काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फेरि सक्रिय राजनीतिमा आउनु अघि नै पार्टीको महाधिवेशनलाई भन्दा पनि ‘मिसन–०८४’लाई ध्यान दिन कार्यकर्तालाई आह्वान गर्दै आएका थिए । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले आफू सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरेपछि स्वाभाविक रूपमा पार्टीभित्र भण्डारीको भूमिकालाई लिएर धेरैजसोले पार्टीको ११ औँ महाधिवेशनको प्रतीक्षा गर्न थालेका छन् ।

त्यसअघि पार्टीको विधान अधिवेशनले उमेरहदबारे ठोस निर्णय गर्ला कि नगर्ला भन्नेबारे पनि एमाले पङ्क्तिमा चासो बढाएको छ । राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तित्व नै सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको अवस्थामा अब एमालेभित्र शक्ति सन्तुलनको अवस्था के हुन्छ भन्नेबारे कार्यकर्ता अन्योलमै छन् ।

कतिपयले ११ औँ महाधिवेशनबाट विद्या भण्डारी नै पार्टी अध्यक्ष हुने जिकिर गरिरहेका छन् भने ओली पनि पार्टी नेतृत्व छाड्ने मुडमा देखिएका छैनन् ।

ओलीले असार १४ गते काठमाडौँको थानकोटमा आयोजित एक कार्यक्रममा मिसन–०८४ लाई बाधा पुर्‍याउन खोजिए त्यसकोे हिसाबकिताब गरिने चेतावनी दिएका थिए । त्यसको केही घण्टामै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफू सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरिन्, जसले गर्दा एमालेमा यतिवेला ‘मिसन–०८४’ भन्दा पनि ११ औँ महाधिवेशनप्रति धेरैको चासो बढेको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गर्दा एमालेका नेता–कार्यकर्ताले बजाएको तालीले राष्ट्रिय सभागृह नै गुञ्जिएको थियो । जबकि, त्यसको केही घण्टा अघि एमाले अध्यक्ष ओलीले थानकोटमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘महाधिवेशन आउनुभन्दा अगाडि नै कार्यकर्तालाई नलागे पनि केही स्वार्थी तत्त्वहरूलाई महाधिवेशन लागेको हुन सक्छ । महाधिवेशनको रडाको मच्चाउन सक्छन् । घोषणा हुनुभन्दा अगाडि उनीहरूले आ–आफ्ना घोषणा गर्दै हिँड्न सक्छन् ।’

यस्ता खालका प्रवृत्तिलाई कसैले पनि प्रोत्साहन गर्न नहुने ओलीले बताएका थिए । ‘मिसन–०८४ हाम्रो अगाडि छ । अर्जुन दृष्टिले हामी देखिराखेका छौँ । मिसन–०८४ मा कसैले बाधा पुर्‍याउन पाउँदैन, सक्दैन । यदि बाधा पुर्‍याउन खोजियो भने त्यसको हिसाबकिताब गरिन्छ ।’

ओलीले ‘मिसन–०८४’लाई अर्जुन दृष्टिले देखिरहेको बताए पनि त्यसअघि नै एमालेले विधान अधिवेशन र ११ औँ महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने छ । त्यसैले कार्यकर्ता यतिबेला पार्टीको विधान अधिवेशन र महाधिवेशनतिर केन्द्रित हुन थाल्दा अध्यक्ष ओलीले भने लगातार चेतावनी दिइरहेका छन् ।

अध्यक्ष ओलीको यस्तो चेतावनीका बाबजुद एमालेका नेता–कार्यकर्ता एमालेभित्रकै शक्ति सन्तुलनमा आफ्नो भूमिका खोज्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेको घोषणा गर्दा किन गद्गद् भए ? स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको छ । साथै, ओलीले ‘मिसन–०८४’का नाममा कार्यकर्तालाई किन चेतावनी दिए भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै टड्कारो छ । किनकि, ‘मिसन–०८४ भन्दा एक वर्ष अघि नै एमालेले ११ औँ महाधिवेशन सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले स्वाभाविक रूपमा एमाले नेता–तथा कार्यकर्ताको चासो यतिवेला महाधिवेशन नै छ ।

वामपन्थी नेता राधाकृष्ण मैनालीले पछिल्लो समय पार्टीभित्र र बाहिर एमाले अध्यक्ष ओली निरन्तर ओरालो यात्रा लागिरहेको वेला भण्डारीको कदमले थप धक्का लाग्ने देखेर चेतावनी दिएको हुनसक्ने टिप्पणी गरे ।

‘विद्याजीले पोलटिक्समा सक्रिय हुन्छु भनेर घोषणा गरिसक्नुभएको छ । यसले आफ्नो राजनीतिक भविष्य के हुन्छ भनेर ओलीलाई चिन्ता परेको छ,’ उनले भने, ‘पार्टीभित्र पनि ओलीभन्दा अझ पपुलर र अलि जवान नेताको रूपमा विद्याजी अगाडि आउनु भएको छ ।’

एमालेमा ओलीलाई टक्कर दिन सक्ने नेता नै बाँकी नरहेको अवस्थामा पार्टीभित्र ओलीकै एकल निर्णय हावी हुँदै गएको, ओली आफैँ अलोकप्रिय हुँदै गएको, उमेर पनि ढल्किसकेका कारण विद्याको आगमनले कार्यकर्तामा उत्साह सञ्चार भएको हुन सक्ने उनको ठहर छ ।

यिनै कारणले ११ औँ महाधिवेशनसम्म पुग्दा ओलीको गुट खुम्चिँदै जाने र विद्या भण्डारीको प्रभाव बढ्दै जाने मैनालीको आकलन छ । आन्तरिक तथा बाहिरी दुवै रूपमा एमालेभित्र विद्या भण्डारीको पक्षमा राम्रो माहोल बन्दै गएको उनले बताए ।

‘चीनले त विद्या भण्डारीलाई एमालेको नेतृत्वकै हैसियतमा सम्मान दिएको छ । भारत पनि ओलीप्रति सन्तुष्ट छैन । प्रधानमन्त्री भएको एक वर्षसम्म भ्रमणमै बोलाएन,’ मैनालीले भने, ‘मिडिया, विपक्षी दलहरू, आम नागरिक, कोही पनि ओलीप्रति सकारात्मक देखिएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा उनी समझदारीमा होइन, पार्टीभित्र द्वन्द्व बढाउनेतिर नै लाग्ने देखिन्छ । यो पार्टीको भविष्यका निम्ति ठुलो सङ्कट हो ।’

• एमालेमा ध्रुवीकरण

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी राजनीतिमा फर्किन लागेको चर्चासँगै गत महिना ओली र भण्डारीबिच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा झण्डै दुई घण्टा भेटवार्ता भएको थियो । जेठ १० गतेदेखि एक साता लामो चीन भ्रमणका वेला एमालेकै नेतृत्वको हैसियतमा भण्डारीले उच्च सम्मान पाएकी थिइन् ।

स्वदेश फर्किए लगत्तै उनले पूर्व–पश्चिमका विभिन्न जिल्ला पुगेर स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तासँग छलफल गरेकी थिइन् । पार्टीको अनुमतिविना ओलीकै गृहजिल्ला झापा पुगेर विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएपछि एमालेको हेडक्वाटरमा ठुलै तरङ्ग गएको थियो ।

२०७७/७८ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा दुई–दुई पटक संसद विघटन गरेको, ठुलो जनमतका साथ निर्वाचनबाट अनुमोदन भएको नेकपालाई फुटबाट जोगाउन पहल नगरेको, एमाले विभाजनसमेत रोक्न नसकेकोमा पार्टीभित्र र बाहिर ओली निकै आलोचित हुँदै आएका छन् ।

एमालेभित्रै आफ्ना आलोचकहरूलाई छानीछानी कारबाहीको डण्डा चलाएको आरोप ओलीमाथि लाग्दै आएको छ । गत वर्ष पूर्वउपाध्यक्ष डा.भीम रावललाई पार्टीबाट निष्काशन गरेको, स्थायी समिति सदस्य डा.विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमिल्सिनालाई ६ महिना निलम्बन गरिएको घटनाले पार्टीभित्रै व्यापक असन्तुष्टि चुलिँदै गएको देखिन्छ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णुप्रसाद पौडेल लगायत नेताहरू पनि ओलीको व्यवहारबाट असन्तुष्ट रहेको पाइएको छ । यी सबै परिदृश्यबाट उकुसमुकुस भएका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने विश्वासका साथ भण्डारीका पक्षमा नेता–कार्यकर्ता खुल्न थालेका छन् ।

त्यसैले पनि ओली पक्षका नेताहरूले पछिल्लो समय ११ औँ महाधिवेशनको चर्चालाई त्यति नरुचाएको पाइन्छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वका लागि भन्दा पनि यतिवेला विधान महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । उनले पार्टी नेतृत्वको टुङ्गो महाधिवेशनले लगाउने तर त्यसअघि नै विधान अधिवेशन गर्नुपर्ने भएकालेले नेता–कार्यकर्तालाई तत्काल नेतृत्वका लागि नभएर नीति र विधि निर्माणको भूमिकामा केन्द्रित हुन सुझाव दिएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि आफू र विद्या भण्डारीलाई देखाएर मिसन–०८४ असफल पार्न पार्टीभित्र बम–बारुद पड्काउने सपना देख्न थालेको आरोप लगाएका छन् । यद्यपि त्यो सफल नहुने ओलीको जिकिर थियो ।

एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल भने द्वन्द्वलाई विधिसंगत ढंगबाट व्यवस्थापन नगरिए विद्रोह हुने चेतावनी दिन्छन् । द्वन्द्वलाई विधिसंगत प्रकट हुन दिनुपर्छ । प्रकृतिमा हुने द्वन्द्व आफ्नै विधिबाट प्रकट हुन्छ । पोलिटिकल सिस्टममा विधिसम्मत द्वन्द्व प्रकट हुन पाएन भने विद्रोह हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो विष्फोट हुन्छ । राजनीतिक दलभित्र द्वन्द्वले निकास पाएन भने विद्रोह, विग्रह हुन्छ । विग्रह वा विद्रोह गर्नेलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन । हाम्रो कार्यसम्पादनमा कहाँ त्रुटि छ भनेर पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।’

पोखरेलले विधानबाट पदाधिकारीमा दुई कार्यकाल र ७० वर्ष उमेरहदको प्रावधान हटाएकोमा पनि असन्तुष्टि पोखेका थिए । भण्डारी राजनीतिक व्यक्ति भएकाले फरक जिम्मेवारी बहन गरेर फेरि पार्टीमा फर्किनु स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ थियो । अध्यक्षसँग सल्लाह नै गरेर सहमति तथा समझदारीको आधारमा भण्डारीलाई उचित जिम्मेवारी दिने पोखरेलले बताएका थिए ।

पोखरेलले भनेका थिए– ‘कार्यकाल, उमेरहद, नियन्त्रण र सन्तुलन लगायत थुप्रै कुरा राखेका थियौँ । त्यो कुनै झ्वाँक फेर्नका लागि राखेको थिएन । तीन दशकदेखिको बहस, छलफल र अनुभवको आधारमा सुविचार गरेर राखिएको थियो । त्यसलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिनुपर्छ ।’

एमालेको भदौ २०–२२ मा विधान अधिवेशन हुँदैछ । त्यसका लागि ओलीले साउनको पहिलो हप्ता केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका छन् । त्यसकारण विधान अधिवेशनमा उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्थालाई कायमै राख्ने सम्बन्धमा गरमागरम बहस हुन सक्ने वामपन्थी नेता राधाकृष्ण मैनालीले विश्लेषण गरे ।  

‘दुई कार्यकाल र ७० वर्ष  उमेरहदको विषय विधान अधिवेशनमा चर्को रुपमा उठ्छ । ओलीको विपक्षमा आउने छ । ओलीले यसलाई फुटाए आफू अनुकूल प्रस्ताव पारित गर्न सकेको खण्डमा ११ औँ महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्न सक्नुहोला’, उनले भने, ‘महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा नै चल्यो भने ओलीको विपक्षमै बहुमत जान सक्छ । ओलीको आकर्षणभन्दा पनि विकर्षण बढ्दै गएको छ ।’

माधव, झलनाथ, वामदेव नै बाहिरिएपछि पार्टीभित्र ओलीलाई चुनौती दिने नेतामा ईश्वर पोखरेल नै रहेको मैनालीको भनाइ थियो । ‘ईश्वर पोखरेलले नै विद्या भण्डारीलाई समर्थन गरेपछि ओलीका लागि प्रतिकूल हुने देखिन्छ । ओलीले भनेजस्तै एमालेमाथि बम प्रहार नै हुने देखिन्छ ।’

यस्तो अवस्थामा ओलीले सहमतिमै भण्डारीलाई ‘ब्याक’ गराउने वा अब म बिरामी र बुढो भएँ भनेर नेतृत्व हस्तान्तरण गरेको खण्डमा पार्टी संकटमुक्त हुने मैनालीको बुझाइ छ ।

अर्का विश्लेषक तथा प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले एमालेमा भण्डारीको लहर रोक्न ओलीको केही जोड नचल्ने जिकिर गरे । ‘ओलीको चाहनाबाट विद्या आएको किमार्थ होइन । ओलीले नचाहँदा नचाहँदै आएको हो । अब ओलीको केही लाग्दैन’, उनले भने ।

एमालेका एक पदाधिकारी पनि पार्टीमा ओली निर्विकल्प नभएको दाबी गरे । दुई कार्यकाल र उमेरहदको विषय आठौँ महाधिवेशनमै उठको भए पनि नवौँ महाधिवेशनमा विधानमै समावेश गरेको स्मरण गरे । तर २०७५ सालमा नेकपा बनेपछि समस्या आएको ती नेताले जिकिर छ ।

२०७८ सालमा भएको प्रथम विधान अधिवेशनले नेतृत्वको उमेर  र कार्यकालको विषयमा लिपिबद्ध गरिए पनि फेरि निलम्बन गरिएकोमा उनले असन्तुष्टि पोखे । ‘कम्युनिस्ट पार्टीमा कुनै एक व्यक्तिले मात्र नेतृत्व गर्ने भन्ने हुँदैन । निर्विकल्प भन्ने हुँदैन । हाम्रो पार्टीमा क्षमतावन नेताहरू एकसे एक छन् । अध्यक्षमा ओली निर्विकल्प होइनन् । सबैको विकल्प हुन्छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउन विधानमै दुई कार्यकाल र ७० वर्ष उमेरको व्यवस्था राखिनुपर्छ । विधान अधिवेशनले पहिलेको प्रावधानलाई राख्छ ।’

२०७८ असोजमा भएको प्रथम विधान अधिवेशनले दुई कार्यकाल र ७० वर्षको उमेर हद विधानमै उल्लेख गरेको थियो । विधान अधिवेशनबाट पारित विधानको धारा–६४मा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था राखिएको थियो । धारा–६४ को दफा (१) र (२) मा दुई कार्यकाल र ७० वर्ष उमेर हदको व्यवस्था राखिएको थियो । तर चितवनको सौराहमा भएको १० औँ महाधिवेशनले दफा १ हटायो ।

२०८० साल वैशाख (२८–३०) सम्म बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधानको धारा–६४ को उपदफा २ मा भएको ७० वर्षे उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्था पनि निलम्बन गर्‍यो । बैठकले गरेको उक्त निर्णय जेठ १९ मा बसेको सचिवालय बैठकले अनुमोदन गर्‍यो । अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानि–७) मा ७० वर्षे प्रावधान हटाएको उल्लेख गरेको थियो ।

यी सबै आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई पन्छाउने ओलीको चलाखी भएको प्राध्यापक पोखरेलको विश्लेषण छ । ‘ओली सबै दाउ चलाउन सक्ने मान्छे हो । वास्तवमा विधानको धारा निलम्बन गरिएको मुकुन्द न्यौपानेलाई ल्याउनका लागि थियो,’ उनले भने, ‘ओली दोस्रोपटक अध्यक्ष बन्ने वेला ६९ वर्षका थिए । एक वर्षपछि अयोग्य हुने भए पनि पहिल्यै नियुक्त भएको हिसाबले चल्छ भनेका हुन् । ७० वर्षपछि चाहिँ नेतृत्वमा आउन पाउँदैन भनेर अर्थ लगाएका छन् ।’

एक पटकका लागि सस्पेन्ड गरेको व्यवस्थालाई ओलीले सदाका लागि हटाएको प्राध्यापक पोखरेलको तर्क छ । ओलीले एक कार्यक्रमा आफू अझै २०/२५ वर्ष सक्रिय रहने बताएको स्मरण गर्दै उनले त्यसकै तयारी अनुसार विभिन्न चलाखी गरिरहेको आरोप लगाए ।

ओलीले त ७० वर्षको व्यवस्था असफल भइसकेको दाबी गरेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि ८० वर्ष नाघिसकेका, नेपालमै शेरबहादुर देउवाले फेरि सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारी गरिरहेका वेला काम गर्ने क्षमतालाई उमेरले फरक नपार्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

उमेरहद व्यवस्थाका कारण १० औं महाधिवेशनबाट अनुशासन आयोगका पूर्वअध्यक्ष अमृत बोहरा, स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डल, महेन्द्र पाण्डे लगायत नेताहरू बाहिरिएका थिए । ओली अहिले ७४ वर्षका भए । आगामी विधान अधिवेशनले दुई कार्यकाल र ७० वर्ष उमेरको व्यवस्था राखेको खण्डमा ओली अर्को कार्यकालका लागि अध्यक्षमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् ।

पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले ७० वर्ष उमेरहद हटाइएको विषयमा गलत व्याख्या भएको टिप्पणी गरे ।  विधानलाई अन्तिम सम्पादन गर्ने तीन जनको टिममा आफूसमेत रहेको भन्दै उनले व्यावहारिक कठिनाइका कारण १० औँ माधिवेशनबाट सर्वसम्मत रुपमै उक्त प्रावधान हटाइएको दाबी गरे ।

‘विधानलाई अन्तिम सम्पादन गर्ने तीन सदस्यीय कमिटी विष्णु पौडेल, रमेश बडाल र म थियौँ । दुई कार्यकालको प्रावधान विधान महाधिवेशनले पारित गरेको हो, तर चितवनमा भएको पार्टीको १० औँ महाधिवेशनमा व्यावहारिक कठिनाइ उत्पन्न भएपछि सर्वसम्मत हटाइएको हो । यो कुनै षड्यन्त्र वा जालझेल थिएन । कसैले सम्पादनमा तलमाथि गर्‍यो भन्नु इमानदारिता होइन’, उनले भने ।

यी बहस पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको घोषणापछि अझ चर्किएको छ । ओली अर्को कार्यकालका लागि नेतृत्वमा आउने तयारीमा जुटिसकेका छन् भने अर्को पक्ष पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई अघि सारेर ओलीलाई रोक्ने कसरतमा छ । यसका लागि उमेरहदको व्यवस्थादेखि विभिन्न उपाय खोज्न पहल भइरहेको देखिन्छ ।