काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२’ मा भएको गडबडीबारे संसदीय छानबिन समिति बनाउन सभामुखसँग अनुरोध गर्नुका साथै गडबडी सच्याउने निर्णय गर्‍यो । 

समितिको निर्णयको दोस्रो बुँदामा लेखिएको छ– ‘दफा ८२ को उपदफा ४ लाई निष्क्रिय गराउनेगरी सोही विधेयकको उपदफा ४ पछि उपदफा क्रम मिलाउँदा कायम हुने उपदफा ५ राख्नु नपर्ने विधेयकको व्यवस्थालाई यथावत् राखेको कारणले यो विधेयक समितिको प्रतिवेदनको उपदफा ४ ले गरेको व्यवस्था र भावनालाई कुठाराघात हुनेगरी उपदफा थपी पारित भएको कारण राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उक्त ०८२ को कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थालाई समितिले पास गरेको निर्णय अनुसार प्रतिवेदनको बुँदा ४३ मा आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।’

यो निर्णयबारे बुधबार साँझ नै समिति सभापति रामहरि खतिवडाले सभामुख देवराज घिमिरेलाई मौखिक जानकारी गराए । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले संघीय निजामती विधेयकमा व्यवस्था गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धमा संसद्मा पेस गर्दा मूल मर्मलाई भत्काउने गरी तोडमोड गरिएको विषयमा छानबिन समिति गठनबारे खतिवडासहित एमाले प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामुकमार घिमिरे, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारसँग परामर्श गरेका थिए ।

छलफलमा सभामुखले छानबिन समितिको मोडालिटी र टीओआरबारे परामर्श लिएको सभामुखका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीले जानकारी दिए । तर, स्पेन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फर्किएपछि मात्रै छानबिन समिति बन्ने भएको छ । प्रमुख सचेतकहरूले संसदीय छानबिन समिति प्रधानमन्त्री ओली फर्किएपछि मात्रै बनाउन उपयुक्त हुने सुझाएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री ओली असार २० गते शुक्रबार नेपाल फर्किने कार्यक्रम छ । 

प्रधानमन्त्री फर्किएपछि सल्लाह गरेर प्रतिनिधि सभा बैठकमा समिति गठनको घोषणा गर्ने समझदारी बने पनि प्रशासनिक छानबिन र कागजात अभिलेखिकरणका लागि संघीय संसद् सचिवालयका सचिव (प्रशासन) डा. रोजनाथ पाण्डेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले सभामुख घिमिरेलाई यसबारे जानकारी गराएका छन् ।

मुख्यगरी सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री आएपछि मात्रै संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति खतिवडा कांग्रेस सांसद हुन् । त्यसै पनि प्रधानमन्त्री आएपछि मात्रै समिति बनाउनुपर्ने माग कांग्रेसले गरेको हुनसक्ने परामर्शमा सहभागी एक नेता बताउँछन् । 

सभामुख घिमिरेसँगको छलफलमा सहभागी एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले निजामती विधेयकमा भएको गडबडीबारे छानबिन समिति बनाउने विषयमा छलफल भएको तर कहिलेसम्म बनाइसक्ने भन्ने विषयमा छलफल नभएको जानकारी दिए । ‘सभामुखज्यूले मसँग निजामती कर्मचारी विधेयकमा भएको गडबडीबारे कुराकानी गर्नुभएको हो । समिति कहिलेसम्म बन्ने भन्ने विषयमा कुरा भएन । फेरि छलफल होला,’ बर्तौलाले रातोपाटीसँग भने । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति खतिवडाले समितिले सभामुखलाई निजामती कर्मचारी विधेयकमा भएको गडबडीबारे संसदीय छानबिन समिति बनाउन आग्रह गरिसकेको र सभामुखले परामर्श थालिसकेको बताए । ‘हामीले समितिले निर्णय गरेर संसदीय छानबिन समिति बनाउन सभामुखज्यूलाई आग्रह गरिसकेका छौँ,’ सभापति खतिवडाले रातोपाटीसँग भने, ‘कुन प्रकारको कस्तो समिति बनाउने उहाँको कुरा हो ।’

छानबिन समिति कहिलेसम्म बन्छ भन्ने प्रश्नमा खतिवडाले सभामुखले सबैसँगको परामर्शपछि छिटै बनाउने बताए ।