मकवानपुर । बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्देशनको प्रतीक्षामा रहेका छन् । 

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको सोमबार (असार १७) देखि सुरु भएको बैठकबाट आउने निर्देशन अनुसार मात्र बजेट माथिको छलफल अघि बढाउने रणनीतिमा सत्तारुढ दल कांग्रेस एमालेको रणनीति रहेको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनका प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस र एमालेबिच पछिल्लो समय बागमती प्रदेशको राजनीतिक अवस्था र बजेट व्यवस्थापनलाई लिएर आन्तरिक छलफल तीव्र भइरहेका बेला सत्ताधारी दल उक्त निर्णयमा पुगेको हो । 

एमालेका एक सांसदका अनुसार, कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई मध्यनजर गरेर अघि बढ्ने तयारी भएको हो । सोही निर्णयका आधारमा सरकार पर्ख र हेरको रणनीतिमा पुगेको उनले बताए ।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्देशन अनुसार एमालेले पार्टी स्तरमा आन्तरिक छलफल सुरु गर्ने तयारी गरेको उनले बताए । त्यसकै आधारमा बजेट छलफल अघि बढाउने उनको भनाई छ ।

‘कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले दिने सङ्केत अनुसार बजेट माथिको छलफल प्रारम्भ हुन्छ । त्यसैले हामी अहिले निर्णय लिन हतारिरहेका छैनौँ । हामी अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ ।’ उनले भने ।

बागमतीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई एमालेको समर्थन छ । तर पछिल्लो समय प्रदेशस्तरीय केही निर्णयहरूलाई लिएर एमाले असन्तुष्ट बन्दै आएको छ ।

कांग्रेसका एक सांसदका अनुसार सरकारले ल्याएको बजेट माथि भइरहेको टीकाटिप्पणी र सरकारको काम प्रति केन्द्रीय तहबाट चासो व्यक्त भएको छ । केन्द्रीय नेताहरू पनि बजेट प्रति सन्तुष्ट नरहेकाले केही निर्देशन नआएको उनले बताए । 

केन्द्रीय समितिको बैठक ठोस निचोड आउने भएकाले संसदीय दलको बैठक पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाई छ ।

सूचना टाँसेर बैठक सार्दै संसद् सचिवालय  

बागमती प्रदेशसभाको बैठक बस्न नसकेपछि प्रदेशसभा सचिवालय हेटौँडाले सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको छ । सोमबारका १ बजेका लागि आह्वान गरिएको बैठक सत्ता घटक दलहरू बिच सहमति जुट्न नसक्दा २ पटक सारिएको थियो ।

सारिएको समयमा पनि प्रदेशसभा बैठक चल्न नसकेपछि सूचना टाँस गरेर असार १९ गते बिहीबारसम्मको लागि स्थगित गरिएको हो । प्रदेशसभा सचिवालय हेटौँडाका अनुसार बिहीबार बिहान ११ बस्ने गरी प्रदेशसभा बैठक सारिएको हो ।

सोमबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी तय भएको बैठक बस्न नसकेपछि अपराह्न ४ बजेका लागि सारिएको थियो । ४ बजेको बैठक समेत बस्न नसकेपछि १९ गतेका लागि बैठक सारिएको हो । सोमबारको प्रदेशसभा बैठक सत्तारूढ दलहरूकै आन्तरिक असमझदारीका कारण बस्न नसकेको हो । यसअघि असार १२ गते बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि तय गरिएको बैठक दलहरूबिच सहमति जुट्न नसकेपछि स्थगित गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस र सत्तारुढ दल एमालेबिच बजेट माथिको विवाद हुँदा संसद् बैठक प्रभावित बनेको हो । दुवै दलमा बजेटको विषयलाई लिएर सांसदहरू बिच तीव्र असन्तुष्टि रहेको छ । संसद् चलाउन दुई दलहरू बिच भएको पटक पटकको औपचारिक/अनौपचारिक बैठकमा सहमति जुट्न सकको छैन ।

मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटप्रति विशेष गरी कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूले विकास योजनाको वितरण असमान भएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् । सांसदहरूले सरकारको प्राथमिकता प्राप्त योजना बजेटमा नपरेको गुनासो गर्दै आएका छन् भने योजना छनोट प्रक्रिया पारदर्शी नभएको उनीहरूको गुनासो छ । केही सांसदहरूले बजेट संशोधनको माग गर्दै बजेट प्रति असहमति जनाउँदै आएका छन् ।

सोमबार पनि बजेट माथिको विवाद समाधान गर्न बसेको कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक विना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो । बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले सरकारका मन्त्री तथा अर्थ मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेप्रति आक्रोश पोखिएका थिए । सो लगत्तै बसेको एमाले कांग्रेसको समन्वयात्मक बैठक पनि निष्कर्ष विहीन बनेको थियो ।

यता सोही कारणले एमालेको संसदीय दलको बैठक समेत बस्न सकेको छैन । बागमतीमा बजेट विवादले एमालेको संसदीय दलको बैठक नै बस्न सकेको छैन । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माण प्रक्रियामा उत्पन्न विवादले एमालेको संसदीय दलको बैठक प्रभावित भएको हो । असार १२ गतेदेखि बस्ने तयारी गरेको संसदीय दलको बैठक सञ्चालन हुन नसकेको हो । औपचारिक रूपमा असार १५ मा एमालेले संसदीय दलको बैठक बोलाए पनि बजेट माथिको विवादले बस्न सकेन । 

प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट असन्तुलित भएको, सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजना हटाइएको, पहुँचवालालाई प्राथमिकता दिइएको लगायतका आरोपसहित सांसदहरूको असन्तुष्टि रहँदै आएको छ ।

एमालेका एक सांसदका अनुसार, मन्त्रालयहरूले सिलिङ (बजेट सीमा) बमोजिम पठाएका योजनामा अर्थ मन्त्रालयले काँटछाँट एमालेका सांसदको भनाई छ ।

एमालेका सांसदहरूले बजेटमा आफ्ना योजनाहरू छुटेको भन्दै नयाँ योजना समेट्न माग गरेको छ । एमालेले अर्थ विविधको १ अर्ब रुपैयाँको नयाँ योजना प्रविष्ट गरेर बजेट किताब ल्याउन माग गरेर सरकार माथि दबाब बढाइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीको भनाई छ । तर अर्थ मन्त्रालयले यस्तो प्रविष्टि सम्भव नरहेको भन्दै असमर्थता जनाएको छ ।

बजेट सार्वजनिक भइसकेको र अर्थ विधेयक र विनियोजन विधेयक तयार भइसकेकाले नयाँ योजना थप्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आएको उनले बताए ।प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।