बिहीबार, २१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट

इक्यान रुपन्देहीले बुझायो मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

आइतबार, २२ असार २०८२, १० : ५८
आइतबार, २२ असार २०८२

सारांश

  • इक्यान रुपन्देहीले मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
  • ज्ञापनपत्रमा शैक्षिक परामर्श सेवालाई व्यवस्थित र सरलीकृत गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू छन्।
  • मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिई कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाए।

बुटवल ।  नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) रुपन्देही शाखाले मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

 लुम्बिनी प्रदेश अन्र्तगत क्रियाशिल शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा ब्रिजकोर्ष सञ्चालकहरूको नेतृत्व गरेको इक्यान रुपन्देहीले विभिन्न ९ बुँदे सुझाव सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । 

इक्यान रुपन्देही अध्यक्ष गिरिराज  पाण्डेको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, देउखुरीमा मुख्यमन्त्री  चेतनारायण आचार्य र सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । 

प्रदेश सरकारबाट २०७६ साउन ६ गते स्वीकृत भएको शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी कार्यविधि , २०७६ प्रदेश प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकारले कार्यविधि जारी गरेको छ । 

जसमा स्वदेश तथा विदेश स्थीत शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि भाषा शिक्षण , तालिम, अभिमुखीकरण, ब्रिजकोर्स पूर्व तयारी कक्षा एवं परामर्श सेवालाई व्यवस्थित एवम् सरलीकृत गरी अनुमति पत्र स्वीकृति पुन सुचारु गर्न इक्यान रुपन्देहीले माग गरेको छ । 

ज्ञापन पत्रमा शैक्षिक परामर्शको अनुमति र नियमन गर्नुपर्ने, टिआई टिआई तालिम, शाखा सञ्चालन अनुमति, फेन्चाइज व्यवस्थापन, भाषा , पूर्व तयारी कक्षा र परामर्शदाता संस्थाको मापदण्ड, अनुगमन नियमको प्रभावकारिता, अनुमति राजश्व, दोहोरो अनुमति, दर्ता र करलगायतका विषय समेटिएका छन् । 

ज्ञापन पत्र बुझाउँदै पाण्डेले शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ अनुसार कुरा गर्दा देशैभरिका शैक्षिक परामर्श दातृ निकायहरू मन्त्रालयअन्तगत नै दर्ता भई सञ्चालन हुनुपर्ने स्पष्ट रहेको बताए । 

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित सुझावहरूलाई सकारात्मक र गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयनका लागि  पहल  गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले सुझाव सहितको मागबारे सरकार गम्भीर रहेको बताए । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप