काठमाडौँ । सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदाश बैरागीको नेतृत्वमा बनाएको ‘अध्यागमन र भिजिट भिसा सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति’ले अनियमितताबारे छानबिन नगर्ने भएको छ । 

समितिलाई अध्यागमनमा विगतदेखि देखिएका नीतिगत र प्रक्रियागत समस्याको पहिचान गरी सुधारका सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउने ‘टीओआर’ दिइएको समितिका सदस्यहरू बताउँछन् । 

तर, आफूहरूले औपचारिक रूपमा पत्र पाएर समिति सदस्यका रूपमा शपथ नलिएकाले औपचारिक धारणा नदिने उनीहरूको भनाइ छ । समितिका एक सदस्यले अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भिजिट भिसामा सेटिङ भएको भनिएको प्रकरणमा संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने बताए ।  

‘भष्टाचार र अनियमतितामा सम्बन्ध छानबिन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने समितिको टिओआर नै होइन,’ ती सदस्यले रातोपाटीसँग भने, ‘विगतदेखि भिजिट भिसा र अध्यागमनका सम्बन्धमा दिएका नीतिगत र प्रक्रियागत समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्नका लागि सुझाव दिन समिति बनाइएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले दिएको यही टीओआरमा टेकेर हामीले काम गर्छौँ ।’  

मन्त्रिपरिषद्को असार ९ गते बसेको बैठकले पूर्वमुख्यसचिव बैरागीको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज चिलवाल, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव अरुणा जोशी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव मणिरत्न शर्मा र श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइराला सदस्य रहेको समिति बनाएको थियो । 

असार १० गते गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिएको जानकारी अनुसार समितिको सदस्यसचिवमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले छन् ।

समिति गठनबारे मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तीन दिनपछि बिहीबार बिहान मात्रै गृह मन्त्रालयमा पुगेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गृह मन्त्रालयमा आइपुगेको जानकारी दिए ।

समितिका सदस्यहरूलाई सकभर आजै र आज सम्भव शुक्रबार औपचारिक पत्र दिने तयारी छ । समितिका अध्यक्ष बैरागीलाई पत्र पाएकै दिन बैठक राखेर कार्य प्रारम्भ गर्न भनिएको ती सदस्यले बताए । 

मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको समितिको ९ बुँदे कार्यादेशको पहिलो बुँदाबाहेक ८ बुँदामा सुझाव दिने बाक्य उल्लेख छ । ती सदस्यले ‘अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसा लगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने आउने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण तथा तथ्यगत छानबिन गरी देखिने समस्या समाधान गर्न नीतिगत कानुनी एवं संरचनागत सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने,’ भन्दै कार्यदेशको पहिलो बुँदा गृहमन्त्री लेखकले सदनमा बाचन गरेकाले आफूहरूको टीओआर अहिलेको घटनाबारे छानबिन गर्ने नभई नीतिगत र प्रक्रियागत कमजोरी पहिल्याइ समाधानका लागि सुझाव पेस गर्ने भएको बुझेको बताए । 

प्रतिनिधिसभा बैठकमा भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गरिरहेका प्रतिपक्षी दलहरूले मन्त्रीअन्तर्गत काम गर्ने कर्मचारीलाई समितिमा राखेर कसरी मन्त्रीको छानबिन गर्छ भन्दै राखेको प्रश्नमा पनि सदस्यहरूले आपत्ति जनाए । 

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा अर्का सदस्यले भने, ‘समितिलाई सरकारले दिएको कार्यादेश र प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी र सत्तारुढ दलहरूबिच भएको सहमतिमा पनि समितिले के गर्ने भन्ने उल्लेख छ । त्यहाँ नीतिगत र प्रक्रियागत कमजोरी कहाँ–कहाँ छन् ? के के गरेर सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिने समितिको काम हुने उल्लेख छ । हामीले त्यही काम गर्छौँ । अहिलेको घटना त अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ, गर्छ । माननीयज्यूहरू कार्यादेश नबुझी बोल्नुहुन्छ ।’

गत जेठ ७ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा अख्तियारले छापा मार्दै प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । भट्टराईलाई त्यसै दिन अख्तियारले छाडे पनि उनीसँग सम्बन्धित डीभाआईसहरूको ल्याब टेस्ट गरिएको छ । 

त्यसमा गृहमन्त्री लेखकको पनि संलग्नता रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), प्रतिपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले राजीनामाको माग गर्दै संसदीय छानबिन समिति वा न्यायिक छानबिन आयोग बनाउनुपर्ने माग गर्दै जेठ १३ गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोध गर्दै आएका थिए । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)बिच जेठ ३० गते दुई बुँदे सहमति भएको थियो ।

सहमतिको दोस्रो बुँदामा ‘अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अधययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले गर्ने’ उल्लेख छ । 

त्यही सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सुझाव पेस गर्न सरकारले समिति बनाएको समितिका सदस्यहरू बताउँछन् । यो सहमतिमा पनि अध्यागमन कार्यालयको सेटिङ प्रकरणको छानबिन अख्तियारले नै गर्ने र सरकारले छानबिनमा सहयोग गर्ने उल्लेख छ । 

यो सहमतिमा चित्त नबुझाएका प्रतिपक्षी दलहरू रास्वपा र राप्रपाले सरकारले बैरागीको नेतृत्वमा बनाएको समितिमा पनि चित्त नबुझाएर प्रतिनिधिसभामा अवरोध जारी राखेका छन् । उनीहरूले  पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग वा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।