बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभामा मंगलबार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल एकाएक विपक्षी बेन्चमा बस्यो । मंगलबार नै लोसपा नेपालले सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको हो ।

केही अघिमात्र जसपा नेपालले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । लगत्तै लोसपा नेपालले पनि समर्थन फिर्ता लिएको हो ।

लोसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएको विषयलाई कतिपयले सत्ता गठबन्धनसँगको सहमतिमै चालिएको कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

बजेट पारित गर्न सरकारलाई थियो चुनौती
सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेट पारित गर्न ठुलो चुनौती थियो । प्रदेश सभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफल कार्यक्रमलाई विपक्षी दलहरूले बहिष्कार गर्दै आएका थिए । सदनमा विपक्षी दलको उपस्थिति नै नभएका कारण बजेटमाथिको छलफल हुन सकेको थिएन ।

मंगलबार दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले  बजेट सच्याउन माग गरे । बजेट नसच्याएसम्म आफूहरू छलफलमा भाग नलिने उनको भनाइ थियो ।

त्यस लगत्तै माओवादी केन्द्रसहित अन्य विपक्षी दल राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरू प्रदेश सभा बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए । विपक्षी दलको उपस्थिति नै नभएपछि सरकारलाई बजेटमाथिको छलफल अघि बढाउन प्राविधिक रूपमा अप्ठ्यारो भएको थियो ।

मंगलबार दोस्रो बैठकमा सबै प्रतिपक्षले बैठक बहिस्कार गरेपछि सभामुखबाट राजनीति सहमतिका लागि आधा घण्टा बैठक स्थगित गरे । त्यहीवेला लोसपाले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएको पत्र सभामुख समक्ष आएको लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ पुन मगरले रातोपाटीलाई बताए ।

त्यतिन्जेलसम्म सत्ता पक्षमै रहेको लोसपा नेपालले एकाएक सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गर्‍यो । समर्थन फिर्ता लिएपछि लोसपा नेपाल विपक्षी बेन्चमा पुग्यो । मंगलबार नै प्रदेश सभाको दोस्रो बैठकमा समेत माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दल सहभागी भएनन् । यद्यपि, लोसपा विपक्षी बेन्चमा बसेपछि बजेटमाथिको छलफल अघि बढाइएको हो ।

मंगलबार दोस्रो बैठकमा सबै प्रतिपक्षले बैठक बहिस्कार गरेपछि सभामुखबाट राजनीति सहमतिका लागि आधा घण्टा बैठक स्थगित गरे । त्यहीवेला लोसपाले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएको पत्र सभामुख समक्ष आएको लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ पुन मगरले रातोपाटीलाई बताए ।

त्यसपछि बसेको बैठकमा लोसपाका सन्तोष पाण्डेय,  कनैयालाल बानिया, हेमा बेलबासे र जसपा नेपालबाट अम्बिका काफ्ले विपक्षी दलको बेन्चमा बसे । विपक्षी बेन्चमा लोसपा नेपाल र जसपा नेपाल बसेपछि सदनको कारबाही अघि बढाउँदै बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु गरिएको थियो ।

माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जोगबहादुर महराले बजेट पारित गर्न सत्ता गठबन्धनकै योजनामा लोसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएको आरोप लगाए । ‘सबै विपक्षीले बैठक बहिष्कार गरेको अवस्थामा बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्ने अवस्था थिएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले सत्ता पक्षमै रहेको लोसपा नेपाललाई समर्थन फिर्ता लिन लगाएर विपक्षी बेन्चमा राखियो र बजेटमाथिको छलफल अघि बढाइएको हो । सत्ता गठबन्धनकै योजनामा यी काम भएका हुन् भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।’

लोसपा संसदीय दलका नेता सन्तोष पाण्डेले बजेटमाथि आफ्नो पार्टीको असन्तुष्टि रहेकाले समर्थन फिर्ता लिएको बताए । अन्य विपक्षी दलले बजेटमाथिकै असन्तुष्टिका कारण सदन बहिष्कार गरेको समयमा लोसपा भने बैठकमा सहभागी भएर सदनको कारबाही अघि बढाउने आधार तयार गरिदिनुलाई कतिपयले सत्ता पक्षलाई नै सघाउने कदमका रूपमा लिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभाकी प्रमुख सचेतक  जमुना ढकालले लोसपा नेपालद्वारा समर्थन फिर्ता लिने घोषणा किन भयो भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको बताइन् । यसबारे सरकारलाई नै जानकारी हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं कृषिमन्त्री दिनेश पन्थीसँग यसबारे जानकारी लिन खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

अन्य विपक्षीले अब के गर्छन् ?

लुम्बिनी प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशनको १६ औँ बैठकमा बजेटको विभिन्न शीर्षकहरूमाथि समूहकृत छलफल र जबाफ दिने समय निर्धारण गरिएको छ । बुधबार दिउँसो १२ बजे बस्ने बैठकमा ‘आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को विभिन्न मन्त्रालय एवं सोसँग सम्बन्धित निकायका शीर्षकहरूमाथि समूहकृत छलफल हुने र छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जबाफ मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले दिने कार्यसूची रहेको प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले जानकारी दिए ।

बुधबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र सहभागी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन । माओवादी संसदीय दलका नेता जोग बहादुर महराले  बुधबार बैठक सहभागी हुने कि नहुने भन्ने विषय सरकारको कार्यशैलीमा भर पर्ने बताए । उनले आफू मुख्यमन्त्री र सभामुखसँग सम्पर्कमै रहेको जानकारी दिँदै बजेटमा रहेका कमजोरी सच्याउनुपर्ने अडान कायमै राखेको बताए ।

मंगलबार राति साढे ८ बजे बसेको प्रदेश सभाको १५ औँ बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो ।