काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस तीन न्यायाधीश र न्याय परिषद् सदस्यको अनुमोदन गर्न बसेको संसदीय सुनुवाइ समिति बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसदहरूले बहिस्कार गरेका छन् । 

समितिमा रहेका माओवादी सांसद जनार्दन शर्मा र जगप्रसाद शर्माले बैठक बहिष्कार गरेका हुन् । न्यायाधीशमा प्रस्तावित नाम समावेशी नभएकाले आफूहरू निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नभएका उनीहरूले बताए । 

सोमबारको बैठक बहिष्कार गरेका माओवादी सांसद जगप्रसाद शर्माले प्रस्तावित नाम समावेशी नभएकोले आफूहरू निर्णय प्रक्रियामा सामेल नभएको रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

‘प्रस्तावित नाम समावेशी भएन। निश्चित समुदायलाई लक्ष्य गरेर एक सिट खाली राखियो, त्यो पनि त्यसैगरी सिफारिस गर्ने देखिन्छ,’ शर्माले रातोपाटीसँग भने, ‘समितिले कानुन मन्त्रीसँग पनि छलफल गरेको थियो। त्यसबेला समावेशी बनाउने भनेर निर्देशन दिने, त्यो नमिल्ने भए अनुरोध गर्ने र त्यो पनि नमिल्ने भए ध्यानाकर्षण गराउने भन्ने कुरा एमाले र कांग्रेसले मानेनन्, त्यसपछि हामी निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नभएको हो।’

सिफारिस भएका व्यक्तिको बारेमा असहमति भएर हैन, संविधान उलङ्घन हुन लाग्यो भनेर निर्णय प्रक्रियामा सामेल नभएको उनको भनाइ छ ।

माओवादी सांसदहरूले बहिस्कार गरे पनि समितिले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा न्यायपरिषद्‍बाट प्रस्तावित मेघराज पोखरेल, शान्तिसिंह थापा र श्रीकान्त पौडेल तथा न्याय परिषद् सदस्यमा सिफारिस महेशकुमार नेपालको अनुमोदन गरेको छ ।