काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिले  ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्थामा राखिएको त्रुटि भएको भन्दै राष्ट्रियसभालाई सच्याउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बुधबार बसेको समितिको बैठकको निर्णय नम्बर २ मा लेखिएको छ, ‘दफा ४ लाई निष्क्रिय गराउनेगरी सोही विधेयकको उपदफा ४ पछि उपदफा क्रम मिलाउँदा कायम हुने उपदफा ५ राख्नु नपर्ने विधेयकको व्यवस्थालाई यथावत राखेको कारणले यो विधेयक समितिको प्रतिवेदनको उपदफा ४ ले गरेको व्यवस्था र भावनालाई कुठराघात हुनेगरी उपदफा थपी पारित भएको कारण राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उक्त ०८२ को कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थालाई समितिले पास गरेको निर्णय अनुसार प्रतिवेदनको बुँदा ४३ मा आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।’

समिति बैठकमा सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकको उपदफा ४ ले गरेको व्यवस्था र भावनालाई कुठराघात हुनेगरी उपदफा थपिएर संसद्बाट पारित भएको कारण समितिको प्रतिवेदनको बुँदा ४३ लाई आवश्यक संशोधनको व्यवस्था मिलाउने व्यवस्थाका लागि राष्ट्रिय सभालाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए । 

योसँगै अब राष्ट्रियसभामा संशोधनको प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ । प्रतिनिधिसभाले पास गरेको विधेयक मंगलबार राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो । त्यो विधेयक बुधबार बसेको बैठकमा सचिव सुरेन्द्र अर्यालले टेबुल गरेका छन् । 

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार अब राष्ट्रियसभामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले सैद्धान्तिक छलफलका लागि यो विधेयक प्रस्तुत गर्नेछन् । विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि सांसदहरूलाई संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय सभाले दिन्छ । त्यही समयमा विधेयकमा संशोधन राख्नुपर्ने हुन्छ । 

त्यसपछि सांसदहरूले राखेका संशोधन प्रस्तावमा छलफल हुन्छ । छलफलपछि मन्त्री गुप्ताले सांसदहरूले उठाएको प्रश्नमा संशोधन स्वीकारेको बताउनुपर्छ । उनले स्वीकारेको विषय सभाले पारित गर्‍यो भने संशोधन हुन्छ । 

समितिले सर्वसम्मत पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा बुझाई प्रतिनिधिसभाको असार १५ गतेको बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको प्रतिवेदनमा दफा ८२ सम्बन्धमा ४३ नम्बर बुँदामा लेखिएको विषयमा फरक परेको हो । त्यसमा लेखिएको छः

(१) उपदफा ३ पछि देहायको उपदफा ४ थपी त्यसपछिको उपदफाक्रम मिलाउनेः–  '(४) निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।'

(२) उपदफा (४) उपदफा क्रम मिलाउँदा कायम हुने उपदफा (५) मा रहेका 'नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई' भन्ने शब्दहरु झिक्ने ।

(३) उपदफा (५) उपदफा क्रम मिलाउँदा कायम हुने आउने उपदफा (६) मा रहेका 'उपदफा ९४० विपरीत' भन्ने शब्दहरुको सट्टा 'उपदफा ९५० विपरीत' भन्ने शब्दहरु राख्ने । 
समितिले दफा ८२ को उपदफा ४ नयाँ थपेर ४ मा रहेका वाक्यांशलाई ५ मा राख्ने भनेको छ । तर, पहिलाको उपदफा ४ मा रहेको र मिलाउँदा बनाउने उपदफा ५ को ९क०लाई फेरबदल गर्न भनेको छैन । प्रतिवेदन मिलाउन खटिएका कर्मचारीले प्रतिवेदन हेर्दा पहिलाको उपदफा ४ र मिलाउँदा बनेको उपदफा (५) को (क)लाई परिवर्तन गर्न प्रतिवेदनमा केही उल्लेख नभएकाले जस्ताको तस्तै राखिदिए । यसले अर्थको अनर्थ लागेपछि अहिले लफडा भइरहेको छ । 

राष्ट्रियसभाले संशोधनसहित विधेयक फेरि प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्छ । प्रतिनिधिसभाले पठाएको विधेयकमा फेरबदल भएपछि फेरि प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुन्छ । फेरि प्रतिनिधिसभाले पास गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयकमा देखिएका सामान्य त्रुटि सच्याएर प्रमाणित गरी राष्ट्रिपति कार्यालयमा पठाउँछन् । विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्छन् । पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि विधेयक लागु हुने कानुनी प्रक्रिया छ ।