काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शासकीय सुधार गर्न उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको आयोग गठन गरिएको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयमाथिको खर्च कटौती प्रस्तावबारे सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।

‘शासकीय सुधारका विभिन्न कार्यक्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन गरिएको हो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘अन्धाधुन्ध काम गर्नुभन्दा त्यसैमा केन्द्रित भएर खोज, अध्ययन, अनुसन्धान गर्न र त्यसमा आधारित भएर सिफारिस र प्रेसक्रिप्सनहरुमा काम अघि बढाउनु उचित हुन्छ ।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले सोही नीति सरकारले लिएको भन्दै शासकीय सुधारको काम एकै पटक नहुने भएपनि सरकारले काम थालेकाले बिस्तारै परिणाम निस्कने र प्रभाकारिता देखिने बताए ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको पनि जवाफ दिए । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण,सेवा प्रवाह सुधार,राजश्व चुहावट नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई निरुत्साहित गरी सुशासन अभिवृद्धि गर्नु सरकारको प्राथमिकता भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।

उनले भने,‘यी कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मताहत राखेका हौँ ।’