनको चाप कम गर्न, हरित पार्कहरू विस्तार गर्न, पानी पर्दा ताल जस्तो बन्ने सडक तथा ढल सुधार गर्न करिब १६ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ ।

साथै शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण निकायहरू जस्तै अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समिति काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण सङ्घीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय, विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू काठमाडौँ उपत्यका केन्द्रित रहेकोले पनि काठमाडौँ उपत्यकामा अन्य क्षेत्रभन्दा केही बजेट बढी देखिन गएको मन्त्रालयले बताइएको छ । 

काठमाडौँ उपत्यका बाहेक बागमती प्रदेशका अन्य जिल्लाको जनसङ्ख्या १०.२ प्रतिशत रहेकोमा १०.५ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ ।

‘शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट भौगोलिक तथा जनसाङ्ख्यिक आधारमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुने गरी विनियोजन गरिएको कुरा पुष्टि हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रहेको छ ।