मकवानपुर ।  बागमती प्रदेश सरकारको बजेट माथिको विवादका कारण संसद् बैठक अवरुद्ध भएको छ । बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि आह्वान गरेको प्रदेशसभा बैठक बस्न नसकेपछि सरकारले संसद् सार्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट माथिको सत्तारुढ दल भित्रै चरम विवाद हुँदै बिहीबारको बैठक स्थगित गरिएको हो । प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना टाँस गर्दै संसद् बैठक असार १६ गते १ बजेका लागि बोलाइएको छ । विषेशगरी बिहीबारको बैठक निर्धारित समयबाट २ घण्टासम्म बस्न नसकेपछि संसद् बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारको बजेटको विषयमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस भित्रै विवाद चुलिँदा संसद् बैठक स्थगित गरिएको हो । बुधबारबाट सुरु भएको कांग्रेस संसदीय दलको बैठक विना निष्कर्ष टुङ्गिएपछि प्रदेशसभा बैठक सारिएको हो । बुधबार दिउँसो १ बजेटमा साँझ ७ः३० बजेसम्म र बिहीबार बिहान ९ बजेबाट १२ बजेसम्म बसेको बैठक निष्कर्ष विहीन बनेको थियो ।

बैठकमा निष्कर्ष निस्कन नसकेपछि कांग्रेस सत्ता साझेदार दल एमालेको साथ खोज्न पुगेको छ । सत्ता साझेदार दल एमालेको धारणा अनुसार अघि बढ्ने गरी कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक स्थगन गरेको एक सांसदले बताए ।

उनका अनुसार एमालेको निर्णय अनुसार बजेट माथिको छलफल चलाउने गरी कांग्रेस संसदीय दलको निर्णय गर्न मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामासहितका नेता आन्तरिक छलफलमा लागेका छन् ।

कांग्रेस भित्र बजेटको विषयमा मन्त्री र सांसदहरू बिच चर्काचर्की नै परेको अर्का सांसदले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट तयार गरेको छ । संसदीय दलको बैठकमा अर्थ मन्त्री कुन्दराज काफ्ले र उनको सचिवालय माथि तीव्र प्रहार भएको उनले बताए । बजेट निर्माणको बखत विषयगत मन्त्रालहरुको अधिकारमा समेत अर्थ मन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आलोचना भएको उनले बताए । अर्थ मन्त्रीले आफू अनुकूल ढङ्गबाट विषयगत मन्त्रालयमा बजेट थपघट र बजेट सूचना प्रणालीमा योजना समावेश गर्ने काम गरेको सांसदहरूले आरोप लगाएका थिए ।

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले बजेट माथि बिचौलियाको रजगज बढेको र बजेट खरिद बिक्रीको प्रमाण समेत प्राप्त भएको टिप्पणी गरेको ती सांसदले बताए । विभागीय मन्त्रीहरूलाई बन्देज गरेर अर्थ मन्त्रालयले योजना बेचेको सांसदहरूको आरोप लगाएको उनको भनाइ छ । राजनीतिक सहमति अनुसार प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई तोकिएको बजेट सिलिङ समेत हस्तक्षेप गरेर अर्थ मन्त्रीले चलाएको सांसदरुहरुको भनाइ रहेको छ ।

‘प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू कांग्रेसलाई १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, एमालेलाई १ अर्ब रुपैयाँ, माओवादी केन्द्रलाई ७० करोड रुपैयाँ, नेमकीपालाई २ करोड रुपैयाँको बजेटको सिलिङ दिइएको थियो । त्यसमा पनि अर्थ मन्त्रालयले जानकारी नदिई आफ्ना योजना समावेश गरेको भेटिएको थियो । दलबाट प्राप्त भएका योजनामा समेत बजेट विनियोजन नगरेको, बजेटको ठुलो हिस्सा अर्थ मन्त्रीले कब्जा गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो,’ उनले भने ।

कांग्रेसका अर्का एक सांसदका अनुसार कांग्रेस भित्र नै बजेट माथिको छलफल नसकिएकाले प्रदेशसभा बैठक सारिएको हो । उनका अनुसार शुक्रबार पुनः कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेर निष्कर्षमा पुग्ने उनले बताए । सरकारको बजेट मापदण्ड विपरीत भएकाले आलोचना भइरहेको उनले बताए ।

‘कांग्रेस संसदीय दलको बैठक निष्कर्ष विहीन टुङ्गियो छ । छलफललाई पुनः निरन्तरता दिने गरी आजको बैठक सकिएको हो । भोलि पुनः बैठक बस्छ होला ।’ उनले भने, ‘दलको बैठकमा बजेटका विषयमा छलफल भएको थियो । प्रदेश सरकारको बजेट सही ढङ्गको भएन भन्ने कुराहरु उठिरहेछ । केही असन्तुष्टि छन् । बजेट सन्तोषजनक भएर आएन भन्ने असन्तुष्टि सबैको छ । बजेट विनियोजन गर्दाखेरि आफ्नो कार्यक्षेत्रको स्पष्ट भएन । कार्यक्षेत्र निर्धारण नगरी बजेट विनियोजन भएको कारणले गर्दा समस्या चाहिँ निम्तिएको हो ।’

उनका अनुसार बजेटलाई अलिकति मापदण्ड विहीन बजेट बनाइएको छ । मापदण्ड सहित निश्चित योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । नीतिगत योजनाहरू, प्रदेशको विकास देखिने खालको विकासको आयोजनाहरू आउन नसकेको उनले बताए । टुक्रे र मापदण्ड विहीनका योजनाहरू धेरै भएकाले कार्यान्वयनमा पनि समस्या हुने उनले बताए ।